न्यायाधीश नियुिक्त ढिला हुँदा मुद्दाको चाप बढ्दै

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । सर्वोच्चमा पुर्ण रुपमा पदपूर्ती नभएको भने २ वर्ष बढी भइसक्यो । अहिले पनि त्यहाँ चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ । न्यायाधीश पद रिक्त हुँदै जाने तर समयमा नियुक्त नगर्ने प्रवृत्तिले २५ हजारभन्दा बढी मुद्दा वर्षौंदेखि फैसलाको पर्खाइमा छन् । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक निकायको बैठक अनिश्चित हुँदा समयमै न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्ने नियतिले छाडेको छैन ।

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा, न्याय परिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तिमा एक महिना अगाडि नियुक्ति सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । तर, गत वर्षको असोज यता न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकेको छैन । प्रधानन्यायधीशको अध्यक्षतामा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री,वरिष्ठतम् न्यायधीशसहित ५ जना रहने न्यायपरिषद पूर्ण हुँदा समेत न्यायधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न नसकेको टिप्पणी हुने गरेका छन् । तर, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भने न्यायधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि काम गरिरहेको दाबी गरेको छ । न्यायधीश नियुक्ति प्रक्रियाका लागि अध्ययन भइरहेकाले चाँडै टुंगो लाग्ने कानुनमन्त्री अजय चौरसियाको भनाई छ । विदेशमा रहेका प्रधान्यायधीश प्रकाशमानसिंह राउत स्वदेश फर्किएपछि बैठक बसेर प्रक्रिया अगाडी बढाउने उनले बताए । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश मुलुक बाहिर रहेकाले फर्किए लगत्तै बैठक बसेर नियुक्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउँछौ ।,यसअघि समेत बैठक पटक पटक बसेको छ । नियुक्ति प्रक्रियाका लागि अध्ययन भइरहेकाले नियुक्तिमा ढिलाई भएको छैन ।’

हाल सर्वोच्च अदालतमा २५ हजार ५ सय ६९ मुद्दा फर्छयौट हुन बाँकी छ । पछिल्लो तथ्याङक अनुसार गत वर्ष सरेका सहित ३७ हजार ३ सय २९ मुद्दा रहेकोमा ११ हजार ७ सय ६० फर्छर्यौट भएको छ । २ वर्ष नाघेका मुद्दा ९ हजार ८ सय ५८ बाँकी रहेका छन् भने पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा १८ सय ५४ रहेको छ । गत वर्षको साउनबाट लागु हुने गरि न्यायपालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सर्वोच्चले सार्वजनिक ग¥यो । सो योजनामा २०८६ सालसम्म २ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्ने र उच्च तथा जिल्ला अदालतमा २०८२ असारसम्म २ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यद्यपी, समयमा अदालतले न्यायधीश नपाउँदा न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्दै आएको छ । सर्वोच्चमा न्यायधीशको संख्यामा कमी हुँदा लक्ष्य बमोजिम मुद्धा फर्छयौट र व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन समस्या भएको सर्वोच्चको भनाइ छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुंईकेलले भने, न्यायाधीश संख्यामा कमी हुँदा मुद्दा फर्छयौट र व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको छ ।’