खेलकुदमा उत्साह जगाउन नसकेको नीति तथा कार्यक्रम

सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि खेलकुुदमा जोडिने किसिमको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र खेल संघको सहकार्यमा स्पोट्र्स स्कूल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालय तहदेखि खेलकुुद तालिम, प्रशिक्षण र खेलाडीको सहभागीता कार्यक्रमहरु तथा रंगशाला लगायतका खेलकुुद पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको हातेमालो खोजेको छ ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि मिलाइने लगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ । तर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि कार्यक्रमको कार्यानवयन र त्यसका लागि विनियोजन हुने बजेट महत्वपूर्ण हुन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुुद मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ७१ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट शिलिङ तोकेको छ । पूूर्वाधारतर्फ २ अर्ब २ करोड १९ लाख तथा प्रतियोगितातर्फ १ अर्ब ६९ करोड ८ लाख छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा खेलकुुदले ३ अर्ब ५० करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । यो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को भन्दा ६२ करोड ९ लाख रुपैयाँ बढी हो । चालुु आर्थिक वर्षमै धेरै महत्वपुर्ण कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन नसकेकाले आउने वर्ष कार्यान्वयनको आधार भए राम्रो हुने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली खेलकुद क्षेत्रले पाउनुपर्ने स्थान नपाएको उनको तर्क छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष तीन वटा फरक ठूला प्रतियोगिताहरु हुँदैछन्, त्यसैले पनि बजेट राम्रै विनियोजन हुनुपर्ने छ । दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, एसियन गेम्स र दक्षिण एसियाली खेलकुद साग प्रतियोगिता । डब्लुसीएलमा पनि नेपाललाई उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न पर्ने छ भने नेपाल प्रिमियर लिगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने छ ।

त्यसका लागि कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानको काम अझैसम्म सकिएको छैन । बजेट शिलिङ तोकिए अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागीता जनाउन सकिए पनि नेपालमै ठूूल्ल ठूला प्रतियोगिताहरु आयोजना गर्न सम्भव नभएको युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको भनाई छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका विषय नयाँ र सर्वथा पहिलोपटक आएका हैनन् । बजेटमा अटाउने तर कार्यान्वयन नहुने अनेकन् कार्यक्रमहरु छन् । यस्तो जटिल समस्याका कारण खेलाडी तथा खेलकर्मीहरुमा उत्साह घट्दै गएको राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय टिम तयारीका उपनिर्देशक दिपक श्रेष्ठले बताए ।

खेलकुदको भौतिक पूर्वाधारतर्फ पछि परे पनि नेपालले खेलकुदमा सन्तोषजनक नतिजा हात पार्दै आएको छ । यदि भौतिक पूर्वाधार पनि सोही अनुसारको भैईदिएको भए नेपालले अझै राम्रा नतिजाहरु हात पर्न सक्थ्यो । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको शिलिङ हेर्दा खेल संघहरुलाई खासै सहयोग गर्ला जस्तो देखिदैन । पूर्वाधारको पाटोमा सरकारले हेरे पनि प्रतियोगिता अयोजना गर्न संघ आफै सक्षम हुनुपर्ने नेपाल कराँते महासंघका अध्यक्ष युवराज लामाको दाबी छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा टेकेर बजेट तयार गर्छ । खेलकुुदतर्फ जति नै ठूलो बजेट ल्याएपनि नेपालमा सो अनुसारको कामहरु हुन सकेको छैन । खेलकुदमा भौतिक पूर्वाधरमा हामी निकै पछाडि छौं ।

खेलकुुदका लागि छुट्याइने बजेटले खेलाडीहरुको प्रोत्साहनसँगै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि ठोस आधारशिला खडा गर्न सके मात्र नेपाली खेलकुद माथि उक्लने थियो ।