सगरमाथा सम्वादः विदेशका राष्ट्र र सरकार प्रमुख नआउँदा “खल्लो”

जलवायु परिवर्तनको विविध आयामबारे चर्चा गर्न सगरमाथा सम्वादको पहिलो शृङ्खला संघीय राजधानी काठमाडौंमा सुरु भएको छ । सम्वादमा १ सय ७५ विदेशी समेत सहभागी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । तर सम्वादमा कुनै पनि मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख या विदेशमन्त्री समेत सहभागी नहुने भएपछि यसलाई सरकारको कूटनीतिक विफलताको रुपमा हेरिँदैछ ।

विश्वव्यापी सम्मेलन जस्तै डाभोसमा हुने विश्व आर्थिक फोरम, सिंगापुरको सांग्रिला डायलग र नयाँ दिल्लीको रायसिना डायलगबाट प्रेरित भएर सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सगरमाथा सम्वाद कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका थिए । तर कोभिड महामारीले विश्वव्यापी प्रभाव पारेपछि सम्वाद रोकिएका थियो । अहिले पुनः सत्ताको नेतृत्व ओलीले गरिरहेका छन् । र उनले आफूले विगतमा परिकल्पना गरेको सगरमाथा सम्वादलाई यसपालि साकार पार्दैछन् ।

आर्थिक मन्दीकाबीच देशमा हुन लागेको यति ठूलो कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको परराष्ट्र मन्त्री तथा सगरमाथा सम्वाद २०२५ व्यवस्थापन समिति संयोजक डा आरजु राणा देउवाले जानकारी दिएकी थिइन् । कार्यक्रममा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयले ३ सय ५० विदेशी उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरुलाई आमन्त्रण गरेको थियो । जसमध्ये १ सय ७५ जनाले मात्र सहभागिता जनाउने भएका हुन् । कार्यक्रममा १२ मुलुकले आउने सुनिश्चितता दिएका छन् । तर यी उच्चस्तरीय सहभागितामा अधिकांश वातावरणसँग सम्बन्धित मन्त्री, या जलवायु परिवर्तनका विशेष दूत तथा त्यही स्तरका प्रतिनिधिहरुले सहभागिता जनाउने भएका छन् ।

 सरकारले चीन र भारत लगायत देशका सरकार प्रमुखलाई निम्तो दिएपनि उनीहरु आएनन् । साथै, हिन्दूकुश क्षेत्रका र हिमाल संरक्षणमा चासो राख्ने देशका सरकार एवं राष्ट्रप्रमुख सहभागी नहुने भएपछि सगरमाथा सम्वादको महत्व र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेका छन् । पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्ण नेपालले यस्ता खालका कार्यक्रम गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो हैसियत पनि हेक्का राख्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्,“नेपालले यो कार्यक्रम गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने नि कुरा छ नि । किनभने नेपालको हैसियत अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कहाँ छ के छ त्यो अवस्थालाई ख्याल गरेर क्लाइमेट डिप्लोमेसीमा हाम्रो पोजिसन के छ त्यो सबै ख्याल गरेर निर्णय भएको जस्तो लाग्दैन ।”

त्यसो त परराष्ट्र मन्त्रालयले सगरमाथा सम्वादलाई सफल बनाउन १० वटा पूर्व तयारीका कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएका थिए । जसमा अप्रिल २१ मा जुम्लामा सम्पन्न हिमाली डायलग, काठमाडौँमा अप्रिल २६ मा वायु सम्वाद लगायत मे ३ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको पूर्व सम्वाद लगायत छन् । तर मूल कार्यक्रमको रुपमा रहेको सगरमाथा सम्वादमा कुनै पनि देशबाट राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख र विदेशमन्त्री समेत नआउनुलाई सरकारको कुटनीतिक विफलताको रुपमा हेरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले समेत भिडिओबाट मात्र सम्वोधन गरेका छन् । काठमाडौँस्थित विदेशी राजदूत र दाताका प्रतिनिधिलाई समेत गनेर विदेशी उच्च स्तरिय प्रतिनिमण्डल सहभागीको संख्या देखाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । 

कतिपयले भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व, रुस–युक्रेन र इजरायल–प्यालेस्टाइन तनावकाबीच सगरमाथा सम्वाद सफल हुन कठिन हुने धारणा राखेका छन् । तर पूर्व राजदूत कर्ण भने सरकारको तयारी नै कमजोर भएकाले यसलाई कूटनीतिक विफलताको रुपमा हेर्छन् । “तयारी कलिकति पुगेन कि भन्ने लाग्छ मलाई”–उनले भने, “अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा जलवायु राजनीति तथा कूटनीति कहाँ छ ? युरोप अमेरिकालगायत मुलुक लगानीबाट पछाडि फर्किने अवस्थामा यो विषय अहिले कतिको महत्व दिइएको छ ।” यस्तै, सम्मेलन गर्ने सरकारले अठोट नै गरेको हो भने पनि वर्षभरि स–साना यस्ता सम्मेलन गरेर तयारी गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

सगरमाथा सम्वादमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको उपस्थितिलाई कूटनीतिक सफलता वा असफलतासँग दाँजिरहेका बेला सबै कार्यक्रमको उद्देश्य एउटै रुपले हेर्न नहुने धारणा कतिपयले राखेका छन् । खासगरी, वातावरण र जलवायुका मुद्दा उठाउन लागेकाले प्रोटोकलभन्दा पनि विज्ञको सहभागिता यस्ता कार्यक्रममा महत्वपूर्ण हुने औँल्याउँछन् परराष्ट्र मामिलाका जानकार अरुणकुमार सुवेदी । उनका अनुसार यस्ता सम्वादहरु प्रोटोकलमा आधारित भन्दा पनि विज्ञताको आधारमा हुनुपर्ने हो । भन्छन्, “अहिले प्रोटोकलमा आधारित भएर हेर्दा मानिसहरु नआएको जस्तो देखियो । तर विज्ञतामा आधारित भएर कति विज्ञ आए त्यो हेर्न बाँकी छ । सगरमाथा सम्वाद निश्चित विषय वस्तुमा केन्द्रित भएरै हुने होला !”

परराष्ट्रका अधिकारीले पहिलो पटक गरिएको सगरमाथा सम्वादका लागि कतिपय देशबाट राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख निम्तो गरिएपनि त्यो प्रयास सफल नभएको बताउने गरेका छन् । अर्को पटकको सगरमाथा सम्वादका लागि छिमेकी र मित्र राष्ट्रबाट सरकार प्रमुखलाई नै बोलाउने गरी तयारी गरिने उनीहरुको दावी छ । अहिलेको घटनाबाट पाठ सिकेर सरकारले आगामी दिनमा सवल कुटनीतिको माध्यमबाट अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न देशका उच्च तहका पाहुनालाई सहभागी गराउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।