अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको चाप बढ्दा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने जोखिम

पछिल्लो समय राजनीतिक दल देखि विभिन्न सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिविरुद्ध अदालतको अवहेलनाका मुुद्दा खेप्ने क्रम बढेको छ । नेपालमा विगतका घटनाक्रम हेर्दा पनि ठूला र शक्तिशाली मानिएका राजनीतिक दलका नेतृत्व समेत अदालतको मानहानीमा अदालत पुगेको र सजायसमेत भएको दृष्टान्त छ । न्यायमा अबरोध पु¥याउने कार्यलाई अदालतको मानहानी भनिन्छ । अदालतको अवहेलनाको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने अभ्यास भएको भन्ने टिका टिप्पणी समेत हुुने गरेका छन् ।

नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध अदालतको अवहेलनाका विषयमा बहस भएको पाइन्छ । अवहेलना कारवाहीका लागि सर्वोच्च अदालतले न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १७ को उपदफा १ मा आफ्नो र आफू मातहतका अदालतको न्यायसम्पादनमा अवरोध गरेमा, फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने उल्लेख छ । अवहेलना गरेको ठहर भएमा नेपालको कानुन अनुसार एक वर्षसम्म जेल सजाय र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, संविधानमा पनि अदालतको अपहेलना सम्बन्धी केही प्रावधान छन् । सर्वोच्चमा हुन त २५ हजार बढि मुद्दाको चाप रहेको छ । यो अवस्थामा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुुद्दा भनौं वा राजनीति संग जोडिएका अधिकांश मुुद्दा छिनोफानो गर्दै आएको छ । यसले गर्दा वर्षौदेखि मुुद्दाको किनारा लगाउन असर पर्छ कि भन्ने बहस हुुँदै आएपनि संवेदनशीलताका आधारमा अदालतका अवहेलना लगायत मुुद्दा निरुपण हुने गरेको कतिपयको बुुझाई छ । अधिवक्ता मन्दिरा अधिकारीले भनिन्,‘अदालतको अवहेलनाको मुद्दा भनेको व्यक्ति विशेषलाई उत्तरदायी बनाउन र समाजलाई अदालतको अवहेलना गर्न हुँदैन भने समेत गरिन्छ । अदालतप्रति वितृष्ण जाग छ भनेर नै त्यस्ता मुद्दामा छिटो निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

त्यसो त नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै अदालतको मर्यादा कायम राख्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपयोगमा सन्तुलन गर्ने विषयमा बहस भईरहेको छ । सर्वोच्चमा मुुद्दाको चाप रहेको अवस्थामा मुुद्दाको व्यवस्थापका लागि पनि अदालतको मानहानि लगायत मुुद्दामा छुुट्टै अदालत गठन हुुन आवश्यक रहेको कानुुन क्षेत्रका जानकारको बुुझाई छ । यद्यपी, अदालतको अवहेलना हेर्दै गर्दा व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कति हदसम्म कुुण्ठित गर्ने विषयमा समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको कानुुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बारका पूुर्व अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको भनाई छ । उनले भने, ‘अदालतको व्यवस्थापन सहि ढंगले नसक्दा समेत समस्या आएको छ ।, अदालतको मानहाननी मुद्दा व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएको छ । साथै, न्यायाधीश र अदालतको सामानसँगै कति हदसम्म कुण्ठित गर्ने र व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नहोस् भनेर ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

पछिल्ला वर्ष सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा बढ्दै गएको देखिन्छ । सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनले ०७७÷७८ मा २३३ अवहेलनाका मुद्दाको लगत रहेको देखाएको थियो भने त्यसपछि अर्को वर्ष बढेर ३०८ पुगेको थियो । त्यसपश्चात् अर्को बर्ष ३४८ र अघिल्लोब बर्ष ३३४ वटा अवहेलनाका निवेदन अदालतमा परेको पाइन्छ । सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वैशाखसम्म २ सय २७ निवेदन विचाराधीन थिए । यस आर्थिक वर्षको पछिल्लो विवरण अनुसार ६८ थान मुद्दा दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । विभिन्न समयमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध समेत मानहानी मुद्धा पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, राजनीतिक नेता तथा अन्य व्यक्तिमाथि समेत अदालतको मानहानी मुद्धा लागेको पाइन्छ । गत जेठ २५ गते सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जेठ १५ गतेको बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको थियो । 

राजनीतिक दलका नेता मात्र नभएर संचारमाध्यम समेत अदालतको मानहानी मुुद्दामा जोडिने गरेका छन् । अदालतको अवहेलना मुुद्दामा सजाय समेत भएका छन् । संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति दिएको छ । अदालतको अवहेलना छुुटै कानुुन नबनेपनि सिद्धान्तका आधारमा अदालतले अभ्यास गर्दै आएको छ । यद्यपी, प्रेस जगतले अदालतको अवहेलना हुुने बारे भने सचेत हुुनै पर्ने संचारक्षेत्रका जानकारको भनाई छ । पछिल्लो घटना क्रम हेर्दा प्रेसले पनि आफ्नो सीमा बुुझ्न आवश्यक छ र अदालत पनि संयम हुुुनु आवश्यछ भएको छ भन्छन् पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाँउलेको बुुझाई छ । उनले भने, ‘प्रेसले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउँछ तर अदालतको अवहेलनाको डण्डा देखाएर तह लाउन खोजेको जस्तो संशय खडा गरिनु हुँदैन ।, यसमा अदालत पनि संयम हुनुपर्छ र प्रेसले पनि सीमा बुझ्न आवश्यक छ ।’

न्यायिक कामकारबाहीलाई स्वस्थ बनाउन, न्याय सम्पादन गर्ने न्यायमूर्तिहरुलाई कुनै दबाब वा प्रभावमा नपरिकनै न्याय सम्पादन गराउने उद्देश्यले नै अदालतको अबहेलना हुने गरी बोल्न वा लेख्न नपाइने अवधारणा विकसित भएको पाईन्छ । कुनै पनि सार्वजनिक महत्वको विषय र अन्य कुनै सामान्य मुद्दा नित्तान्त फरक विषय भएकाले सोही अनुुरुप लिनुपर्ने बताउँछन् । अदालतमा हजारौं मुुद्दा रहेको अवस्थामा अवहेलना मुुद्दा अध्ययन गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडी बढाउनुुपर्ने न्यायीक क्षेत्रका जानकारको बुुझाई छ । नरम व्यवस्था समेत हुुनुुपर्ने भएकाले सीमा उल्लंघन गरेको अवस्थामा मात्र निरुपण प्रक्रियामा जानुुपर्ने भन्छन् पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले भने, ‘अदालतले नरम व्यवस्था अपनाउनुपर्छ, अदालतको आस्था कम हुने भए सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय देशभरका अदालतमा कामको चाप बढेको औंल्याउँदै लामो समयदेखिका मुद्दा टुंग्याउनु चुनौती रहेको स्वीकारेको छ । अदालतको अवहेलनामा संवेदनशिल हुुन जरुरी छ । यद्यपी, वाक स्वतन्त्रतामा भने संशयको स्थिती खडा हुुनुहुुँदैन ।