संघीय संसदमा अझै थुप्रै विधेयक विचाराधिन अवस्थामा

संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा एक दर्जन बढी विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छन् । चालू अधिवेशनमा दुवै सदनले कानून निर्माणमा तदारुकता देखाएपनि दलहरुबीचको आपसी टकराव र संसदीय प्रक्रियामा ढिलासुस्तीले कानून निर्माणलाई प्रभावित गरिरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी महत्वपूर्ण केही विधेयक पारित गर्न नसक्नुलाई संसदको प्रभावकारितासँग जोडेर हेरिएको छ । 

अहिले संघीय संसदमा थुप्रै विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छन् । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् पहिलो संशोधन विधेयक, राष्ट्रिय खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन विधेयक, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी विधेयक, नेपाल प्रहरी विधेयक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक लगायत आधा दर्जन प्रस्तावित कानूनलाई दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ । त्यस्तै, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक २०८१ सामान्य छलफलका क्रममा छ । 

त्यस्तै जलस्रोत विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । नेपाल नागरिकता(दोश्रो संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभा र वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका छन् । संसदीय समितिमा १९ वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छन् । त्यस्तै, चालु अधिवेशनमा दुवै सदनबाट पारित भएका ७ वटा विधेयक रहेका छन् जबकी दुवै सदनमा गरी १३ वटा विधेयक दर्ता भएको अवस्थामा रहेको संघीय संसदमा भएका विधेयकको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी दिँदै संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए ।

संसदमा दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा कानून निर्माणले गति लिन सकेको छैन । विद्यालय शिक्षा विधेयक त्यसको एक उदाहरण हो, यद्यपी संसदले सो विधेयक यही अधिवेशनमा पारित गर्ने तयारी गरेको छ । विधेयक पारित गर्ने क्रममा सकस हुनु स्वभाविक भएको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए ।

कानुन निर्माणका लागि संविधानले निर्धारण गरेको व्यवस्थापन विधि र संसद्का नियमावली एवं विधि निर्माणका सिद्धान्तले पारदर्शिता समेत उत्तिकै महत्वपुर्ण हुन्छ । संसद आफैले अध्ययन अनुसन्धान गरी कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन नसकेको बहस हुँदै आएका छन् । कानून निर्माणका क्रममा गुणात्मक सुधार हुन नसकेको गुनासो बढिरहेको छ । स्वार्थको द्धन्दले समेत कानून निर्माणका क्रममा जटिलता उत्पन्न गरेकाले त्यसलाई गम्भीरपूर्वक लिनुपर्ने पुर्वसभामुख अग्नि सापकोटाले बताए ।

कानून निर्माणको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा एकअर्काका परिपूरकका रुपमा रहेका छन् । यद्यपी, प्रतिनिधिसभा वा त्यसका समितिमा कुनै पनि समयसीमा नहुँदा विधेयकहरु सभा तथा समितिमा अनिश्चित समयसम्म अड्किरहेको टिप्पणी हुने गरेको छ । स्वार्थ समूहको चर्काे दबाब र प्रभावले कानुन निर्माणमा जटिलता आएको कतिपयको टिप्पणी छ । यस्तो अवस्थामा संविधानले दिएको अधिकार र संघीयताको मर्म अनुरुप नै कानून निर्माणमा जुट्नु पर्ने संविधान विद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीको भनाई छ ।

कानून निर्माणमा सरकार तथा सांसदको ढिलासुस्ती, स्वार्थ समूहहरुको सक्रियता, दलीय अडान जस्ता पक्षले असर पारिरहेका छन् । सत्ता राजनीतिको प्रभावले गर्दा समेत विधेयकहरु अलपत्र भएर खारेज भएको घटना पनि छन् । तसर्थ, कानून निर्माणको कामलाई गति दिनुको विकल्प छैन । त्यस्तै, गुठी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, भूमि विधेयक, सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलगायतमा भएका प्रावधानलाई लिएर उठेका बिषयलाई उचित ढंगमा सम्वोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।