जेनजी र दलहरुलाई चित्त बुझाएर सरकारलाई चुनाव गराउन चुनौती

जेनजी आन्दोलन पश्चात पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी फागनु २१ गते प्रतिनिधसभा निर्वाचनको मिति तय गरेसँगै सम्बद्ध पक्ष चुनावको तयारीमा समेत जुटेको छ । सरकार गठन भएको दुई महिना भन्दा बढि भएको अवधिमा जेन जी विभिन्न समूह गठन गरेर र जेनजीका मुद्दा भन्दै नयाँ दल गठन गरेर चुनावमा होमिने भएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको जगमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारी शुरु भइसकेको छ । एकातिर नयाँ दल गठन गर्ने क्रम बढेको छ भने अर्कातिर जेनजीका छुटाछुट्टै समूहले विभिन्न माग उठाइरहेका छन् ।

 सबै समूह मिलेर जेन जीको छुट्टै दल भने गठन हुन सकेको अवस्था छैन । त्यसैले आन्दोलनका एजेन्डा संस्थागत गर्न जेनजी विभाजित हुनु भन्दा एकतावद्ध भएर निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त हुने नवनिर्माण पार्टी गठन गरेकी अभियन्ता किशोरी कार्कीको भनाई छ ।

जेनजी फ्रन्ट, जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, काउन्सिल अफ जेन जी, जेन जी टु, जेन जी अलायन्स फर मोनर्की लगायत एक दर्जन जति जेन जी समूह अहिले क्रियाशील छन् । तीमध्ये कतिपयले आफू नै जेन जी पुस्ताको वास्तविक प्रतिनिधि र समूह भएको दावी गर्ने गरेका छन् । केही समूहले आन्दोलनको एजेन्डा संस्थागत गर्न सरकारसँग सम्झौताका लागि केही दिनअघि संयुक्त मस्यौदा समेत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएका छन् । 

मस्यौदामा सरकारको तर्फबाट समिक्षा गरेर सम्झौता गर्ने भनिएपनि त्यसमा अझै प्रगति भएको देखिदैन । तैपनि जेन जी पुस्ताका धेरै जसो अभियन्ताहरु आफ्ना माग सम्वोधनका लागि निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प भएकोमा सहमत देखिएका छन् । चुनावको सन्दर्भमा जेन जीहरुले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने मुद्धा सबैभन्दा बढी उठाएको जेनजी फ्रन्ट कोशी प्रदेशका अभियन्ता रोहन दंगाल बताउँछन् ।

भदौ २३ र भदौ २४ गतेको आन्दोलन पश्चात सुशासन लगायत बिषय उठाएर प्रदेश तहमा समेत जेन जीहरु सक्रिय भएका छन् । उनीहरुले आफ्ना नियमित एजेन्डाका साथै मतदाता नामावली संकलन अभियानमा समेत सहभागीता जनाएका छन् । कतिपयले त स्वयःसेवी भएर चुनावी अभियानमा सहयोग गरिरहेको बताउँछन् जेनजी फ्रन्ट गण्डकी प्रदेशका सबेज मियाँ ।

जेन जी अभियन्ताहरुले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्यको माग गर्दै सुशासन र नागरिकका लागि सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्ने दवाव बढाइरहेका छन् । आन्दोलनका सहिदका परिवार तथा घाइतेलाई राहतको बिषय पनि उनीहरुको एक प्रमुख एजेन्डा हो । तर जेन जी समूहका कतिपय अभियन्ताले अराजक र उग्र अभिव्यक्ति दिदै माहोल बिगारेको आरोप लागेको छ भने आफ्ना माग पुरा गर्न भन्दै सरकारी कार्यालयमा पुगेर दवाव दिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आलोचना भइरहेका छन् । 

कतिपय अभियन्ताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लैजान निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने र राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहसलाई घनिभूत बनाउनुपर्ने मागलाई उठाएका छन् । जेनजी मुभमेन्ट अलाइन्सकी अभियन्ता मोनिका निरौला आन्दोलनका मुद्दा संस्थागत गर्दै चुनावमा जानुपर्ने र युवाहरुलाई मूलधारको राजनीतिमा सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा राख्छिन् ।

सरकारसँग सम्झौताको तयारी भएपनि केही जेनजी समूहले आफ्ना विभिन्न मागपत्र लिएर मन्त्रालय धाउने क्रम रोकिएको छैन । यस्तो गतिविधिलाई कतिपयले स्वभाविक रुपमा लिन सकेका छैनन् । जेन जी समूहले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रम बढिरहेका बेला केही दिनअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले मागपत्र बुझाउँदै हिड्नुको साटो निर्वाचनमा केन्द्रित हुन आग्रह नै गरेका थिए ।

सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएकाहरुको उमेर समूहलाई जेन जी पुस्ता मानिदै आएको छ । मुलुकका व्याप्त वेथिति र विसंगतिविरुद्ध उनीहरुले गरेको आन्दोलनले दुई तिहाइको सरकार पदच्युत मात्र भएन, समग्र राजनीतिले नै नयाँ बाटो लिएको छ । विगतमा पनि युवाहरुकै सक्रियतामा आन्दोलनहरु सफल भएको पृष्ठभूमिमा अहिलेको जेन जी आन्दोलनका सफलताको मापन ताजा जनादेशमार्फत् मुलुक अघि बढ्न सक्दा मात्र गर्न सकिने अवस्था छ । 

जेन जी आन्दोलनपछि पुराना र परम्परागत दलहरुभित्र धिमा गतिमा भएपनि रुपान्तरणका लागि दवाव थपिएको देखिन्छ । त्यसैले सबै पक्षको सहमतिमा चुनावमा जानुको विकल्प नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितको भनाई छ ।

आन्दोलनमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिबारे न्यायिक छानबिनलाई निष्पक्ष रुपमा अघि बढाउँदै र जेन जीको मागको उचित सम्वोधन गर्दै दलहरुवीच विश्वासको वातावरण तयार पार्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसमाथि सबै राजनीतिक दल र जेन जी अभियन्ताले चुनावका लागि सक्रियतापूर्वक योगदान गर्नुको विकल्प छैन ।