तत्कालीन प्रमुख भण्डारीले सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतलाई आधार मानेर यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर सपथ खुवाएको विषयमा चर्को आलोचना भएपछि भण्डारी कात्तिक २५ गते आँफै पदमुक्त भइन् । सरकारले भण्डारीलाई हटाएर सुरेन्द्र लाभलाई कात्तिक २६ मा प्रदेश प्रमुख नियुक्त ग¥यो भने मुख्यमन्त्री नियुक्ति विरुद्ध अन्य दल अदालततिर लागे । मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवादले प्रदेश प्रमुख गुमाएको एमालेलाई अर्को धक्का सभामुखलाई हटाउने अन्य दलको कदमबाट लाग्न पुगेको छ । पद अनुसार काम नगरेको भन्दै दलहरुको प्रस्ताव अनुसार सभामुखबाट रामचन्द्र मण्डल पदमुक्त भएपछि नयाँ सभामुख अझै चयन हुन सकेको छैन । आफूविरुद्धको प्रस्ताव असफल बनाउन मण्डलले ५ सांसदलाई हटाएपनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेन । बरु उल्टै अन्य दलको प्रस्ताव अनुसार प्रदेशसभाले मण्डललाई पदमुक्त ग¥यो । मधेसको सत्ता राजनीतिमा एमालेविरुद्धको मोर्चावन्दीको नेतृत्व कंग्रेसले गरिरहेको छ ।

सभामुखको पदबाट हट्नुअघि मण्डलले कात्तिक २७ गते पदमुक्त गरेका ५ सांसद उर्मिला देवी सिंह, मनिष कुमार सुमन,संजय कुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र सारदा संकर प्रसाद कलवारलाई तत्काल नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन आदेश दिएपछि उनीहरुको पदले निरन्तरता पाएको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध परेको रिट अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ भने दीर्घकालिन निर्णय नगर्न आदेश भइसकेको छ । यता मुख्यमन्त्री यादवले भने परिस्थिति अनुसार आफ्नो नियुक्ती भएको बताएका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिएपछि रिक्त स्थानमा आफ्नो नियुक्तिलाई परिस्थितिजन्य घटनाका रुपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिले जन्माएको आक्रोश र विवादका कारण उत्पन्न तनाव भने अदालतको आदेशपछि मत्थर बन्दै गएको छ । यही घटनाक्रमले एमालेलाई अप्ठ्यारो पारेको मात्र नभई मधेसको समग्र राजनीतिलाई नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गराएको छ । आफूलाई संविधानको रक्षकको उपमा दिँदै आएका दलहरुको गतिविधिका कारण प्रदेशमा फेरि पनि अर्को द्वन्द्व हुने जोखिम निम्तिन सक्ने मधेशको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक तुलानारायण साह बताउँछन् ।

मधेसको विद्रूप सत्ता राजनीतिले दलहरुप्रतिको आक्रोश र असन्तुष्टी मात्र बढाएको छैन, संविधानको मर्ममाथि समेत प्रहार गरेको छ । दलगत लाभ हानीका कारण संघीय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने परिघटनाले निरन्तरता पाउनुलाई अस्वभाविक मानिएको छ । त्यसैले सत्ता राजनीतिका लागि चालिने गैरजिम्मेवार कदम छाडेर दलहरुले लोकतान्त्रिक अभ्यासको पालनालाई पहिलो सर्त बनाउनुपर्ने कतिपयको धारणा छ ।