एसियाका दुई शक्ति राष्ट्र चीन र जापानबीच बढ्दो टकराव
सुनिता लोहनी
काठमाडौँ । विश्वका विभिन्न देशबीच अहिले आपसी टकराव र तनाव चलिरहेको छ । शक्ति राष्ट्रहरुको प्रभावसँगै ती देशमा उत्पन्न विवादले क्षेत्रीय अस्थिरताका नयाँ स्वरुप देखिदैछन् । रुस–युक्रेन युद्ध, कम्बोडिया र थाइल्याण्डबीचको सीमा विवाद, भारत–पाकिस्तानको आपसी कलह विश्व राजनीतिका समसामयिक परिघटना हुन् । यसैक्रममा खासगरी दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रको स्थिरतालाई निकै हदसम्म प्रभावित पार्ने एउटा घटनाको रुपमा जापान र चीनबीच उत्पन्न मतभेद देखा परेको छ । ताइवानको मामिलामा जापानी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले निम्त्याएको विवाद र चीनसँग बढ्दो टकरावबारे तल चर्चा गर्दैछौँ ।
चीन र जापानको पछिल्लो विवादको शुरुवात् गत नोभेम्बर ७ मा भएको हो । सो दिन संसदमा सम्बोधन गर्दै जापानकी प्रधानमन्त्री सानाई ताकाईचीले ताइवानमा चीनले सैन्य शक्ति परिचालन गरे त्यसको प्रतिवाद गर्ने र आफ्नो तर्फबाट सैन्य हस्तक्षेप गर्न बाध्य हुने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । चीनले ताइवानमा चाल्ने कदम जापानका लागि समेत घातक हुन सक्ने उनको कथन थियो । प्रधानमन्त्री ताकाईची त्यत्तिकैमा रोकिइनन्, सामूहिक आत्मरक्षाको लागि रणनीतिक साझेदार अमेरिकाले ताइवानको शान्ति र स्थायित्वको लागि समर्थन गर्नुपर्ने माग समेत गरेकी थिइन् । उनको यो अभिव्यक्तिले चीनलाई झस्काएको देखिन्छ ।
त्यसो त सन् १८९५ देखि सन् १९४५ सम्म ताइवान जापानको उपनिवेश थियो । पछि माओत्सेतुङको कम्युनिष्ट सेनाबाट पराजित भएपछि ताइवानले चाङ काई शेकका राष्ट्रवादी नेताहरुलाई शरण दियो । आज बेइजिङले ताइवानलाई अभिन्न अंगको रुपमा हेर्दै आएको छ । तर ताइवानले आफ्नो सार्वभौमिकतामा जोड दिँदै कम्युनिष्ट शासन भन्दा पर राखेर स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि प्रयासरत छ । यस्तो परिदृश्यमा जापानकी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई बेइजिङले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र सार्वभौममा खतराको रुपमा लिएको छ । र, उसले ताकाईचीलाई आफ्ना अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र माफी माग्न भन्दै वाक युद्धको छेडेको छ । त्यस्तै, ताकाईची झुक्न नमानेपछि चीनले विभिन्न माध्यमबाट जापानमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोज्दैछ । चीनको कम्युनिष्ट नेतृत्वले आफ्ना नागरिकलाई जापान भ्रमणमा नजान चेतावनी दिनु बेइजिङको आक्रामक नीति एउटा हो । अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरुलाई जापानमा अध्ययनका लागि जाने योजनामा पुर्नविचार गर्न भनेको छ । जापानमा पश्चिमा शक्तिको प्रभाव बढ्न सक्ने आँकलनसहित बेइजिङले जापानी समुद्री खाना आयातमा स्थगन गरेको छ । जापानी कलाकारको सांगितिक कार्यक्रम र चलचित्र प्रदर्शनी रद्द गरिएको छ । यस्तै, तटरक्षक र नौसेनाका जहाज जापान प्रशासित सेन्काकु टापुतर्फ पठाउन थालिएको छ । यसरी हेर्दा बेइजिङ जापानलाई एक्ल्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा दबाब दिन कूटनीतिक प्रयासमा केन्द्रित छ । डिसेम्बर ९ मा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर संयुक्त राष्ट्रसंघको सभामा द्वितीय विश्व युद्धमा नरसंहारमा जापानको भूमिकालाई लिएर आलोचना, डिसेम्बर ४ मा फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोनसँग द्विपक्षीय भेटमा चीनको 'कोर इन्ट्रेस्ट' मानिएको ताइवान मामिलामा जापानविरुद्ध आफूलाई समर्थन गर्न दबाब दिनु त्यसको उदाहरण हो ।
चीन–जापानबीच कूटनीतिक तनाव डिसेम्बरको सुरुवातमा नै उत्कर्षमा पुगेको थियो । किनभने जापानले चीनमाथि ओकिनावा नजिकैका जापानी लडाकु विमानहरूमा चिनियाँ सैन्य राडार निर्देशित गरेको आरोप लगाएको थियो । त्यसपछि चीन–जापानको तनाव व्यापारमा पनि पोखियो । जापानमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक आउनेमा चीन ५ औँ मुलुक हो । बेइजिङले जापानमाथि दबाब बढाउँदा त्यसले जापानी अर्थव्यवस्थामा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । एक तथ्यांकअनुसार चीनको रवैया परिवर्तन नभएमा जापानले १४ दशमलब २ विलियन अमेरिकी डलर घाटा व्यहोर्न सक्छ । त्यसो त जापानले उपनिवेश बनाएकोमा दक्षिण कोरियासँग पटक पटक माफी मागेपछि चीनसँग भने त्यसको संकेत देखाएको छैन, त्यसमा चीनको अर्को चित्त दुखाई हो ।
चीन–जापानबीच विवादको अनेकौ रुप र फेहरिस्त छ । सन् २००० को दशकको सुरुमा जापानी प्रधानमन्त्रीले यासुकुनी युद्ध स्मारक मन्दिरमा गरेको भ्रमण र जापानी इतिहासका पाठ्यपुस्तकमा गरिएका संशोधनले चीनभरि जापानविरोधी व्यापक प्रदर्शन भएका थिए । सन् २०१० मा जापानको तट रक्षकको जहाजसँग चिनियाँ जहाज ठोक्किएपछि जापानले चिनियाँ कप्तान र उनका चालक दललाई पक्राउ गरेपछि रुष्ट बेइजिङले जापानमा दुर्लभ खनिजको निर्यात रोकेको थियो । त्यसपछि सन् २०१२ मा जापानले विवादित सेन्काकु टापुलाई राष्ट्रियकरण गरेपछि झस्किएपछि चीनले इस्ट चाइना सीमा सैन्य उपस्थितिलाई बढावा दियो ।
जापानको युद्धकालीन इतिहास र चीनको आर्थिक तथा सैन्य उदयलाई ध्यानमा राख्दा सन् १९७२ मा दुवै देशले कूटनीतिक सम्बन्ध सामान्यीकरण गरेपनि चीन–जापान सम्बन्धमा कूटनीतिक विवाद नियमित जस्तै देखिन्छन् । यद्यपि, बेइजिङ र टोकियोले यस्ता विवादहरू व्यापार तथा व्यवसायमा असर नपर्ने गरी कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए । त्यसो त जापानी लगानी र आर्थिक सहायता चीनको औद्योगिक आधुनिकीकरणको प्रमुख आधार बनेको थियो । र, दुवै देशबीच निकट व्यापारिक सम्बन्ध विकास भएको छ ।
सन् २००० को दशकमा चीन–जापानबीच खटपट सुरु हुँदा तत्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले सन् २००६ मा पहिलो विदेश भ्रमण बेइजिङ रोज्दै सम्बन्ध सुधारको पहल गर्दै साझा रणनीतिक "स्वार्थमा आधारित पारस्परिक लाभदायी सम्बन्ध' भएको घोषणा गरेका थिए । आवेको त्यही घोषणाको जगमा आपसी मतभेद र तनावलाई व्यवस्थापन गर्ने गतिलो माध्यम नबनेको होइन । तर यसपालि, चीन–जापानबीच उत्पन्न खटपट जटिल भूराजनीतिक विवादतर्फ उन्मुख देखिन्छ । जापानी प्रधानमन्त्री ताकाईचीले आफूलाई कट्टर रुढिवादी नेताको रुपमा स्थापित गराउँदै आफ्ना गुरु आबेको 'धनी मुलुक र बलियो सेना' बनाउने जस्ता नीतिगत एजेण्डालाई अघि बढाउन अग्रसर छिन् । उनले जापानलाई सबल तुल्याउने र अमेरिकासँगको रणनीतिक सहकार्यलाई अझ विस्तार गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा दिदै आएकी छन् । त्यसैले कतिपय विश्लेषकले चीन–जापानबीच अहिले भइरहेको मतभेदलाई आश्चर्य मान्न नपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
खासगरी, ताकाईचीले आफूलाई चीन विरुद्ध प्रखर रुपमा उभिने र चाइना हकको संज्ञा दिइने कडा आलोचकको रुपमा उभ्याएकी छन् । लगातार ताइवानको भ्रमण तथा ताइपेईसँग अर्ध सुरक्षा गठबन्धन निर्माण त्यसका केही उदाहरण हुन् । यस्तै, कदमबाट उनले ताइवानको सुरक्षालाई जापानको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको र ताइवान मामिलालाई अमेरिकी गठबन्धनलाई केन्द्रमा राखिएको बुझ्न जरुरी छ । ताकाईचीले चीनविरुद्ध लिएको अडानका लागि आफ्नै देशभित्र आम नागरिकको तहमा समर्थन पाएपनि विपक्षी दलको साथ खासै नपाएको टिप्पणी भइरहेका छन्।बेइजिङसँग बलियो सम्बन्ध भएको कोमेईटो पार्टी वर्तमान जापानको गठबन्धन सरकारमा आबद्ध नहुनुले ताकाइचीको चीनसँग लड्ने रणनीतिलाई असर पार्ने देखिन्छ । चीन र अमेरिकाबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धाको समयमा जापानले आफूलाई अहिलेको अवस्थामा कसरी अघि बढाउन सक्छ या चीनसँगको तनावलाई कुन हदसम्म लैजान सक्छ भन्ने बिषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । नजिकको छिमेकी चीनसँगको पौठेजोरीलाई निरन्तरता दिँदा आउन सक्ने जोखिम बहन गर्ने सामथ्र्य उसले बनाउन सक्नेमा कतिपयले आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।