जेनजीसँग भएको सम्झौता कसरी होला कार्यान्वयन ?

जेनजी आन्दोलनको म्याडेन्टलाई मूर्त रुप दिन जेनजी र सरकारबीच गत मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भयो । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको तीन महिनापछि सरकार र जेनजी समूहबीच सम्झौता भएपनि कार्यान्वयनलाई लिएर चासो व्यक्त भएको छ । एकातर्फ राजनीतिक दलले सम्झौताप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् भने जेन जी समूह पनि सम्झौतामा एकमत देखिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सम्झौताको भविष्य कस्तो होला त ?

 जेनजी र सरकारबीच भएको सम्झौतामा सहिद तथा घाइते परिवारको परिपूरण, जनआन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन, राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्वतन्त्र तथा भयरहित निर्वाचन सुधार, विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार सुनिश्चित, मतपत्रमा ‘नोटा’ विकल्प थप्ने , संविधान पुनरावलोकन तथा सुधार आयोग गठन लगायत बिषय छन् । त्यस्तै.पूर्ण समानुपातिक समावेशिता,पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता ,अभिव्यक्ति तथा डिजिटल स्वतन्त्रता,जेन–जी परिषद् गठन,सम्झौता कार्यान्वयन : हस्ताक्षर भएको मितिदेखि सम्झौता लागू गर्ने विषय मुख्य गरि समेटिएका छन्। सम्झौताले आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार युवाहरुको मर्म र भावना संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेज भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको भनाइ छ ।

जेनजी र सरकारबीचको १० बुँदे सझौता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित समेत भइसकेको छ । सम्झौताप्रति कतिपय दलले आपत्ति जनाएका छन् । एमाले अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन जीसँग सम्झौताको नाटक गरिएको बताउँदै आएका छन् । सम्झौताप्रति राजनीतिक दलहरु र जेनजीकै समूहबाट समेत विभिन्न परस्पर विरोधी धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । राजनीतिक दलको सहभागिता र सहमतिबिना सो सम्झौता कार्यान्वयन सम्भव नभएको कतिपय जेनजी अभियन्ताकै धारणाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनका अभियन्ता मिराज ढुंगाना सो सम्झौता आन्दोलनको मागअनुसार नभएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

अर्का थरी जेनजी अभियन्ताले भने सम्झौतालाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । आन्दोलनका मुद्दा संस्थागत गर्दै चुनावमा जानुपर्ने र युवाहरुलाई मूलधारको राजनीतिमा सक्रिय बनाउनु मद्दत गर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । सबै तिरको आवाज समेटिएर बनाइएका सम्झौता भएकाले केही तत्काल हुनुपर्ने र केही भने दीर्घकालिन रुपमा गर्नुपर्ने विषय भएकाले अन्यथा लिन नमिल्ने जेनजी मुभमेन्ट अलाइन्सकी अभियन्ता मोनिका निरौला बताउँछिन् ।

जेनजीका केही समूहले आफ्ना मागहरूलाई संस्थागत गराउन निकै पहल गरेका थिए । र, त्यही आधारमा सम्झौता भएको देखिन्छ । सरकार–जेनजी सम्झौता सुधारको दस्तावेजका रुपमा रहेको कतिपय कानूनका जानकारहरुको बुझाइ छ । सम्झौतामा राजनीतिक दलहरुले लत्याउँदै आएका सुशासन, सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण, दण्डहीनताको अन्त्य लगायत विषयलाई महत्वपूर्ण स्थान दिइएको वरिष्ठ अधिवक्त राजु चापागाइले बताए । सम्झौतामा मिश्रित धारणा आउनु स्वभाविक भएकाले पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने कारण नभएको उनको ठम्याइ छ। 

जेनजी आन्दोलन र सरकारबीच भएको सम्झौताले युवाको सुशासन र भ्रष्टचार अन्त्य लगायतका मागलाई औपचारिक रुपमा स्वीकार गरे पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौति देखिने विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भएका छन् । खासगरी जेन जी अभियन्ताहरुकै विमत्तिलाई सम्झौताको औचित्य ओझेलमा पर्ने जोखिम समेत देखिदैछ ।