न्यायालयविरुद्ध सार्वजनिक टिप्पणी बढ्दै, न्याय सम्पादन प्रभावित हुने चिन्ता

पछिल्लो केहि समययता कानुन पालना गराउने सर्वोच्च निकाय अदालतका न्यायाधीशहरुमाथि सार्वजनिक रुपमा आक्रमण हुन थालेको गुनासो बढ्दै गएको छ । विशेषगरि सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यमबाट न्यायालय र न्यायाधीशलाई लक्षित गरि आक्रमण भएको सम्बन्द्ध क्षेत्रका अधिकारीहरु बताउँछन् । न्यायसम्पादनका क्रममा हुने काम कारबाहीमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरि सार्वजनिक रुपमा भएका टिका टिप्पणीलले न्याय क्षेत्रमा हलचलको स्थिति उत्पन्न भएको छ । न्यायालयबाट भएका फैसला र आदेशप्रति चित्त नबुझेमा काुननी उपाए अपनाउन सकिने व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गर्दा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने कानुनी क्षेत्रका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै न्यायालयमाथि पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् भएका टिप्पणी र गलत प्रचारको फेहरिस्त पेश गरेका थिए । सो क्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले दिएका अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट समग्र न्यायपालिकालाई अप्ठ्यारोमा पारेको बुझ्न कठिन छैन । सामाजिक सञ्जालमा अदालत र न्यायाधीशप्रति दुराशयपूर्ण सामाग्री प्रयोग भइरहेको उनको भनाइ थियो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा अदालत र न्यायाधिश माथि नै आक्रमण गर्ने छुट कसैलाई नहुने प्रधानन्यायाधीश राउतले बताए ।

प्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमिमा सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीश विशेषलाई जोडेर प्रकाशित सामाग्री निकै चर्चामा थिए । कतिसम्म भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले आफूबारे आएका सामाग्रीको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालबाटै धारणा व्यक्त गरे । आफ्नो फेसबुकमा न्यायाधिश श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘मेरो सम्बन्धमा फेसबुकमा आएका विषयलाई सूचना मानी सम्बन्धित निकायबाट छानबिन होस् । म पूरा सहयोग गर्न तयार छु । कृपया छानविनको नतिजा पनि आइदेओस् । गल्ती भएको देखिए जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु ।’ उनको यो अभिव्यक्तिले न्याय क्षेत्रलाई तरंगित बनायो । कतिपय व्यक्तिले प्रधानन्याधीशको सचिवालयमा फोन समेत गरेर मुद्दाको विषयमा वार्तामा बस्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको घटना समेत सार्वजनिक भएका छन् ।

राज्यका अन्य निकायमा जस्तै न्यायपालिकामा समेत विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार ठूलो समस्या बन्दै गएको आम बुझाइ देखिन्छ । त्यही परिपेक्ष्यमा २०७८ सालमा तत्कालिन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिले न्यायपालिकामा सुधारका लागि कार्ययोजनासहितको सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले न्यायपालिकामा सुधार गर्नुपर्ने विषय र अदालतप्रति आम नागरिकको विश्वास र भरोसा कायम राख्न चाल्नुपर्ने कदमहरु सुझावको रुपमा समेटेको थियो । र, प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि काम पनि हुँदै आएका छन् । तर न्यायपालिकामाथि अनेकौं टिप्पणी र लान्छना लगाउने क्रम रोकिएको छैन । अदालतबाट भए गरेका फैसला र आदेशलाई लिएर आलोचना गर्न पाइने भए पनि निन्दा गर्न भने नपाइने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाउने गरी भइरहेको गतिविधिलाई स्विकार गर्न नसकिने त्रिपाठीको भनाइ छ ।