प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के हो ?

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि तयारीका काम धमाधम चलिरहेका छन् । दलहरुले बुझाएको समानुपातिकको बन्दसूचि सार्वजनिक भइसकेको छ भने प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवार कायम भएका छन् ।

मिश्रित प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट १ सय ६५ र समानुपातिकबाट १ सय १० सदस्य चयन हुनेछन् । आज हामी नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के हो र यसका विशेषता र अवगुण के हुन् भन्ने बिषय समेटिएको सामाग्री प्रस्तुत गर्दछौं ।

संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनसँगै २०७४ र २०७९ मा गरी दुई पटक आम निर्वाचन भइसकेको छ ।

जेन जी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिमा उलटफेर भएपश्चात् आगामी फागुन २१ गते हुने संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाका सदस्य चयन हुन लागेका हुन् ।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ जना प्रत्यक्षतर्फबाट र १ सय १० जना समानुपातिकबाट निर्वाचित हुँदैछन् । कूल सदस्य संख्यामध्ये ६० प्रतिशत प्रत्यक्षबाट र ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट चयन हुन्छन् ।

‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन’ प्रणालीलाई आम रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेर चिनिन्छ । र, संविधानको प्रावधान अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले ७ वटा प्रदेशमा गरी १ सय ६५ क्षेत्र बनाए बमोजिम हरेक क्षेत्रबाट एक जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको हो ।

सम्वन्धित जिल्लाको जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थिति अनुसार निर्वाचन क्षेत्र तोकिएका छन् । जस अनुसार कोशी प्रदेशमा २८, मधेशमा ३२, बागमतीमा ३३, गण्डकीमा १८, लुम्बिनीमा २६, कर्णालीमा १२ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् ।

१४ जिल्ला रहेको कोशी प्रदेशअन्तर्गत मोरङमा सबैभन्दा धेरै ६ निर्वाचन क्षेत्र छन् । यस्तै, झापामा ५, सुनसरीमा ४, इलाम र उदयपुरमा २÷२ तथा ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, तेह्थुम, भोजपुर, धनकुटा, सोलुखुम्बु, खोटाङ र ओखलढुङ्गामा समान एक÷एक निर्वाचन क्षेत्र छन् ।

८ जिल्ला रहेका मधेश प्रदेशअन्तर्गतका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा समान ४÷४ निर्वाचन क्षेत्र छन् ।

१३ जिल्ला रहेको बागमती प्रदेशअन्तर्गत काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै १० निर्वाचन क्षेत्र छन् । यस्तै, ललितपुर र चितवनमा ३÷३, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, नुवाकोट, सिन्धुलीमा समान २÷२ तथा रामेछाप, दोलखा र रसुवामा १÷१ निर्वाचन क्षेत्र छन् ।

११ जिल्ला रहेको गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत कास्कीमा सबैभन्दा धेरै ३ निर्वाचन क्षेत्र हुँदा, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, पूर्वी नवलपरासी, बागलुङमा २ तथा मनाङ, लमजुङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र पर्वतमा १÷१ निर्वाचन क्षेत्र छन् ।

१२ जिल्ला रहेका लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रुपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै ५ निर्वाचन क्षेत्र छन् । यस्तै, कपिलवस्तु, दाङ र बाँकेमा ३ तथा गुल्मी, पाल्पा, बर्दिया, पश्चिम नवलपरासीमा २÷२ तथा अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान र पूर्वी रुकुममा १÷१ निर्वाचन क्षेत्र छन् ।

१० जिल्ला रहेका कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत सल्यान, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा समान १÷१ तथा दैलेख र सुर्खेतमा २÷२ निर्वाचन क्षेत्र छन् ।

९ जिल्ला रहेका सुदुरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत कैलालीमा ५, कञ्चनपुरमा ३ तथा अछाममा २ निर्वाचन क्षेत्र हुँदा, बाजुरा, बझाङ, डोटी, दार्चुला, बैतडी र डडेल्धुरामा समान १÷१ निर्वाचन क्षेत्र छ ।

मतदान एवं मतगणना गर्न सजिलो र सरल हुने, उम्मेद्वार र मतदाताको बीचमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने, बहुमत ल्याएपछि सरकार चलाउन वैधानिकता प्राप्त हुने, स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने, क्षेत्रीय र स्थानीय राजनीतिक दलहरूले पनि शासन सत्तामा सहभागी हुनसक्ने लगायत पक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका फाइदा र विशेषता हुन् ।

त्यति मात्र होइन यसका केही बेफाइदा र खरावी पनि छन् । जस्तै जनसाङख्यिक बनौट अनुसार कै प्रतिनिधित्व न्यून हुन सक्ने, बढी मत खेर जाने संभावना, राजनीतिक दलले पाएको मत अनुसार स्थान नपाउने, धेरै मत पाएर पनि उम्मेद्वारले पराजय भोग्नु पर्ने, महिला र पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्वको न्यून संभावना तथा खर्चिलो र भड्किलो हुने सम्भावना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका वेफाइदा मानिन्छन् ।

उम्मेदवारले प्रचारका लागि व्यापक खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न निर्वाचन आयोगले खर्चको सिलिङ तोकेको छ । विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकतम २५ लाखदेखि बढीमा ३३ लाख रुपैयासम्म खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ ।