भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई समेट्ने गरी ल्याइएको नीति अलपत्र

सरकारले भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकलाई समेत पहिलो पटक श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्न गत साउनमा नीति ल्याएको थियो । नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति ल्याएको हो । तर ७ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भने आउन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२ ले भारतमा विभिन्न स्थानमा पुगेका नेपाली श्रमिकलाई श्रम आप्रवासन प्रणालीभित्र समेट्दै अभिलेखीकरण गराई कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गराउने बाटो खोलेको थियो । 

तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि टुंग्याउन सकेको छैन । जसले गर्दा भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकका लागि कल्याणकारी कोष स्थापनामा ढिलाइ भएको छ ।

कोष स्थापना हुने र आफूहरुलाई फाइदा हुने अपेक्षामा रहेका भारतस्थित कार्यरत नेपाली श्रमिकले सरकारी नीति अनुसार काम हुन नसकेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

झन्डै ७ वर्षदेखि भारतमा काम गदै आएका दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनीका सुरेन्द्र प्रसाद देवकोटाले भने, ‘भारतमा नेपाली कामदारले एकदमै दुःख भोग्नु परेको छ । दैनिक १३/१४ घण्टा काम गर्दा समेत तलव राम्रो नभएकाले दैनिक गुजरा चलाउन समेत मुस्कील भएको छ ।’

कम लागत र बिना भिसा जान सकिने भएकाले नेपाली श्रमिकका लागि भारत सहज विकल्प बनेको छ । खासगरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट रोजगारीका लागि नेपालीहरु बढी मात्रामा भारतीय बजारमा पुगिरहेका छन् । 

त्यहाँ रहँदा समस्यामा परेको अवस्थामा नेपाली श्रमिकले सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्न पाएका छैनन् । भारतमा काम गर्ने श्रमिकको मृत्यु भएमा सम्वन्धित व्यक्तिको परिवारले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको अवस्था छ । 

सरकारले भारतस्थित नेपाली कामदारका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा उनीहरुको समस्या हट्न नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ । श्रम आप्रवासन विज्ञ मीना पौडेलले भनिन्,‘सरकारले ल्याएको नीतिमा अनुसन्धान भएको छैन । नेपाल सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिले कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गराउनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।’

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा करारपत्रको आधारमा १ हजार ५ सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्मको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । सो बोर्डले २०६५ सालदेखि भारतबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई कल्याणकारी सेवा दिँदै आएको छ । 

हाल कल्याणकारी कोषमा आबद्ध भएका भारतबाहेक देशमा कार्यरत श्रमिकको मृत्यु भएमा परिवारले १० लाख रुपैयाँ राहत स्वरूप पाउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गराउँदै लगिने सरकारी नीति हो । 

त्यस्तै नेपाली श्रमिकलाई स्थानीय तह मार्फत कोषबारे सूचना तथा जानकारी प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयले स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गर्ने गरी भारतमा मौसमी कामदारका रूपमा जाने श्रमिकलाई आवद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८२ सम्बन्धी मस्यौदा तयार पारेको छ । 

भारतमा जाने श्रमिकको कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई नै जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको सम्वद्ध अधिकारीहरुको भनाइ छ । 

तर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम र पाउने क्षतिपूर्तिको बिषय भने तय भइनसकेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले काम गरिरहेपनि जेनजी आन्दोलनले गर्दा केहि काम गर्न ढिलाई भएको छ । काम नगरी प्रतिक्रीया आउने कुरा भएन ।’

श्रम सर्वेक्षण अनुसार भारतमा काम गर्ने नेपालीको संख्या ९ लाख भन्दा माथि छ । खुला सीमाको सुविधा लगायत कारणले भारतीय श्रम बजारमा नेपालीको संख्या बढ्दो छ । यिनै कारणले श्रमका लागि भारत जाने नेपालीको यकिन तथ्यांक राख्न समेत चुनौती देखिएको छ ।