झण्डै १२ सय स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा, अस्थिरताको त्राश !

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि एक तिहाई बढी स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि ३ हजार ४ सय ८४ उम्मेदवार कायम भएका छन् । यसमध्ये १ हजार १ सय ८४ जनाले कुनैपनि पार्टीमा संलग्न नभई उम्मेदवारी दिएका हुन् । जेनजी आन्दोलनपछि विकसीत राजनीतिक घटनाक्रमका बीच गठन भएको नागरिक सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीसहितका व्यक्तिहरु सांसद् बन्ने होडमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचनमा होमिएका छन् ।

आगामी निर्वाचनमा १ हजार २४ जना पुरुष र १ सय ६० जना महिलाले विभिन्न क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । विगतका निर्वाचनमा जस्तै यसपटक पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको संख्या उत्साहजनक छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारी बढ्नुलाई पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँग समेत जोडेर हेरिएको छ । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि देखिएको राजनीतिक चेतनाले दल केन्द्रीत राजनीति भन्दा पृथक रहेर संसदमा आउन खोज्ने चाहना व्यक्त भएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय कतिपय अभियन्ता सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेही नेतृत्वको माग गर्दै चुनावमा होमिएका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने धेरैले परम्परागत दलहरुले जनताको भावना नबुझेको, संसद् जनताभन्दा दलको प्रभावमा परेको र राजनीतिमा सुधार आवश्यक भएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । कतिपय उम्मेदवार यसअघि पनि संसदीय राजनीतिमा सक्रिय भइसकेका अनुभवी व्यक्ति हुन् भने, कतिपय नागरिक स्तरमै लोकप्रिय नयाँ अनुहारका रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । उनीहरु नागरिकस्तरमा व्याप्त निराशामाथि आशा जगाउने दाबी गर्दै मत मागिरहेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारमा शिक्षा मन्त्रीको हैसियतमा सरकारमा सहभागी भएका महावीर पुनले पनि म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । संसदीय राजनीतिमा लागेपनि पुनले आफू राजनीतिक व्यक्ति नभएको दाबी गर्दै चुनाव प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन् । नेपालको राजनीतिमा पुराना पुस्ताका नेताहरु अनुभवी भए पनि बौद्धिक रुपमा दख्खल नहुँदा समस्या हुने गरेको गुनासो हुँदै आएको छ । यही गुनासो सम्बोधनका लागि आगामी निर्वाचनमा आफूले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएको पूर्व महान्याधिवक्ता युवराज संग्रौला बताउँछन् ।

राजनीतिमा युवा पुस्ता आउनुपर्ने माग भइरहेका बेला ८७ वर्षीय पूर्व प्रशासक मदनदेव आचार्यले काठमाडौं ४ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । यस्तै राईड सेयरीङ कम्पनी पठाओका सञ्चालक असिममान सिंह बस्न्यातले पनि काठमाडौं १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरुमा पार्टीले टिकट नदिएपछि विद्रोह गर्ने पनि देखिएका छन् । दाङ–१ बाट लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी बढेपनि निर्वाचन व्यवस्थापनमा समस्या नहुने निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताए ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी धेरै जनाको भए पनि जित्ने संख्या भने विगत देखि नै न्यून देखिँदै आएको छ । यसअघि २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ८ सय ५८ जना पुरुष र ८५ जना महिला गरि ९ सय ४३ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । यद्यपि सो निर्वाचनका क्रममा पाँचजना मात्र स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए । यस अघिको निर्वाचनमा मोरङ–५ बाट योगेन्द्र मण्डल, सर्लाही–४ बाट अमरेशकुमार सिंह, रौतहट–३ बाट प्रभु साह, रौतहट २ बाट किरणकुमार साह र बर्दिया–२ बाट लालवीर चौधरी विजयी भएका थिए । अघिल्लो निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी भएका अमरेश कुमार सिंहले भने यस पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सोहि क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएर संसद्मा पुगेपनि उनीहरुको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको कतिपयको बुझाई छ । संसद्मा स्वतन्त्र भन्दा दलीय प्रतिनिधित्व हावी हुने राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुँदा अस्थिरतलाई बढावा दिने जोखिम रहन्छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको सहभागिताका फाइदा र बेफाइदा दुवै छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारले दलगत दबाब वा प्रभाव बिना नागरिकका वास्तविक मुद्दा उठाउन सक्ने, स्थानीय आवश्यकता अनुसार बोल्न र काम गर्न सक्ने तथा परम्परागत राजनीतिप्रति असन्तुष्ट मतदातालाई नयाँ विकल्प दिन सक्ने जस्ता फाइदा हुन्छ । यसले संसद्लाई मुद्दा केन्द्रीत, जवाफदेही र नागरिकमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्कोतर्फ, संगठनात्मक संरचना, आर्थिक स्रोत र दलगत समर्थनको अभावका कारण स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चुनाव जित्न र जितेपछि नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी कदम चालन कठिन हुने तथा स्पष्ट दीर्घकालीन राजनीतिक दिशा र समन्वयको कमीले तुलनात्मक रुपमा कमजोर बनाउन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । विज्ञहरुका अनुसार, दलका उम्मेदवारले प्रचार प्रसारका क्रममा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाउने सुविधा आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति समेत देखिदै आएको छ ।