निर्वाचनलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउनुपर्ने आवाज मुखरित हुँदै

- दिपशीखा रेग्मी काठमाडौं

आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको माहोलमा पनि समाजका हरेक तह र तप्काका नागरिक प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन् । उनीहरुले निर्वाचनमा सांसद चयन गर्ने बिषय मात्र नभई आफ्नो मुद्धा सम्वोधनलाई समेत चासो दिने गरेका छन् ।

यही क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरुको अधिकारबारे क्रियाशील संघ–संस्थाले पहुँचयुक्त निर्वाचन प्रक्रियादेखि संसदमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व लगायत मुद्धा उठाइरहेको पाइन्छ ।

जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा ६ लाख ४७ हजार ७ सय ४४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको पाइएको थियो, जून कूल जनसंख्याको २ दशमलव २ प्रतिशत हो । मुलुकको संविधानले समावेशी राज्य प्रणाली र संरचनाको परिकल्पना गरेकाले अन्य समुदाय जस्तै अपाङगता भएका व्यक्ति र उनीहरुको हक अधिकारबारे पैरवी गर्दै आएका संघसंस्थाले हरेक निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सवाल उठाउने गरेका छन् ।

उनीहरुले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता र मतदान स्थललाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने तथा संसदमा आफ्नो समुदायको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायत मुद्धा अघि सारेका छन् । निर्वाचनका दिन मतदान गर्न सहज सुविधा उपलव्ध हुनुपर्ने उनीहरुको एउटा मुख्य माग हो । अपाङ्गता भएका मतदाताका लागि कस्ता खालको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने प्रश्नमा निवार्चन आयोगका सुचना अधिकारी सुमन घिमिरेले भने, “यसअघिको जस्तो अपाङगका लागि भनेर छुट्टै व्यवस्था नभएपनि यसपटक भने सबै निर्वाचन क्षेत्र अपाङगतामैत्री छन् ।”

अपाङ्गता भएका मतदाताले निर्वाचनको सन्दर्भमा भौतिक अवरोधका साथै उनीहरुप्रतिको दृष्टिकोणजन्य अवरोधका समस्या भोगिरहेका छन् । अपाङ्गता भएका नागरिक लगायत सबै नागरिकका लागि निर्वाचन प्रकृयामा पहुँच पु¥याउने कानूनी व्यवस्था भएपनि निर्वाचन सम्बन्धी सूचना प्रणाली, सामाग्री र विधि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त नहुनु, मतदान प्रक्रिया, मतपत्र, मतदानस्थल, सहयोगी सेवा तथा यातायात व्यवस्था अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त नहुनु लगायत अवरोध देखिएका छन् ।

त्यस्तै, मतदाता शिक्षा समेत अपाङ्गता मैत्री हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । निर्वाचनलाई अपाङगतामैत्री वातावरणमा सम्पन्न गर्न विभिन्न सुविधा उपलव्ध गराउन सकिने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको बुझाइ छ । आफ्नो मागबारे निर्वाचन आयोग लगायत राज्यका निकाय गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । काठमाडौंका देवाशिस सुनुवारले भने, “अपाङगता भएका व्याक्तिलाई मतदान स्थलमा असहज वातावरण नहोस भनेर मतदान गर्न सहजता प्रदान गर्न आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निष्क्रिय नागरिक ठानेर उनीहरुले मतदान गर्न आवश्यक छैन भन्ने जस्तो गलत सोच र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले नेतृत्व गर्न सक्दैन भनेर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी छैन भन्ने बुझाइ समाजमा विद्यमान रहेको देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारबारे क्रियाशील संघसंस्थाले मतदान केन्द्रलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउनुपर्ने लगायत माग उठाएका छन् ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले आफ्नो सवालबारे निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसबारे महासंघका प्रवक्ता एवम् सुचना अधिकारी रमेश पोखरेलले भने “सरकारले यसपटक अपाङगता भएकालाइ प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । आफ्नो मत हाल्नका लागी अरुको सहायता लिनुपर्ने अवस्था भएकाले यस विषयमा सरकारको ध्यान जाओस् ।”

निर्वाचनका विभिन्न प्रक्रियालाई पहुँचयुक्त बनाउनुपर्ने एजेन्डा बाहेक संसदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको बिषय सबैभन्दा बढी मुखरित भएको छ । यसैक्रममा सर्वोच्च अदालतले केही साता अघि मात्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । र, समानुपातिक तर्फ बुझाइएको बन्द सूचिमा विभिन्न दलबाट गरी ८५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति उम्मेदवार बनेका छन् ।

१ सय १० जना निर्वाचित हुने समानुपातिकमा ३ हजार २ सय १३ जना उम्मेदवार बन्दा न्युन संख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति समेटिएको गुनासो पाइन्छ । अघिल्ला निर्वाचनहरुमा निर्वाचित अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क हेर्दा निराशाजनक तस्वीर देखिन्छ । २०७९ सालमा संघीय संसद् र प्रदेशसभामा गरी अपाङ्गता भएका तीन जना मात्र निर्वाचित भएका थिए । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट कालुराम राई, तथा बागमती प्रदेशसभामा लक्ष्मी घिमिरे र गण्डकी प्रदेशसभामा सुनिता थापा निर्वाचित भएका हुन् ।

त्यस्तै २०७४ को निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका समुदायबाट संघीय संसद् र प्रदेशसभामा गरी ९ जनाको मात्र प्रतिनिधित्व भएको थियो । निर्वाचनलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने पहलले सार्थकता पाउन नसकेपनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सवाललाई चुनावी आचारसंहितामा भने समेटिएको छ ।

चुनावी प्रचारका क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी द्धेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिन नहुने, उनीहरुको भावनामा आँच आउने र चरित्र हत्या हुने गरी प्रचारप्रसार गर्न नपाइने जस्ता प्रावधान आचारसंहितामा राखिएका छन् । त्यस्तै अपाङ्गता भएका मतदातालाई सवारी साधनको प्रयोग गर्न सम्वन्धित अधिकारीले अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।