निर्वाचनका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रचार तीव्र, भ्रामक सामग्रीको जोखिम बढ्दै

आसन्न निर्वाचनमा प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवारबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएका छन् । दल र उम्मेदवारले परम्परागत प्रचार–प्रसारका माध्यम भन्दा पनि फेसबुक, टिकटक, युट्युब, एक्स, लगायतका प्लेटफर्मलाई महत्व दिएको पाइन्छ । तर कतिपयले सही सूचना र सन्देश भन्दा मिथ्या र भ्रामक सन्देशलाई महत्व दिंदा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाटै आचारसंहिता उल्लंघनका घटना भएका छन् । तसर्थ चुनावमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्ने चुनौती समेत बढेको छ ।

जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकेपछि मुलुक नै निर्वाचनमा होमिएको छ । दलहरुले उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै सामाजिक सञ्जालमा चुनावी सरगर्मी सुरु भइसकेको छ । निर्वाचन प्रचार लक्षित सामाजिक सञ्जालको सही सदुपयोग भन्दा पनि दलहरु र उनीहरुका समर्थकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर मिथ्या सूचनालाई बढावा दिने गरेको टिप्पणी हुँदै आएका छन् ।

 हुन त निर्वाचन आयोगले मिथ्या सूचना, दृष्प्रचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न सूचना आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित गर्ने गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट आचारसंहिताको उल्लंघन गरे वा नगरे बारे अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोगले स्थापना गरेको संयन्त्रले निगरानी प्रक्रिया अगाडी बढाएर सफ्टवेयर नै सञ्चालनमा ल्याइसकेको आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरको भनाइ छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत चुनाव जित्ने रणनीति दल र नेताहरुले अपनाउँदा पछिल्लो समय साइबर सुरक्षामा उत्तिकै चुनौती थपिएको छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन प्रचार–प्रसारका क्रममा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी निगरानी र गैरकानुनी कार्य गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने निर्णय भए अनुसार संयन्त्रहरु सक्रिय बनाइएको छ ।

 सामाजिक सञ्जालको दुरुपायेग नै अहिले एउटा सुरक्षा चुनौतीको रुपमा रहेको गृहमन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। निर्वाचन लक्षित सामाजिक सञ्जाल लगायत प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गरेर साइबर ब्यूरोबाट प्रत्येक जिल्लामा प्रहरी खटाइएको र निर्वाचन आयोगमा समेत डेस्क स्थापना गरिएको र त्यसकै आधारमा अनुसन्धान अगाडी बढाइएको गृहका प्रवक्ता आनन्द काफ्m्लेले जानकारी दिए ।

निर्वाचनका लागि दलहरुलाई प्रचारप्रसारको समयसीमा फागुन ४ देखि १४ गते सम्म दिइएको भएपनि दलहरुका तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि तीव्र बनाएका छन् । त्यसो त सामाजिक सञ्जालमा सन्देश प्रचारप्रसारलाई दलहरुले खर्चिलो समेत बनाएका छन् । गत कात्तिक ३ गतेदेखि पुस २७ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले फेसबुकको विज्ञापनमा सबैभन्दा धेरै खर्चिएको छ । 

१ माघमा उज्यालो नेपालसँग एकता गरेको यस दलले जेन–जी युनाइटेड मुभमेन्ट र जिल्ला शाखाका नाममा खोलिएका आफ्ना पेजहरूबाट सशुल्क प्रचारप्रसार गर्दै आएको छ । सामाजिक सञ्जालमा दलहरुले गर्ने व्यापक प्रचारप्रसार पुराना दलका लागि पेचिलो समेत बनेको छ । केही दिन अघि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले पपुलिष्ट राजनीति गर्नेहरुलाई देशी विदेशी शक्तिले लगानी गरेको आरोप लगाए । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले सामाजिक सञ्जालमा स्टन्ट गरेर लोकप्रिय अभियानमा लागेको टिप्पणी गरे ।

राजनीतिक दलहरुले अघिल्ला चुनावहरुमा भन्दा चुनाव प्रचारप्रसार यसपटक बढी सामाजिक सञ्जालमा केन्द्रित गरेका छन् । मतदातालाई प्रभावित बनाउने, आफ्ना धारणा र एजेण्डा राख्ने, प्रतिवाद र आलोचना गर्ने, भोट माग्ने क्रम जारी छ । 

सामाजिक सञ्जालमा आ आफ्ना चुनावी अभियान प्रचार गर्ने क्रममा समर्थनमा मात्र नभएर घृणास्पद अभिव्यक्ति समेत उत्तिकै पाइने गरिएको छ । केही दिन अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमा कार्यकर्तालाई सक्रिय हुन आग्रह नै गरे । 

सामाजिक सञ्जालमा निश्चित निर्वाचन क्षेत्र लक्षित अभियान चलाउने, फलोअर बढाउने, लाइक किनिदिने, एसएमएस मार्केटिङ गरिदिने, भाषण र सन्देश डिजाइन गरिदिनेजस्ता दाबीसहित फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटकमा कैयौ पेज खुलेका छन् । 

निर्वाचनलाई नै लक्षित गरेर परम्परागत शैलि भन्दा डिजिटल प्लाटर्फको प्रयोग गरि मिथ्या सूचना प्रवाहको बाढी समेत देखिने गरेको प्रविधि क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग भन्दा पनि दुरुपयोग रोक्न निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको प्रविधि विज्ञ डाक्टर दोभान राईको भनाइ छ ।

पुराना राजनीतिक दलदेखि नयाँ तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारसम्मले मतदाता आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यमको व्यापक उपयोग गरेका छन् । केही भने सन्देश प्रवाह गर्दा उम्मेदवार भाइरल समेत भए । यद्यपि सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै भ्रामक सूचना, आरोप–प्रत्यारोप र नकारात्मक प्रचारको चुनौती समेत देखिएको छ ।