समानुपातिक उम्मेदवार किन सधैँ आलोचित ?

काठमाडौँ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नेपालमा समानुपातिक चुनावी प्रणाली अपनाउन थालिएको हो । समानुपातिक निर्वाचनलाई अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवम् बहिष्कारमा परेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने माध्यमका रुपमा हेरिएपनि नेपालको सन्दर्भमा यसको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना भइरहेका छन् । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरुले समानुपातिकतर्फ बुझाएको बन्दसूचिमा राखिएका उम्मेदवारलाई लिएर विरोध भएको पाइन्छ ।

हालै राजधानीमा भएको कान्तिपुर कन्क्लेभको जनताको प्यानेल सेसनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाकी नेतृ खुश्बु ओलीले समानुपातिक प्रणालीमा अशिक्षित उम्मेदवार पनि निर्वाचित हुँदै आएको विषयमा कटाक्ष गर्दै संसदमा राज्य निर्माणको विषय बुझेको नीति निर्माण हस्तक्षेप गर्न सक्ने उम्मेदवार हुनुपर्ने बताइन् । ओली स्वयम् राप्रपाबाट समानुपातिकको खसआर्य क्लष्टरमा महिलातर्फ उम्मेदवार छिन् । नेपालको विविधता र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिश्चित गर्ने उदेश्यले समानुपातिक प्रणाली ल्याइएपनि व्यवहारमा भने दलका शक्तिशाली पात्र र पहुँचवालाकै हालीमुहाली भएको भन्दै आलोचना भएको पाइन्छ । ओली मात्र होइन, दलित क्लस्टरबाट रास्वपाबाट कलाकार रिमा विश्वकर्मा, चर्चित गायक प्रकाश सपुत र सीएनएनकी पूर्व पत्रकार सुम्निमा उदास उम्मेदवार बनेका छन् । समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग भनेर सार्वजनिक रुपमा चर्को आलोचना भएपछि रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेका मानवअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी, गायिका त्रिशला गुरुङ, व्यापारी चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकाल, मिलन लिम्बु, सिर्जना ओली (सिर्जु), कलाकार आशिफ शाह तथा डा. अरनिको पाण्डे लगायत १२ जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका थिए । त्यस्तै पार्टी प्रमुखहरु जस्तै २०५१ देखि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष परिषदमा रहेका दुई सदस्यहरु दुर्गा सोब र सन्तोष परियार समानुपातिक उम्मेदवार छन् । परियार २०७९ मा रास्वपाबाट समानुपातिकबाट सांसद बनेका थिए । नेपाली कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे, पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका छोरा चन्द्रमोहन र कंग्रेस नेता बलबहादुर केसी पत्नी रिना उप्रेती समानुपातिक उम्मेदवार हुन् । यसैगरी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीकी अध्यक्ष गीता राणा क्षेत्री उम्मेदवार बनेकी छन् । त्यस्तै, एमालेबाट खसआर्य महिलातर्फ पूर्व मन्त्री पद्मा अर्याल, खसआर्य पुरुष तर्फ गुरु बराल, थारु क्लस्टरबाट शान्ता चौधरीको उम्मेदवारी छ । यस्ता चर्चित र आफ्नो क्षमता तथा अवसर विभिन्न माध्यमबाट अभ्यास गरिरहेका राजनीतिक व्यक्तित्व प्रत्येक निर्वाचनमा देखिँदा यसले प्रणालीको आवश्यकता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । समानुपातिकमा विपन्न वर्गको सट्टा प्रभावशाली व्यक्तित्वको उम्मेदवारीले यसको मूल मर्ममै प्रहार भएको कतिपयको बुझाइ छ । ७५३ पालिकाको केन्द्र पुग्ने लक्ष्य सहित पदयात्रा गरिरहेका पैदल यात्री एवम् राजनीतिक शास्त्रका अध्येता विपिन श्रीसकाअनुसार समानुपातिक प्रणाली पछाडि पारिएका लिङ्ग, जात, समुदायलाई समेट्ने उदेश्यले ल्याइएको र धेरै हदसम्म पूरा भएको छ । उनी भन्छन्, “तर प्रभावशाली व्यक्तिको आफन्तको हिसाबले पनि उम्मेदवारी पाएका छन् । त्यसले यसको मूल मर्ममै प्रहार गरेको छ ।”

विश्वका विभिन्न देशमा बढी मत अर्थात् बहुमत निर्वाचन प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लगायत बढी प्रचलनमा छन् । नेपालमा पनि अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कायम छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अभ्यास गरिरहेको नेपालमा समानुपातिक प्रणालीको अभ्यासको इतिहास त्यति लामो छैन । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि सामाजिक समावेशिता अभिवृद्धिका लागि पहिलोपटक संविधानभसभाको निर्वाचनबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको थियो । २०६३ को अन्तरिम संविधानमुताबिक पहिलो संविधानसभामा कुल निर्वाचित हुने ५७५ मध्ये ३३५ अर्थात् ५८ प्रतिशत जनप्रतिनिधि सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने व्यवस्था गरिएको थियो । यही मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण पहिलो संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला र ९ प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व सम्भव भएको थियो । साथै, मधेसीको प्रतिनिधित्व आफ्नो जनसंख्याको अनुपातभन्दा पनि बढी भएको थियो । जनजाति, मुस्लिम र जातीय÷क्षेत्रीय अल्पसंख्यकको पनि यसमा उल्लेख्य सहभागिता थियो । अन्यथा नेपालको कुनै पनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा यति धेरै महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यक कहिल्यै निर्वाचित भएका थिएनन् । यही प्रणालीकै कारण पहिलो संविधानसभामा कुल ६०१ सांंसदमध्ये पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट निर्वाचितमध्ये केवल सातजना मात्र दलित थिए, जुन समानुपातिक सूचीका कारण ४९ पुगेको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसदको संख्या ३० जना मात्र हुने थियो, जुन समानुपातिक सूचीले गरेको क्षतिपूर्तिका कारण १९७ पुगेको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने प्रत्यक्षतर्फ १६५ उम्मेदवार तोकिएको छ भने समानुपातिकको लागि कुल ११० सिट कायम गरिएको छ । पछिल्लो २०७९ को समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले प्रतिनिधिसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व केवल ९ जना अर्थात् ५ दशमलब ४५ प्रतिशत थियो । जब कि समानुपातिक प्रणालीका कारण संविधानले तोकिए बमोजिम न्यूनतम सहभागिता ३३ प्रतिशत पु¥याउन सकिएको थियो । समानुपातिकमा ९१ महिला उम्मेदवार विजयी भएका थिए । जुन ३३ दशमलब ०९ प्रतिशत थियो । यस्तै, प्रत्यक्षतर्फ दलितमा पुरुष १ जना मात्र निर्वाचित भएकोमा समानुपातिकै कारण महिला पुरुया गरी ८–८ गरी १६ जना निर्वाचित भएका थिए । जुन ५ दशमलब ८२ प्रतिशत थियो । मुस्लिम प्रत्यक्षतर्फ पुरुष र महिला कोही निर्वाचित नभएकोमा समानुपातिकतर्फ महिला र पुरुष ३–३ गरी ६ जना निर्वाचित भएका थिए । जुन २ दशमलब १८ प्रतिशत रहेको थियो । समग्रमा ६ वटा संविधानले तोकेका क्लष्टरहरु खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारु र मुस्लिम गरी पुरुष १८४ र महिला ९१ गरी २७५ समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका थिए । यस प्रणालीको सुन्दर पक्षबारे चर्चा गर्दै अध्येता श्रीस भन्छन्, “पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा सबैभन्दा बढी मत पाउने विजय हुने व्यवस्था छ । त्यसले दोस्रो, तेस्रो हुनेको मतको प्रतिनिधित्वलाई बेवास्था गर्छ । तर समानुपातिक प्रणालीमा बाँकी भएका विभाजित भएका मतलाई पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ दिन्छ ।”

पछिल्लो निर्वाचनमा प्रतयक्षतर्फ ७ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिकमा ११ लाख ३० हजार ३४४ मत ल्याएका कारण थप १३ उम्मेदवार पाएर चौथो ठूलो राष्ट्रिय दल बनेको थियो । त्यसो त नेकपा एमालेले सबैभन्दा बढी २८ लाख ४५ हजार ६४१ मत र नेपाली कांग्रेसले २७ लाख १५ हजार र २२५ मत ल्याई दोस्रो भएको थियो । यिनै समानुपातिकबाट चुनिएका उम्मेदवारका कारण कांग्रेस र एमाले क्रमश संसदमा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल बनेको थियो । यद्यपि, प्रणालीको दुरुपयोग, आर्थिक लेनदेन र परिवारवादका कारण वास्तविक उत्पीडित वर्गको सहभागिता कमजोर बन्दै गएको छ । यसलाई सुधार गर्न तरमारा वर्गको निषेध, एक कार्यकालको सीमा र वास्तविक सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गलाई ल्याउन जरुरत छ । समानुपातिकमा यसपटक ३ हजार १ सय ३५ जना उम्मेदवार कायम छन् । प्रत्यक्षतर्फको रस्साकस्सीसँगै दलहरुबीच समानुपातिकमा बढी मत ल्याउने प्रतिस्पर्धा समेत निकै हुने देखिन्छ ।