प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई !

भदौ २३ र २४ गते पछिको जेनजी आन्दोलनपछि उकुस मुकुस अवस्थालाई चिर्दै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भयो । कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तय गर्ने पहिलो निर्णय ग¥यो । त्यतिबेला तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनेमा धेरै संशय थियो । यद्यपि ती सब संशयलाई चिर्दै कार्की नेतृत्वको सरकार शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल भएको छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि परिवर्तित राजनीतिक घटना क्रममा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण थियो । मुलुकको ४२ औं प्रधानमन्त्री बन्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की गत भाद्र २८ गते देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री समेत बनिन् । समयमै निर्वाचन गराउने, भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने र मुलुकमा सुशासन बहाल गराउने कार्की सरकारको मुल कार्यभार थियो ।

 जेनजी सरकारको उपनाम पाएको कार्की नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलको कार्यभार चुनाव गराउने भएपनि मन्त्रीपरिषद्मै सहभागी भएका मन्त्रीहरु चुनावको मुखैमा सरकार छाडेर राजनीतिमा होमिए । तत्कालीन उर्जामन्त्री कुलमान घिसिंग,खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, शिक्षा मन्त्री महाविर पुन भने मन्त्री पद त्याग्दै चुनावमा उम्मेदवार नै बनेका छन् । चुनावी सरकारका मन्त्रीको राजनीति प्रतिको मोहले पनि सामाजिक सञ्जालमा कडा प्रतिकारको सामना गर्नुप¥यो ।

त्यसअघि नै जेनजी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि कतिपय राजनीतिक दलले निर्वाचन हुनेमा आंशका समेत व्यक्त गरे । यद्यपी, विभिन्न शंका उपशंकाबीच कार्की नेतृत्वको सरकार निर्वाचन गराई मुलुकलाई एउटा नयाँ गन्तयतर्फ लग्न लागि परिरहयो । अन्ततः फागुन २१ गते बिहिबार निर्वाचन गराउन सफल पनि रह्यो । न्यायपालिका नेतृत्व सम्हालेकी अनुभवी व्यक्तित्वको रुपमा रहेकी कार्कीले चुनाव गराउने दृढताले नै समेत सफल भयो ।

हुन त नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा चार वटा अन्तरिम सरकार बनिसकेका छन्। मुलुकमा उत्पन्न भएको विषम परिस्थितीपछिको सरकारले आफ्नो जिम्माको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको उदाहरण समेत रहेका छन् । नेपालमा पहिलो निर्वाचन गराउन २०१५ सालमा सुर्वण शम्शेर राणाको चुनावी सरकार पनि सफल भयो । त्यस्तै, २०४८ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकाले आम निर्वाचन गराएको थियो । 

यस्तै, २०६२/२०६३ सालको दोश्रो जनआन्दोलनपछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वका अन्तरिम सरकार गठन भयो । सो सरकारले १४ महिनापछि २०६४ साल चैत २८ गते निर्वाचन सम्पन्न गरायो । सो निर्वाचनले तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई पहिलो शक्ति रुपमा स्थापित गर्यो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले ८ महिनामा २०७० सालमा चुनाव गरायो । यी उदाहरुले पनि अन्तरिम सरकार सफल भएका पुष्टि हुन्छ । कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पनि यसअघिका अन्तररिम सरकारकै सफलतालाई पछ्यायो ।

लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिएकोमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिले आभार समेत व्यक्त गरेका छन् । हुन त लोकतन्त्र बलियो हुन आवधिक निर्वाचनमात्र पर्याप्त हुँदैन । तर, पनि विषम परिस्थितिका कारण गर्न परेको चुनावको अर्कै अर्थ हुन्छ । खासमा लोकतन्त्रको शक्ति चुनावमा मात्र होइन जवाफ माग्ने नागरिक र जवाफ दिने नेतृत्वमा पनि निहीत रहन्छ ।

 चुनाव हुँदैन भनेर हल्ला चलाउने समूहलाई कार्की नेतृत्व सरकारले पनि गतिलो जवाफ फर्काएको छ । यसरी जवाफ फर्काउन सरकारलाई निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र भोट खसाल्न आतुर नागरिकले पनि सघाए । जेनजी आन्दोलनकै बेला धेरै प्रहरी चौकीबाट हातहतियार लुटिएका थिए, प्रहरीको मनोबल पनि बलियो थिएन । निर्वाचन आयोग पनि कार्यबाहकको भरमा थियो । यी सब प्रतिकुलतालाई चिर्नु कम्ति चुनौतीपूर्ण थिएन । नेतृत्वको वास्तविक परख नै यस्तै चुनौतीपूर्ण र विषम परिस्थितिमा हुने हो । जसमा सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार खरो र अब्बल साबित भएका ेछ ।

मुलुकको न्यायपालिकालाई नेतृत्व प्रदान गरिसकेकी कार्की कार्यपालिकामा पनि उत्तिकै सफल भएकी छन् । नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश र पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रुपमा मात्र नभएर साहस र दृढताको प्रतिकका रुपमा कार्कीको योगदान पक्कै पनि अविस्मरणीय छ । 

निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएपश्चात मतपरिणाम आएपछि सरकारको नेतृत्व जनप्रतिनिधिको थलोबाट चुनिने प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पन्न आपूm व्यग्र रहेको भन्ने कार्कीको अभिव्यक्तिले नै धेरै कुरा बोल्छ । प्रतिकूलतालाई चिर्दै निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण बनाएर मतादन शान्तिपूर्वक सम्पन्न गरेर कार्की नेतृत्वको सरकारले आप्mनो कार्यभार सम्पन्न गरेको छ । यो सरकारले जगाएको आशाको दियो जोगाउने अभिभारा अब बन्ने सरकार र त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको काँधमा सरेको छ ।