के नेपालका कम्युनिष्टको नियति, पश्चिम बंगालतिरै हो ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट छ वटा पार्टीले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् । तीमध्ये एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी गरी दुई वटा कम्युनिष्ट पार्टीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दैछन् । नयाँ शक्तिको रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी सफलताले कम्युनिष्ट पार्टीहरुको जनमतमाथि धक्का लागेको छ । कुनै समय शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको मुलुकमा पछिल्लो नतिजाले उनीहरुको भविष्यलाई लिएर विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण भइरहेका छन् । र, कतिपयले कम्युनिष्ट पार्टीको हविगत पश्चिम बंगालको जस्तो अवस्थामा पुग्ने संशय प्रकट गरिरहेको पाइन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको यस पटकको निर्वाचनमा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी, नेकपा माले, नेकपा संयुक्त, नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल) सहितका कम्युनिष्ट पार्टी प्रतिस्पर्धामा थिए । तर नयाँ शक्तिको रुपमा रास्वपाको लहरसँगै कम्युनिष्ट पार्टीहरुको जनमत कमजोर बनेको छ । एमाले यो पटक २५ सिटमा खुम्चिएको छ भने विभिन्न कम्युनिष्ट घटकलाई एकीकृत गरेको नेकपा १७ सिटमा सीमित भएको छ । ती बाहेक अन्य कम्युनिष्ट पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जितेनन् भने समानुपातिकमा निकै कम मत ल्याएका छन् । भक्तपुरमा आफ्नो विरासतलाई निरन्तरता दिन नसकेको नेमकिपा २०४८ सालपछि पहिलो पटक संसद भन्दा बाहिर भएको छ । नेमकिपाले समानुपातिकमा ४२ हजार भन्दा केही बढी मत ल्याएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले ३० हजार भोट पनि कटाउन सकेन । नेकपा माओवादीले २४ हजारको हाराहारीमा मत ल्याएको छ भने मालेले ७ हजार भोट कटाउन सकेन । त्यस्तै माक्र्सवादी पुष्पलालले झन्डै ५ हजार मत ल्याउँदा नेकपा संयुक्तले समानुपातिकमा ४५ सय जति मत ल्याएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ केही कम्युनिष्ट घटक निर्वाचन बहिष्कारकै नीतिमा थिए । कुनै बेला सडकदेखि संसदसम्म आफ्नो प्रभाव देखाएका कम्युनिष्टका पार्टीको घट्दो जनमतले समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीको खराव नतिजालाई धेरैले पश्चिम बंगालमा कम्युनिष्ट पार्टीको हविगतसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । कतै नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीको नियति पनि पश्चिम बंगाल जस्तै हुने हो की भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । एमाले नेतृत्वसँगको टकराव सृजना भएर सत्ता समीकरण फेरिंदा तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले संसदको रोष्ट्रमबाट दिएको अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक सञ्जालमा छाइरहेको छ । दाहालले त्यतिबेला भनेका थिए, “प्रचण्ड यस्तै छ, तपाईहरुले चिन्नुभएकै छ । म त सेन्टिमेन्टल, भावुक, मिठो गरी भनेपछि विश्वास गर्ने । फेरि म त वामपन्थी नै परेँ । कम्युनिष्ट एकता गरौँ न त हामी, नत्र पश्चिम बंगाल भइन्छ अर्को चुनावमा ।”

दाहाल मात्र होइन, कम्युनिष्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले अब नेपालका कम्युनिष्टहरु थप कमजोर हुन सक्ने अड्कलबाजी गरिरहेका छन् । हुन त एउटा चुनावको हारले कुनै दल र आन्दोलनलाई समाप्त पार्छ भन्ने छैन तर बदलिदो विश्व परिवेशमा कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टीलाई आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सहज देखिदैन । के नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु पश्चिम बंगालकै दुर्गतितर्फ जाने जोखिम बढाएको हो भन्ने प्रश्नमा एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराई भन्छन्, “यो निर्वाचन एउटा टर्निङ प्वाइन्ट हुनसक्छ । यो अन्तिम निश्कर्ष चाहिँ होइन । तर यो अवस्थाबाट हामीले आफूभित्रको नीति, नेतृत्व, पार्टी संगठन, संरचना, कार्यशैली, व्यवहारलाई पुनर्गठन गरौँ भने फेरि हामी पुन जागृत हुन्छाँै र अगाडि बढ्छौँ । यदि त्यसलाई बेवास्था गरे खतरातिर जान सक्छ ।”

आखिर किन नेपालका कम्युनिष्टहरु पश्चिम बंगालसँग तर्सिने गरेका छन् भनेर बुझ्न त्यहाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पतनको इतिहासलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । पश्चिम बंगाल विगतमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको र कम्युनिष्ट पार्टीले लामो समय शासन गरेको भारतको राज्य हो । सन् १९४७ मा भारत–पाकिस्तान विभाजित हुनु अघि बंगाल एउटै थियो । बेलायती साम्राज्यवादले त्यसलाई पूर्वी बंगाल र पश्चिम बंगालमा विभाजन गरे । बहुसंख्यक मुश्लिम रहेको पूर्वी बंगाललाई पूर्वी पाकिस्तान भन्न थालियो भने बहुसंख्यक हिन्दु रहेको पश्चिम बंगाल भारतकै राज्यको रुपमा रह्यो । भारतमा कम्युुनिष्ट पार्टीको स्थापना हुनुअघि नै एकीकृत बंगालमा युवा बंगालीबीच कम्युनिष्ट विचारको प्रभाव देखा परेको थियो । त्यहीबेला मानवेन्द्रनाथ रोय अर्थात् एमएन रोय कम्युनिष्ट विचारधाराका प्रमुख पात्रको रुपमा देखिएका थिए । उनी कालान्तरमा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनकै एक चर्चित पात्र बन्न पुगे । समयक्रममा भारतको स्वतन्त्रता संग्रामको अवधिमा बंगालमा कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभाव बलियो हुँदै गयो । सन् १९६४ मा भाकपा विभाजित भई भाकपा (माक्र्सवादी) बन्यो । सन् १९६९ मा यसको पनि विभाजन भई भाकपा (माले) बन्यो । दुवै धारमा दुई विश्व चर्चित कम्युनिष्ट नेता जन्मिए– ज्योति बसु र चारु मजुम्दार । बसु लामो समय पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री भए । मजुम्दारले नक्सलवादलाई एउटा उचाइमा पु¥याएका थिए । पछि सन् १९७७ मा भाकपा (माक्र्सवादी) पश्चिम बंगालको सत्तामा आयो । बसु पहिलो कम्युनिष्ट मुख्यमन्त्री बने । उनलाई वामपन्थी गठबन्धनको सम्भावित प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेरिएको थियो । पश्चिम बंगालमा ३४ वर्ष र छिमेकी राज्य त्रिपुरामा २६ वर्ष निरन्तर कम्युनिष्टले सरकार चलाए । बंगालमा कम्युनिष्ट शासन सन् १९७७ मा उदय भयो भने सन् २०११ मा पतन भयो । पतनका आधार भने सन् २००५ पछि नै देखिन थालेका थिए । कुशासन, भ्रष्टाचार, आर्थिक दुरावस्थाले तीन दशकभन्दा लामो समय सरकारमा बसेको बसुको कम्युनिस्ट सरकारको पदच्युत हुनु कुनै ठूलो विषय थिएन । गत वर्ष सम्पन्न भारतको निर्वाचनबाट कम्युनिष्टहरुले भारतीय लोकसभामा ९ सिट मात्र पाएका छन् । तर, पश्चिम बंगाल र त्रिपुरा दुवै राज्यमा शून्यको स्थितिमा पुगेका छन् । सन् २०११ को विधानसभा निर्वाचनमा ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कांग्रेस ३० सिटबाट १८४ सिटमा पुग्यो भने भाकपा (माक्र्सवादी ) १७६ बाट घटेर ४० सिटमा सीमित भएको थियो । यिनै उदाहरणलाई हेरेर सत्तामा पुगेपनि आम नागरिकको हितमा काम गर्न नसक्दा कम्युनिष्टले व्यहोरेको पराजयलाई नेपालको सन्दर्भमा समेत जोडेर हेर्ने गरिएको हो । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका साथै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाका लागि भूमिका खेलेपनि नेपालका कम्युनिष्टहरु कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । आफ्ना एजेण्डा समयानुसार परिवर्तन नगरे उनीहरु समाप्त हुने बताउँछन् विश्लेषक केशव दाहाल । उनकाअनुसार सर्वहारा आन्दोलन, सर्वहारा सत्ता, कम्युनिष्ट पार्टी, समाजवाद भन्ने विषय सन्दर्भहिन हुँदै गएको छ । भन्छन्, “यदि कम्युनिष्टहरुले आफ्ना एजेण्डा समयानुकूल परिवर्तन गर्दै लगेको भए, आफ्ना एजेण्डा रुपान्तरण गर्दै लगेको भए, पार्टीलाई लोकतान्त्रिककरण गर्दै लगेको भए, सायद यो नयाँ रुपान्तरणमा सामेल हुन सक्थे होलान् ।”

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी पटक पटक सत्तामा पुगेका छन् । २००६ सालमा स्थापित कम्युनिष्ट पार्टीबाट विभाजित भएर कम्युनिष्ट घटकले झापा विद्रोह र सशस्त्र विद्रोह मात्र नभई लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गैर कम्युनिष्टसँग सहकार्य गरेका थिए । फरक कित्तामा उभिएपनि २०४८ सालपछि झन्डै एक दर्जन पटक कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । त्यसमाथि पार्टी विभाजित हुने दुस्चक्रबाट कम्युनिष्टहरु मुक्त हुन सकेका छैनन् । यस्तो परिस्थितिमा अहिलेको निर्वाचन नतिजाले कम्युनिष्ट पार्टीलाई इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर स्थितिमा पु¥याएको छ । त्यसैले भन्न थालिएको छ, नेपालका कम्युनिष्टहरु पनि अब पश्चिम बंगालकै बाटोतिर लागेका छन् । यद्यपी आफूलाई रुपान्तरित गर्न सकेमा र जनताको हितमा काम गर्न सके निर्वाचनमार्फत् आफ्नो औचित्य सावित गर्ने मौका भने उनीहरुले पाउन सक्ने ठानिएको छ ।