नयाँ सरकारले प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउँदै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्ने चुनौती

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा छ । झन्डै दुई तिहाई बहुमतसहित सरकार बनाउन लागेको रास्वपाका लागि मुलुकका यावत् समस्या समाधान गरी जनचाहना अनुसार काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । यसै सन्दर्भमा निजामति प्रशासनलाई नयाँ सरकारले प्रभावकारी बनाउन सक्छ या सक्दैन भन्नेमा बढी चासो छ । विज्ञहरुले भने कर्मचारीतन्त्रसँग प्रभावकारी समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको जगमा पुर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र पारर्दिर्शता कायम गर्नुपर्ने मागसहित भएको आन्दोलनपछि निर्धारित मितिमा निर्वाचन भएर मुलुकमा नयाँ सरकार बन्दैछ । नयाँ सरकार निर्माणसँगसँगै सुशासन वहालीका लागि निजामति प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसर निजामति कर्मचारीको संख्या तीन तहमा गरी ८५ हजार ५ सय ९४ रहेको मन्त्रालयका उपसचिव एवम् सूचना अधिकारी विवेक घिमिरको भनाइ छ । 

सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि निजामति प्रशासनलाई चुस्त बनाउँदै अनुशासित र जनमुखी बनाउन स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुको बुझाइ छ । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिनुपर्ने, सेवा सम्बन्धी नियमहरु परिमार्जन गर्दै कर्मचारीको मनोबल, वृत्तिविकास, सरुवाबढुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । सुशासनका लागि कर्मचारी संयन्त्रलाई जनप्रिय बनाउन पनि कर्मचारी परिचालनका लागि उचित नीति नियम बनाउन सकिने लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले बताए ।

निजामति सेवाको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा सबैभन्दा मुखरित सवाल ऐन नै बन्न नसक्नु हो । १० वर्ष देखि निजामति सेवा ऐन बन्न नसकेकाले शीघ्र कानून ल्याएर कर्मचारीको वृत्तिविकास, सरुवा बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको प्रशासनविद् काशीराज दाहालको भनाई छ ।

विचौलियाको प्रभाव र स्वार्थ बाझिने जस्ता क्रियाकलाप नै प्रशासन सुधारका बाधक भएकाले त्यसको निराकरण गर्नु नै नयाँ सरकारको एक मुख्य कार्यभार हो । त्यस्तै, नयाँ सरकारको पालामा मन्त्रालय १५ भन्दा बढी नबनाउन प्रशासन विद्को सुझाव छ । साथै प्रभावकारी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउन आवश्यक रहेको उनीहरुको बुझाइ छ । राजनीति र प्रशासन दुवैमा सुधार गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै संविधानअनुसार दिगो विकास र समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न सकिने प्रशासनविद् दाहालको भनाइ छ ।

हुन त २०४८ सालमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार उच्च आयोग बनेको थियो । तर सोचे अनुसार काम हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेका छन् । आम नागरिकको आशा र भरोसा बोकेर मुलुकको नेतृत् वगर्न लागेको रास्वपाले समग्र प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिन उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्दै मेरिट प्रणालीलाई बलियो बनाउने हो भने कर्मचारीतन्त्रले निष्पक्ष र प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ ।