विश्वभर मानवताविरोधी अपराध र दण्डहीनता बढेको एम्नेष्टीको ठहर

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले विश्वभर व्यापक रुपमा मानवताविरोधी अपराध र दण्डहीनता बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । विभिन्न देशमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन घटना समावेश गर्दै सो संस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा विमतिका स्वरलाई दमन गर्ने र अपराधीकरण गर्ने कार्य बढ्दै गएको उल्लेख छ । एम्नेष्टीले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने अधिकार संकुचित हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले विश्वका १ सय ४४ देशको अवस्था समेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । जसमा आप्रवासी तथा शरर्णाीका समस्या देखि रुस युक्रेन युद्ध, इरान र अमेरिका इजरेल खाडी मुलुक युद्ध सहित नेपालको जेनजी आन्दोलनमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन विषय समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुँदै गएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको निष्कर्ष निकालेको छ । 

एम्नेस्टीले विश्वभर नै अधिनायकवादी अभ्यास तीव्र भएको र विमतिको स्वर दबाउन कानुनको दुरुपयोग भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । एम्नेस्टीले नेपाल सरकारलाई नागरिक अधिकारको संरक्षण र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।त् यस्तै, संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ, कैदीबन्दीको अधिकार हनन, जातीय विभेद र लैङ्गिक हिंसा यथावत् रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

 नेपालको सन्दर्भमा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुले प्रदर्शनकारी विरुद्ध घातक बल प्रयोग गरेको समेत उल्लेख गरेको छ । अधिकारहरुले आलोचकलाई दबाउन कानुनको दुरुपयोग गर्न जारी समेत भनेको छ । एम्नेष्टीले भाद्र २३ गते भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथिको व्यापक प्रतिबन्धका विरुद्ध जेन जेड युवाहरुको नेतृत्वमा भएको विारेध प्रदर्शनको जवाफमा कानुन कार्यावन्य गर्ने निकायहरुले धातुको गोली सहितको घातक र कम घातक बलको गैरकानुनी प्रयोग गरेको र दुई दिनसह्हचलेको विरोध प्रदर्शनमा ७६ जनाको मृत्यु र २ हजार घाइते भएको उल्लेख गरेको छ । महिला र दलितहरु विभेद र हिंसा कायम रहेको जनाएको छ ।

करिब २ दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको संक्रमणकालीन न्यायको विषय समेत एम्नेस्टीले उल्लेख गरेको छ । नेपालमा कानुन र आयोग बन्ने तर पीडितलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउने काम नभएकोतर्फ संकेत गर्दै एम्नेस्टीले प्रक्रियामा भएको ढिलाइलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ ।द्वन्द्वपीडितहरूले पाउनुपर्ने सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार अझै पनि असम्बोधित रहनुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको एम्नेस्टीको भनाइ छ । 

त्यस्तै, कारागार भित्रका कैदीबन्दीहरुको अधिकार समेत हनन भएको जनाएको छ । द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार हननका घटनामा संलग्नलाई सजाय नदिएको र जवाफदेही नबनाएको भन्दै विगतमा पनि एम्नेस्टीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

त्यस्तै, नेपालमा कारागार भित्र कुटपिट, लुटपाट र मृत्यु सम्मका घटना भएको औंल्याएको छ । त्यस्तै, एम्नेष्टीले आप्रवासीको अधिकार, जनजातीको अधिकार, आवासको अधिकारका विषयमा समेत जोड दिन सुझाएको छ । त्यस्तै, एम्नेस्टीले देशभरका कारागारमा कैदीहरूको मानव अधिकार पालना नभएको उल्लेख गरेको छ । कैदीबन्दीको संख्या धेरै भएको र उनीहरूको आधारभूत अधिकार हनन भएको जनाइएको छ ।

 समाजमा जातीय विभेद र लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू यथावत् रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आदिवासी जनजातिहरूको थातथलो र अधिकारमाथि प्रहार भइरहेको विषयलाई प्रतिवेदनले गम्भीर रूपमा औंल्याएको छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने आप्रवासी श्रमिकहरूमाथि हुने ठगी र कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहारका घटनाहरूले नेपाली श्रमिकहरूको असुरक्षित अवस्थालाई चित्रण गरेको छ ।

मंगलवार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी सन्दर्भमा हेर्दा सन् २०२५ मा नेपालसहित १ सय ४४ देशको अवस्थालाई समेटिएको प्रतिवेदनमा विश्वभर नै अधिनायकवादी अभ्यास तीव्र भएको र विमतिको स्वर दबाउन कानुन नै निर्माण गर्ने अभ्यास समेत भएको उल्लेख गरिएको छ । अफगानिस्तान, चीन,इजिप्ट, भारत, इरान, केन्या, बेलायत, अमेरिका र भेनेजुएला लगायत देशका सरकारहरुले प्रदर्शनलाई हिंसात्मक रुपमा दमन गरे तथा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने, हत्या तथा दुव्र्यवहारपूर्ण तवरमा प्रहरीको परिचालन गर्ने जस्ता अभ्यासहरु भएको उल्लेख गरेको छ ।

 साथै, सरकारहरुले अधिनायकवादी अभ्यसाहरुलाई सक्षम र सबल बनाउनका लागि प्रविधिको प्रयोग गरेको समेत एम्नेष्टीले उल्लेख गरेको छ । यद्यपी, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुसँग सम्बन्धीत मानवअधिकार हानि र एआई उपकरणहरुको बढ्दो संख्या बारेमा सन् २०२५ मा बढ्दा रुपमा बुझिएको भएपनि त्यसलाई नियमन गर्ने विषय भने पछाडी परेको उल्लेख छ । एम्नेष्टीले सरकारहरुले दमनकारी कानुनहरु संशोध गर्ने र पत्रकार तथा अभियन्ताहरुलाइ उत्पीडन र हिंसाबाट संरक्षण गर्न भनेको छ । 

 एम्नेस्टीले एआई र सामाजिक सञ्जालबाट हुने दुरुपयोगको खतरा पनि बढेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, एम्नेष्टीले अमेरिका र रुसले सन् २०२५ विशेषगर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आईसिसि लगायत अन्तर्राष्ट्रय जवाफदेहिता संयन्त्रहरुलाइ कमजोर बनाएको र अन्य धेरै देशले रोम विधानबाट अलगिने घोषणा समेत गरे । प्रतिवेदनमा नरसंहार रोक्नका लागि अर्थपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका सबै अपराध रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा नरसंहार रोक्नका लागि अर्थपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका सबै अपराध रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सन्दर्भमा नेपाल र इन्डोनेसियामा घातक दमन, भारतमा प्रतिआतंकवादी कानुनको प्रयोग, चीनको सिन्जियांगमा भएको मानवताविरुद्धका अपराधलाई सम्बोधन गर्ने कदम नभएको एम्नेष्टीले जनाएको छ ।

एम्नेष्टिले सरकारहरुले दमनलाई रोक्नुपर्ने, शान्तिपूर्ण सभाका कारण हिरासमतमा राखिएकालाइ रिहा गर्नुपर्ने, प्रतिबन्धात्मक कानुनहरु खरेज गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रदर्शनका लागि सुरक्षित तथा पहुँचयोग्य स्थानहरु उपलब्ध गराईको सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, सरकारले जलवायु न्यायलाई पालना गर्नुपर्ने, आदिवासी तथा सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण गर्नुपर्नें र विस्थापित भएकालाई सुरक्षित आप्रवासान मार्गहरु सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ ।