काठमाडौं उपत्यकासहित अन्य जिल्लामा पनि अतिक्रमित संरचना हटाउने क्रम तीव्र

अहिले काठमाण्डौं उपत्यकासहित देशका विभिन स्थानमा अतिक्रमित संरचनामाहरु भत्काउने काम भैरहेको छ । सरकारले जोखिमयमयुक्त स्थान सहित सडक क्षेत्रभित्र रहेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएपछि स्थानिय निकायहरुले पनि अतिक्रमित संरचनामा डोजर चलाएका छन् ।

यसैक्रममा पर्साका विभिन्न स्थानमा अतिक्रमित संरचना हटाउने कामले तीव्रता पाएको छ । बैशाख ६ गतेदेखि वीरगन्ज महानगरपालिकाले गण्डक चोकदेखि भन्सार कार्यालयसम्मका अतिक्रमित संरचनामा डोजर चलाएको छ । सो क्रममा झन्डै १ हजार २ सय अतिक्रमित संरचना भत्काइएको थियो । दोस्रो चरणमा आइतवार गण्डक नहर क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका ३ सय २५ भौतिक संरचना हटाइएका छन् । प्रशासनले ३ दिनअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरी नहरको जग्गामा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन निर्देशन दिएपछि केही स्थानीयबासिन्दाले संरचना आफैं हटाएको हाम्रा पर्सा सहकर्मी शंकर आचार्यले बताए ।

उता, बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित दरबार मार्गको जग्गामा बनेका घर टहरामा हटाउन थालिएको छ । व्यवसायीहरूले आफैं सामान निकालिरहेको अवस्थामा नगरपालिकाले नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सहयोगमा डोजर प्रयोग गरेको हो । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको अनुरोधमा अतिक्रमणमा परेको उच्च अदालतकै जग्गा उपमहानगरपालिकाले खाली गराएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका–४, जेसिज चोकबाट उत्तरतर्फको दरबार मार्गस्थित सडकको पश्चिमतर्फ अतिक्रमणमा परेको २ बिघा ५ कट्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा रहेका ९ वटा अनधिकृत घरटहरामा डोजर चलाइएको बुटवल सहकार्मी घनश्याम गौतमले बताएका छन् ।

उच्च अदालतका सूचना अधिकारी थिरेन्द्रकुमार सुवेदीका अनुसार अदालतले पहिलो पटक २०७० असोज १० गते अनधिकृत घरटहरा हटाउने सम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो । दोस्रो पटक २०७१ वैशाख २३ गते पनि जग्गा खोजबिनका लागि अध्ययन समिति गठन गरी अतिक्रमण भएको जग्गा खोज्ने काम गरिएको थियो । तर त्यसपछिका अदालतका प्रमुख र स्थानीय तहबाट चासो नदिँदा जग्गा संरक्षण हुन सकेन । यसैबिच मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले बजार क्षेत्रलाई सफा, सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने भन्दै फुटपाथ खाली गराउने अभियान सुरु गरेको छ । 

महानगरकी उपप्रमुख शिल्पा निरौला कार्कीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले बजार क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने काम अघि बढाएको हो । अभियानले साना तथा दैनिक जीविकोपार्जनमा निर्भर व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । अभियानले सहर व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउने महानगरको दाबी रहेपनि वैकल्पिक व्यवस्थाबिना गरिएको कडाइले साना व्यवसायीको रोजीरोटी नै संकटमा पर्ने जोखिम देखिएको विराटनगर सहकर्मी पर्वत पोर्तेलको भनाई छ ।

यसैबीच, नुवाकोटको गल्छी–रसुवागढी सडक योजनाको कार्यालयमार्फत विस्तार भइरहेको सडकको पहुँच मार्गभित्रका अतिक्रमित संरचना हटाउन थालिएको छ । सडकको दायाँबायाँ १५–१५ मिटरभित्र पर्ने घरटहरासहित भौतिक संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको अवधिमा अटेर गर्नेहरूका संरचना हटाउन सुरू गरिएको हो । धादिङको गल्छीबाट नुवाकोटको विदुर हुँदै चीनसँग जोडिएको रसुवागढी नाका पुग्ने यस सडकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त गौरवको आयोजनाका रूपमा विस्तार गर्न थालिएको छ । 

त्यस्तै, पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीमा रामग्राम नगरपालिकाले मापदण्ड विपरीतका घर, टहरामा डोजर लगाएको छ । रामग्राम नगरपालिकाले सडक तथा फुटपाथमा राखिएको निर्माण सामग्री हटाउन र सडक मापदण्ड भित्रका संरचना भत्काउन सूचना जारी गरेको भएपनि समयमा नै नहटाएपछि भत्काइएको हो । 

यसैबीच, पोखरा महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गामा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ । महानगरले एक सूचना जारी गर्दै पहुँचका आधारमा कब्जा गरिएका जग्गा खाली गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको हो । उता, ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाको बजार क्षेत्रका फुटपाथ हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।