शैक्षिक क्षेत्रमा देखियो अन्यौल

सरकारको निर्णयअनुसार बैशाख १५ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । विगतका वर्षमा वैशाख पहिलो सातादेखि नै शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुँदै आएकोमा यस बर्ष केही ढिलो गरी शैक्षिक सत्र शुरु भएको हो । 

शैक्षिक सत्र शुरु भएपनि साताको दुई दिन विदा लगायत कारणले विद्यालय तहको पठनपाठन प्रभावित हुने देखिएको छ । बार्षिक भर्ना शुल्कको विवाद जारी रहँदा कतिपय विद्यालय र अभिभावक अन्योलमा परेका छन् ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै धेरै विद्यालयहरुले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । तर पठनपाठन सुरु नहुँदै दुई दिन सार्वजनिक विदा घोषणा भएपछि अभिभावकले पढाइ नियमित नहुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अभिभावकले पूर्ण शुल्क असुल्ने तर पठनपाठन नियमित नहुने अवस्थालाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

विद्यालयहरुले शुल्क संरचनामा कुनै परिवर्तन नगर्दा अभिभावक थप द्विविधामा देखिन्छन् ।

इन्धन अभाव चुलिँदै गएपछि देशभरका विद्यालयमा दुई दिन विदा दिने सरकारको निर्णयका कारण विद्यालयहरु वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर अन्योलमा परेका छन् । धेरै निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि क्यालेन्डर तयार गरिसकेका थिए भने केहीले त्यसको छपाइको अन्तिम चरणमा पुगेका थिए । तर, अकस्मात् विदा थपिएपछि तय गरिएको परीक्षा तालिका, सार्वजनिक बिदा, अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा पाठ्यक्रम सक्ने समयसीमा मिलाउन कठिन भएको हो । 

विद्यालय सञ्चालकहरुका अनुसार, बारम्बार हुने आकस्मिक निर्णयले क्यालेन्डरलाई स्थिर रुपमा लागू गर्न समस्या हुने चावहिलस्थित भी.एस स्कुलकी प्रधानाध्यापक अन्जना अधिकारी बताउँछिन् ।

इन्धन संकटका कारण विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाइ नहोस् भन्ने उदेश्यले सरकारले अस्थायी रुपमा दुई दिन विद्यालय विदा दिने निर्णय गरेको हो । यद्यपि, यो निर्णयले शैक्षिक क्यालेन्डरमा अन्योल थपिएको हो । 

धेरै विद्यालयहरुले वार्षिक परीक्षा, आन्तरिक मूल्यांकन तथा पाठ्यक्रम सक्ने समयतालिका पुनः मिलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले के गरिरहेको छ त ?

विगतमा जस्तै यो बर्ष पनि भर्ना शुल्क विवाद सृजना भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले एउटै विद्यालयमा एक पटकमात्रै भर्ना शुल्क लिन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले एउटै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग पटक–पटक भर्ना शुल्क नलिन र शैक्षिकसत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि विद्यार्थी भर्ना नगर्न देशभरका विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो । यद्यपि, कतिपय विद्यालयहरुले यसबारे स्पष्ट कार्यान्वयन नगरेको गुनासो पनि आएको छ ।

सरकारले बैशाख २१ गतेबाट मात्रै पठनपाठन नियमित रुपमा सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै भर्ना शुल्क लिँदा के–के शीर्षकमा कति शुल्क लिईएको हो स्पष्ट विवरण अभिभावकलाई दिन भनेको छ । 

विद्यालयले स्थानीय तह वा शिक्षा इकाइले तोकेको मापदण्ड र सीमा भित्र रहेर मात्र शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बीरबहादुर धामीले बताए ।

नयाँ शैक्षिकसत्र अन्तर्गत विद्यालय भर्ना अभियान र पठनपाठन सुरु गर्ने समय अघिल्ला वर्षको तुलनामा केही पछि सार्ने निर्णयका कारणले विद्यार्थीहरुको पढाइमा असर पार्न सक्ने देखिन्छ । दुई दिन विद्यालय बन्द हुँदा पाठ्यक्रम पूरा गर्न दवाव पर्दा विद्यार्थीहरुको ध्यान र लय बिग्रन सक्छ । 

साना कक्षाका बालबालिकामा यस्तो प्रभाव अझ बढी देखिने चिन्ता व्यक्त भएकाा छन् । तसर्थ, विद्यालय सञ्चालनको समय र भर्ना शुल्क लगायत बिषयलाई अन्योलमा नराखी सहज वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन ।