लिपुलेक: नेपालको अडानप्रति दुवै छिमेकीको लगातार वेवास्ता

सुनिता लोहनी 

काठमाडौँ । भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा फेरि सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपछि भूमिको बिषय फेरि सतहमा आएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपाली भूमि हुँदै यात्रा शुरु गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न लागेका हुन् । सो बिषयलाई लिएर नेपाल सरकारले कुटनीतिक नोटमार्फत् आपत्ति जनाइसकेको छ । आखिर, लिपुलेक प्रकरणमा भारत र चीनको बुझाइ के हो ? उनीहरुले के गर्न खोजेका हुन् ? अनि यो अवस्थामा नेपालले के गर्नुपर्छ ?

वैशाखको तेस्रो साता भारतीय विदेश मन्त्रालयले चीन सरकारसँगको समन्वयमा कैलाश मानसरोवर यात्रा आगामी जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने बताएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार यसवर्ष २० समूहमा यात्रु पठाइनेछन् । तीमध्ये १० समूह उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पासबाट जाने भने बाँकी १० समूह सिक्किम हुँदै नाथुला पासबाट यात्रा गर्नेछन् । यात्राका लागि आवेदन प्रक्रिया सुरु भइसकेको विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ । सोही विषयले अहिले नेपालको सार्वजनिक र कूटनीतिक वृत्त तातेको छ । आफ्नो भूमिमा कुनै पनि किसिमको सडक, पूर्वाधार, व्यापार, तिर्थाटन आदि नगरियोस् भन्ने नेपालको चाहना छ । त्यो चाहनालाई भारतीय पक्षले पनि विगतमा स्वीकारेकै जस्तो देखिन्थ्यो । त्यहाँ सैन्य उपस्थितिबाहेक सडक बाटो, मोटर गुड्ने बाटोलगायतका पूर्वाधार राखेको थिएन । तर करिब दुई दशकदेखि परिस्थिति फेरिएको छ । त्यसमा चीनले पनि साथ दिएको देखिन्छ । चीनले विगतमा वेवास्ता गर्दै आएको लिपुलेक पासमा व्यापार गर्न अहिले भारतको समर्थन गरेको देखिन्छ ।

महाकाली पारिका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो । सो विषयमा नेपालमा कुनै विवाद छैन । तर भारतीय पक्ष भने त्यसलाई मान्ने पक्षमा छैन । विकसित घटनाक्रमले दुई देशबीचको सम्वन्धमा फेरि खटपटको संकेत देखिदैछ । लिपुलेक नाका खोल्ने विषयले उच्च स्तरको भ्रमण तत्कालका लागि सम्भव देखिदैन । भारतले सन् १९५० को दशकमा आफ्ना सेना नेपाली भूमी कालापानीमा राख्न थालेको थियो । सो विषयमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउने भन्दै मौन बसेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसैबेला सन् १९५४ को चीनसँगको सम्झौतामा भारतले लिपुलेक आफ्नो भएको विषय दस्तावेजहरुमा उल्लेख छ । चीनले तिब्बत लिएपछि मात्र सन् १९६२ मा भारत चीनबीच सीमा विवाद चर्किदै गएर लडाइँ भयो र भारत पराजित भयो । यी दुई बीचको सम्बन्ध पनि चिसियो र लिपुलेकको प्रसंग पनि बिलायो ।त्यसपछि सन् १९८०को दशकमा उनीहरुबीच पुन सम्बन्धमा सुधार आयो । सन् १९९१ डिसेम्बर १३ मा चीन र भारतबीच समझदारी भयो । जुन समझदारीपत्रको तेस्रो नम्बरमा  चीन र भारतबीच विभिन्न सीमाबिन्दुमा व्यापार सुचारु गर्ने उल्लेख छ । जसमा चीनको पुलामा चिनियाँ बजार राख्ने र भारतको तत्कालीन उत्तर प्रदेश र हालको उत्तराखण्डको गुन्जीमा व्यापारबिन्दु राख्ने विषय उल्लेख छ । गुन्जी नेपालको भू–भाग हो । चीन र भारतले गरेको सो समझदारीमा हरेक वर्ष तोकिएको समयमा व्यापार हुने र त्यसका लागि लिपुलेक भन्ज्याङबाट ओहोरदोहोर गर्ने भनियो । त्यसको एक वर्षपछि  जुलाई १ मा चीन र भारतले सीमा व्यापारको प्रवेश गर्ने र बाहिरिने प्रक्रियाका सन्दर्भमा एक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको अभिलेख पनि पाइएको छ । त्यसो त बेइजिङमा २०५७ मा चीन–भारत संयुक्त कार्यदलले लाइन अफ अ्याक्चोल कन्ट्रोल अर्थात् (आ–आफ्नो वास्तविक रेखा) अंकित गरेका नक्सा साटासाट गरेका थिए । त्यसमा भारतले दिएको नक्सामा लिपुलेक भारतपट्टीकै नक्सामा पारेर देखाइएको थियो । त्यसको दुई महिनामा माघ २३ मा काठमडौँमा नेपाल–चीन बीच परराष्ट्रमन्त्रालय स्तरीय परामर्श समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षलाई आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरेको थियो । सो बैठकको नेतृत्व तत्कालिन परराष्ट्र सचिव नारायणशमशेर थापाले गरेका थिए भने चिनियाँ पक्षको नेतृत्व तत्कालिन सहायक विदेशमन्त्री वाङ यीले गरेका थिए ।  नेपाल र भारतको मामिलामा जानकार वाङ सन् २०२५ अगस्ट १९ मा भएको सम्झौतामा पनि उपस्थित थिए । उनी अहिले चीनको विदेशमन्त्री समेत हुन् । सन् २००५ मा चीन–भारतबीच पुनः लिपुलेक भन्ज्याङबारे अर्को प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो । जसमा मध्य सेक्टरको लिपुलेक च्याङ्ला भञ्ज्याङलाई संलग्न गरी सीमा बैठक विन्दुहरुको संयन्त्र विस्तार गर्न दुवै पक्ष सिद्धान्ततः सहमत भएको उल्लेख छ । सो बुँदाले भारतको लिपुलेक कालापानीको दाबीलाई चीनले मान्यता दिएको जस्तो देखिन्छ । त्यसपछि विस्तारै भारतले लिपुलेकको प्रसंग अघि सार्न थाल्यो । यद्यपि, त्यसबेला नेपाल सरकारले त्यसबारे आपत्ति जनाएन । त्यसको असरको परिणाम सन् २०१५ मा देखा पर्यो ।

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका बेला लिपुलेकलाई लिएर महत्वपूर्ण सम्झौता भयो । जसमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा लिपुलेकमा सीमा व्यापार अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गरियो । त्यसपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको सरकारले आपत्ति जनाएको थियो । लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको विरोध गर्दै कूटनीतिक नोट पठायो । सन् २०२० भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो । जसमा नेपालको कालापानी र लिपुलेक समेत समावेश गरिएको थियो । सोही वर्ष भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक नाका जोड्ने सडकको उद्घाटन गरे । त्यसमा स्वभाविक रुपमा नेपालले आपत्ति जनाउँदै सन् २०२० मे ९ मा विज्ञप्ति जारी गर्यो । भारतलाई कूटनीतिक नोट समेत पठायो । त्यसको भारतले बेवास्ता गरेपछि नेपालकाो संसदले संविधान संसोधन गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको अध्यावधिक गरिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । त्यसको पाँच वर्षपछि सन् २०२५ अगस्ट १९ मा भारतले विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने भनिएको छ । चीनले पुलान–गुन्जी व्यापारिक बजार खोल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चीनले सिधै लिपुलेक नभनेपनि त्यसमा तात्विक भिन्नता छैन । पुलान भनेको तिब्बततिरको पुलान र ताक्लाकोट बजार हो । गुञ्जीबाट कालापानी लिपुलेक भएरै ताक्लाकोट जाने गरिन्छ ।

अनि, मे महिनाको सुरुमा भारत र चीनले नेपालको लिपुलेक नाकामार्फत कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्न लागेपछि अहिले यो प्रकरण पुन चर्चामा आएको हो । वर्तमान सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयलृे विज्ञप्ति जारी गदैए वैशाख २० मा कालापानी लिपुलेक नेपालको भूमि भएको अवगत गराएको छ । यता भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले कैलाश मानसरोवर यात्राको विषय नयाँ नभएको बताए । यही क्षेत्रको विषयलाई लिएर विगतमा पनि नेपालले पटकपटक नोट पठाइसकेको भए पनि अहिलेसम्म नेपाली भूमिमाथिको बलमिच्याइँ रोकिएको छैन । बरु एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना गतिविधि बढाउँदै लगेका छन् । यस्तोमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नेतृत्व लिई आफ्ना कूटनीतिक संयन्त्र सक्रिय बनाई उपलब्ध दस्तावेज दुवै मुलुकमा पठाउनुपर्ने मत राख्छन् चीनका लागि पूर्व राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछिको पूरक सन्धि, सन् १८६० सम्म ब्रिटिस–भारतले बनाएको नक्सा, वि.सं. २०१५ को संसदीय आमनिर्वाचनका लागि त्यस क्षेत्रका जनतालाई मतदाताका रूपमा समेटिएको नामावली, वि.सं. २०३० को दशकसम्म तिरिएको जग्गाको तिरो जस्ता धेरै प्रमाण नेपालसँग छन् । जसले कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको स्पष्ट पार्दछ । त्यस्तै, मूल नदी छुट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनले पनि महाकाली (काली नदी)को मुहान लिम्पियाधुरा भएको नेपालको दाबीलाई नै बल पु¥याउँछ र सुगौली सन्धिले महाकाली पूर्वको भूभाग नेपालकै भएको प्रस्ट पार्छ । नेपालले १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुराको सो क्षेत्रमा आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ र आफ्नो सहमतिबिना भारत वा चीनले लिपुलेकबाट व्यापार वा पारवहन गर्न नसक्ने अडान राख्दै आएको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न अंग भएको अडान दोहो¥याउँदै आएको छ । यस्तोमा नेपालले भारत–चीनसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर भूमिको बिषय मिलाउन पहल गर्नुपर्ने सुरक्षा मामिलाका जानकार एवम् नेपाली सेनाका उपरथी विनोज बस्न्याँत बताउँछन् ।

त्यसो त जुन महिनाबाट सुरु गर्ने भनिएको सीमा व्यापारको सम्बन्धमा भारतको विज्ञप्तिमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन । न त नेपालले विज्ञप्तिमा नै त्यसबारेमा कुनै उल्लेख गरिएको छ । भारत लिपुलेकमा चीनको समर्थन चाहन्छ । त्यो केही हदसम्म पूरा भर्एको छ । भारतको लागि लिपुलेकको सामरिक महत्व मात्र छैन । त्यो मार्ग भएर कैलाश मानसरोवर यात्रा बढाउने पनि उसको रुचि छ । सीमाव्यापार पुन सञ्चालन गर्ने भारतको चाहना छ । यता चीनको लागि भने लिपुलेक दिल्ली पुग्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग हो । त्यसैले उसको सुरक्षा र व्यापार स्वार्थ जोडिएको छ । यस्तोमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर लिपुलेकको जटिल विषयलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । त्यसको लागि सार्थक कूटनीतिक आवश्यक छ ।