निजामति कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी सरकारको प्राथमिकतामा

सरकारले निजामति कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीको बिषयलाई विशेष महत्व दिएको छ । ट्रेड युनियन खारेजको बिषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटेको छ । एकातर्फ सर्वोच्च अदालतले तत्काल ट्रेड युनियन खारेज नगर्न आदेश दिएको छ भने अर्कोतर्फ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिमा संलग्न भए सेवाबाट हटाउनसक्ने चेतावनी दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै निजामती कर्मचारीलाई अनुशासन र आचरणसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको हो । यस्तै सूचनामा नेपालको संविधान र निजामती सेवा ऐनअनुसार निजामती सेवा राजनीतिक रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष र उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन अनुसार निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउदै मन्त्रालयले कर्मचारी राजनीतिक दल, भ्रातृ संङठनमा आबद्ध हुन नपाइने स्पस्ट पारेको हो । यस्तै सरकारले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने, संगठनको सदस्यता लिने वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ । 

निजामती कर्मचारी कुनै राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, राजनीतिक दलको जन वर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध भई संगठनको सदस्यता लिएको वा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने मन्त्रालयको भनाई छ । 

कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने सरकारको नीतिलाई लिएर व्यापक विवाद उत्पन्न भएका बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्लो सूचना जारी भएको हो । सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई निष्पक्ष, उत्तरदायी एवं व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने र सेवा प्रवाह तथा सुशासन प्रवद्र्धनलाई नतिजामुखी बनाउने भन्दै ट्रेड युनियन खारेजीको नीति लिएको देखिन्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सो बिषय उल्लेख छ ।

सरकारी सेवामा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था र राजनीतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न भएमा भविष्यमा समेत सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी निजामती सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्तिको व्यवस्था, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखको त्रैमासिक मूल्यांकन, नैतिक परीक्षण संयन्त्र, निजामती सेवा बोर्ड, कमजोर कार्यसम्पादन स्तर भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखिने व्यवस्था गरिने भएको छ । 

साथै, निजामती सेवालाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीमार्फत नतिजामुखी र नागरिकमैत्री संस्थाको रूपमा विकास गरिने सरकारको नीति रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएकै दिन ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशलाई कसरी लिनुभएको छ भन्ने प्रश्नमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले भनिन् अदालतको आदेशलाई सकरात्मक रुपमा लिएका छौँ ।

संवैधानिक इजलासले जेठ ६ गते सम्मका लागि अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश गरेको हो । संविधानले ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको मागदाबी गर्दै कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष दाहालसहित पाँच जनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । अदालतको आदेश अघि नै कतिपय ट्रेड युनियन खारेज भइसकेका छन् । दलगत ट्रेड युनियनको साटो आधिकारिक ट्रेड युनियन आवश्यक भएको र सरकारले सबै पक्षसँग सम्वाद गरेर विवाद मिलाउनुपर्ने स्वतन्त्र निजामति कर्मचारी संयोजक पशुपति पोखरेलको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय वटा कार्यसूची सार्वजनिक गदै आफ्नो कार्य सूची अन्र्तगत दलीय ट्रेड युनीयनहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । तर सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा भने चुनौति पनि उत्तिकै रहेको प्रशासनविद् दामोदर रेग्मी बताए ।

शासकीय सुधारका लागि विभिन्न पहल गरिरहेको सरकारलाई अदालतको आदेश र कर्मचारीबाट भएका विरोधले दवाव सृजना गरेको छ । त्यसैले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नीतिलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानुअघि सम्वद्ध सबै पक्षसँग परामर्श गरी विवाद समाधान उपयुक्त बाटो हुन सक्ने देखिन्छ ।