अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने भन्नेमा राजनीतिक र आर्थिक वृत्त अलमलमै

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न कठोर सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । आयोगले डेढ दर्जन भन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, पुँजी बजारमा पहुँच लगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको हो । अहिले आर्थिक गतिविधि शिथिल रहेको, आमनागरिकको दैनिकी बिथोलिन थालेको बेलामा सो प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढ्न सके त्यसले सकारात्मक प्रभाव ल्याउने जानकार बताउँछन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल रहेको र यसलाई चलायमान बनाउन राज्यले कठोर कदम चाल्नुपर्ने बहस हुन थालेको वर्षौं भयो । यद्यपि, अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्नेमा राजनीतिक र आर्थिक वृत्त अलमलमै देखिने गरेका छन् । सरकारले यसअघि २०४८ मा प्रशासन सुधार सुझाव आयोग र २०६६ मा बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली आयोग गठन गरेको थियो । 

पछिल्लो पटक अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७५ मा ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’ गठन गरिएको थियो । तर, सो आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक समेत गरेन । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधारका लागि राय दिन वर्तमान सरकारले २०८१ असोजमा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । 

सो आयोगले शुक्रबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझायो । खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री पौडेललाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले भारतसँगको विनिमय दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेदेखि नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला गर्नुपर्नेसम्मका सुझाव दिएको छ ।