राजस्व क्षमता र पूर्वाधारका आधारमा समपूरक तथा विशेष अनुदान

राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै स्थानीय र प्रदेशमा जाने अनुदानको सीमा कटौती गरेको छ । अब राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गरिने भएको छ । 

पुरानो कार्यविधि खारेज गरी ल्याइएको नयाँ कार्यविधिमा सरकारले समपूरक अनुदानको अधिकतम सीमा घटाएको छ भने यसअघिको राजस्व क्षमताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले संघबाट अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

यसअनुसार यसअघि समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म थियो । अब यो सीमा १ करोडदेखि ७ करोड कायम गरिएको छ ।

विकट क्षेत्रका पालिका र महानगरले पाउने अनुदान अनुपात उस्तै हुँदा कतिपय स्थानीय तहमा देखा परेको असमानता हटाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको आयोगको भनाइ छ । तर, कार्यविधि संशोधनको नाममा फेरि पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गलत मनसाय देखिएको विज्ञले टिप्पणी गरेका छन् ।