पर्वत डायरी

स्थानीय उत्पादनको बजार प्रर्वधन र नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी पर्वतको कुश्मा बजारमा आजदेखि छैटौं पर्वत महोत्सव सुरु भएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ पर्वतको आयोजनामा सुरु भएको महोत्सव माघ १९ गते सम्म चल्नेछ । नेपालकै अग्लो कुश्मा–ज्ञादी झोलुङ्गेपुलको मुखमा रहेको बडागाउँ चौरमा घरेलु, कृषि उपज, औधोगिक उत्पादन, स्थानीय परिकारका २ सय वटा स्टल छन् । महोत्सवमा ५ लाख दर्शक भित्र्याउने र ५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने अपेक्षा आयोजकको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सीनाले महोत्सवको उद्घाटन गर्नुभयो । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा पर्वतमा पर्यटक भित्राउन पनि महोत्सव सफल हुने तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । पर्वतमा नेपालकै अग्ला र लामा ५ वटा झोलुङ्गेपुल, यान्त्रिक पुल, विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकिय स्थलको प्रचार गर्न महोत्सव फलदायी बन्ने आयोजक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले बताउनुभयो । स्थानीय कृषि, महिला उद्यमी लगायतका लागि ३० वटा स्टल नि:शुल्क उपलव्ध गराइएको छ । महोत्सवमा अपाङ्ग र जेष्ठ नागरिकलाई प्रवेश नि:शुल्क गरिएको आयोजकले जनाएको छ । स्थानीय कला र संस्कृतिलाई जोगाई राख्न र पर्वतका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार गर्न महोत्सवले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुश्माबासीको अपेक्षा छ ।

पर्वतमा रैथाने बाली संरक्षण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । उन्नत जात र प्रविधिका कारण रैथाने बाली लोप हुँदै गईरहेको भन्दै कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले संरक्षणको प्रयास थालेको हो । कार्यालयले स्थानीयस्तरमा पुस्तौंदेखि उत्पादन भइरहेका बालीको उत्पादन र प्रयोग बढाउन होमस्टे र होटल सञ्चालकलाई रैथाने बाली उत्पादन र प्रयोगबारे तालिम सञ्चालन गरेको हो । ३ दिन सम्म रैथाने बालीका परिकार बनाउने तालिम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । तालिममा पर्वत र बागलुङका ३० जना होमस्टे र होटल सञ्चालकहरुको सहभागिता रहेको थियो । पछिल्लो समय बढिरहेका होमस्टेमा रैथाने खाद्यन्नको प्रयोग बढाउन कार्यालयले नयाँ कार्यक्रमको रुपमा रैथाने खाद्यन्नका परिकार बनाउने तालिम चलाएको हो । अन्नमा मकै, कोदो, गहुँ, फापरका रोटी, पुवा, जेरी, पकौडा बनाउने तरिकाको बारेमा तालिम दिईने भएको छ । त्यस्तै, अर्गानिक चिया देखि जुस बनाउने तरिकाको बारेमा पनि तालिममा सिकाईने ज्ञान केन्द्रका प्रमुख बासुदेव रेग्मीले बताउनुभयो ।

पर्वतको बिहादी गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको पहलमा एक स्थानीय तह एक औधोगिक ग्राम कार्यक्रम अन्तर्गत बिहादी गाउँपालिकामा उद्योग ग्राम स्थापना हुन लागेको हो । प्रदेश सरकारले उद्योग ग्राम स्थापना सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्न संघीय मन्त्रिपरिषदमा यसअघि नै योजना स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । प्रदेश सरकारको योजना संघीय मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएपछि बिहादीमा कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको हो । औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ९२ लाख रकम विनियोजन गरी बिहादी गाउँपालिकासँग सम्झौता समेत गरेको छ । त्यसबाहेक गण्डकी सरकारले ६० लाख तथा बाँकी गाउँपालिकाको लगानीमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न लागिएको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले जानकारी दिनुभयो । गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि वडा नं. २ बर्राचौरस्थित तिलाहार चौरमा जग्गा छनोट गरी सकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल प्रसाद भुषालले जानकारी दिनुभयो । औद्योगिक ग्राममा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएको वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन हुनेछ । स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने कोदो, मकै, धान, गहुँ, फापर, दूध, मह, चिया, कफी, फलफूल, जडीबुटी लगायत वस्तु प्रयोग तथा प्रशोधन गरी उत्पादनमुलक उद्योग निर्माण गर्ने उद्देश्य छ । प्रदेशमा ११ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।

भिरालो जमिन तथा खेतका गरा सम्याएर चक्लाबन्दी खेती गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पहाडी तथा भिरालो जमिनमा अत्याधुनिक प्रविधिबाट व्यवसायिक खेती विस्तार गर्न यस्तो कार्यक्रम प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा ल्याउन लागेको हो । मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका सहकारी, समूह, कम्पनी, व्यक्तिगत किसानका लागि समेत चक्लाबन्दीमा सहभागी हुन आह्वान गरेको मन्त्रालयका वरिष्ठ नापी अधिकृत गंगाप्रसाद पोख्रेलले बताउनुभयो । चक्लाबन्दी कार्यक्रममा समावेश हुन कम्तिमा ५० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । जमिन चक्लाबन्दी गरिसकेपछि त्यसको खनजोत र खेती गर्दा लाग्ने जनशक्तिमा ८० प्रतिशत सम्म कटौती हुने र उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले गत असोज ९ गतेदेखि सार्वजनिक गरेको यो कार्यक्रमको पहिलो चरणमै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका १४ वटा किसान समूहले चक्लाबन्दी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गरेको शाखा अधिकृत सन्तोष पौडेलले बताउनुभयो । चक्लाबन्दी कार्यक्रम अन्तर्गत ५० रोपनी जग्गालाई १० लाख, १०० रोपनीलाई २० लाख र त्यसभन्दा माथि प्रति रोपनी १० हजारका दरले अनुदान दिने कार्यक्रम छ । चक्लाबन्दी गरिएको जमिनमा वर्षमा कम्तिमा २ खेती गर्नुपर्ने, १० वर्षसम्म आवशका लागि उपयोग गर्न नपाइने कार्यविधि बनाइएको कार्यक्रमका परिकल्पनाकार समेत रहेका पोख्रेलले बताउनुभयो ।

बालमैत्री शासन तथा समाज रुपान्तरण गरी कुश्मा नगरपालिकालाई एक वर्षभित्र बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने तयारी सुरु गरेको गरिएको छ । कुश्माले नगरपालिकाका १४ वटै वडालाई आगामी २०७८ फागुन भित्रै बालमैत्री नगर घोषण गर्न सबै वडाका जनप्रतिनिधिले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी अभिमूखीकरण कार्यक्रममा सबै वडाध्यक्षहरुले यस्तो प्रतिबद्धता घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिता जस्ता बाल अधिकारका प्रमुख सवालहरुलाई नगरपालिकाको नीति, संरचना, प्रणाली, कार्यप्रक्रियामा अवलम्बन गर्न सबै सहमत भएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम मार्फत विभिन्न दस्तावेजमा मात्रै नभएर व्यवहारमा समेत संस्थागत गर्दै बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका लागि सबै वडाहरुबीच समन्वय तथा सहकार्य बढाउने प्रतिवद्धता सहित कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताउनुभयो ।