आर्थिक

स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने गरी भएको निर्णय फिर्ता हुँदैन : अर्थमन्त्री शर्मा

- केएफएम डेस्ककाठमाडौं

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत स्वदेशी उद्योग धन्दालाई प्रोत्साहन हुने गरी गरिएका नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताउनु भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागको दुई दिने व्यवस्थापन गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले दीर्घकालीन रुपले देशलाई फाइदा पुग्नेगरी गरिएको व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताउनुभएको हो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई कतिपयले प्रलोभन दिएर फकाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई घाटा पार्ने व्यक्ति होइन । त्यस्तो दुस्साहस नगर्न आग्रह गर्छु ।’ अर्थ मन्त्री शर्माले स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिने गरी भएको निर्णय फिर्ता नहुने बताउनुभयो । 

आयातमा आधारित भन्दा आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा आधारित राजश्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिंदै उहाँले थप सक्रियताका साथ काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले करका दरसम्बन्धी थप सुधारका काम कर पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर सम्पन्न गरिने जानकारी दिनुभयो । 

मुलुकको आन्तरिक राजश्व दोब्बर गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै उहाँले त्यसको योजना पेश गर्न पुन: ताकेता गर्नुभयो । विभागमा योग्य कर्मचारीको टिम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको क्रम कर्मचारीको इच्छा भन्दा बाहिर रहेकोले जो नेतृत्वमा आएपनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो । कर प्रशासनलाई अझै सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै मन्त्री शर्माले तीन महिनाभित्र करदाताले अनलाईनबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो । 

करको दायरा बिस्तार गर्नुको लागि करदातामैत्री व्यवहार गर्ने र मापदण्ड बनाई उनीहरुलाई सम्मान हुने खालको परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाउनको लागि तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले अबदेखि नागरिकतासँगै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक नीतिगत तयारी गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले करदाताले भ्याट बिल जारी गर्नासाथ सिधै आन्तरिक राजश्व विभागको प्रणालीमा विवरण दाखिला हुनेगरी प्रविधिमा सुधार गर्न निर्देशन दिनुभयो । करको दायरा बिस्तारमा स्थायी लेखा नम्बर वितरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएपनि तिनको ट्रेसिङ्ग र ट्रयाकिङ्ग हुन सकेन भने ‘नन फाइलर’ को संख्या बढ्ने र अनावश्यक प्रशासनिक दायित्व मात्र थपिने उल्लेख गर्दै सचिव मरासिनीले ‘प्यान होल्डर’को ट्रयाकिङ्ग सिष्टम चुस्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

राजश्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले परम्परागत कर प्रशासनलाई सुधार गरी ‘ट्याक्सोलोजिष्ट’ को आधुनिक सिद्धान्तमा आधारित कर प्रसासन बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कर तिर्न दोस्रो व्यक्तिको सहायता लिनुपर्ने, बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने झन्झटिलो अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै सचिव पुष्करले यसमा सुधार ल्याई करदातामैत्री प्रशासन संचालनमा जोड दिनुभयो । कर्मचारीको कार्यशैली र कार्य सम्पादन स्तरले देशको वित्तीय छवि झल्काउने भएकोले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र सांघाई, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले झन्झटयुक्त कर प्रशासनलाई सरलीकृत गर्न, करदाताको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन, करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न, प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरी सजिलैसँग घरघरबाटै कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभयो । 

भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले सरकारको मार्गदर्शन, मन्त्री र सचिवको निर्देशनको अक्षरस: पालना गर्नुका साथै निजी क्षेत्रका सुझावलाई मध्यनजर गर्दै विभागलाई ‘सेन्टर अफ एक्सलेन्स’ को रुपमा अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक आनन्द काफ्लेले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को समग्र अवस्था बारे प्रस्तुति गर्नुभयो । उहाँले राजश्व संकलन लक्ष्यको ९५ दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात ४२९ अर्ब भएको, ७ लाख ६९ हजार नयाँ प्यान जारी भई करको दायरा बिस्तार गरिएको, कर विवरण बुझाउनेको संख्या आयकरतर्फ ५७.८ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ७७.१८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै, देशको आन्तरिक राजश्वमा १ सय जना करदाताको ५० प्रतिशत योगदान रहेको र अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राजश्व संकलन १२ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरियो । यसैगरी आन्तरिक राजश्व विभागका चुनौतीहरुमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउने, नक्कली बिलबिजक, न्यून बिजकीकरण, विद्युतीय अर्थतन्त्रले ल्याएका चुनौती, अन्तशुल्कमा स्टिकर व्यवस्थापन, नक्कली स्टिकर, कर परिपालना स्तर बृद्धि गर्नुपर्ने, कर परिक्षण र अनुसन्धानलाई नतिजामूलक बनाउने लगायत रहेका छन् ।