'नेपाल–भारतबीच जीटूजी सम्झौता मल अभावको समाधान हैन'

रासायनिक मल अभाव हटाउन सरकारले ५ वर्षका लागि भारतसँग सरकारीस्तरमै सम्झौताको तयारी गरेको एक वर्षपछि बल्ल सार्थकता पाएको छ । बर्सेनि सिजनकै मुखमा भइरहेको अभाव घटाउन भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भारतसँग यसअघि जीटूजी सम्झौताका लागि पहल गरेपनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । मलको सुनिश्चितता गर्न जीटूजी सम्झौता भएपनि यसले अभाव भने टार्न नसकिने भन्दै रासायनिक मलको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भईसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

लामो समयको प्रयासपछि जीटूजी सम्झौता मार्फत ५ वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउन नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको छ । ५ वर्षका लागि भएको सम्झौतामा कुल ९ लाख ३५ हजार टन मल आयात गरिने उल्लेख छ । भारतसँगको समझदारी अनुसार पहिलो वर्षमा आयात गरिने १ लाख ५० हजार टन मध्ये युरिया १ लाख र डीएपी ५० हजार टन छ । दोस्रो वर्ष १ लाख ७० हजार, तेस्रो वर्ष १ लाख ९५ हजार, चौथो वर्ष २ लाख १० हजार र पाँचौं वर्ष पनि २ लाख १० हजार टन नै मल आयात गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । अब दुई देशका सहसचिवस्तरीय समितिको बैठकले मूल्य लगायतको विषय टुंगो लगाएपछि मात्रै मल आयातको प्रक्रिया सुरु हुने कृषि मन्त्रालयको कृषि विकास महाशाखाका प्रमुख डा. कमलराज गैरेले बताउनुभयो ।

समयमै टेन्डर नहुँदा हरेक वर्ष मल अभाव भइरहेको छ । जीटूजीबाट रासायनिक मल आयात भए किसानलाई केही राहत हुने भएपनि त्यो पर्याप्त भने छैन । रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगले माटोको उर्वराशक्तिमा हस आएको भन्दै दीर्घकालिन समाधानको मार्ग रोज्नुपर्ने आवश्यकता भईसकेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीको भनाई छ ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार बर्खे धानबालीका लागि मात्रै करीब १ लाख ५० हजार टन मल आवश्यक पर्छ । रोपाइँ हुने क्षेत्रफलका आधारमा करीब ८ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । साढे ५ लाख टन मात्रै आयात गर्न सके किसानका लागि पर्याप्त हुने मन्त्रालयको दाबी छ । यसवर्ष २ लाख ६४ हजार टन मल आयातको सम्झौता भएकामा १ लाख ६ हजार मात्रै आपूर्ति भएको छ । जीटूजी मार्फत मल आयात भएपछि विगतका वर्षमा जस्तो मलको हाहाकारको अवस्था नहुने मन्त्रालयको कृषि विकास महाशाखाका प्रमुख डा. गैरेले बताउनुभयो ।

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीसँग पनि मलको मौज्दात न्यून छ । सबै प्रक्रिया पूरा भएर ढुवानीमा कुनै अवरोध नभए आगामी बैशाखसम्म मल आइपुग्ने सरकारको दाबी छ । आगामी अप्रिलमा सिपमेन्ट भए धानबालीलाई मलको समस्या नहुने साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीको भनाई छ ।

मल आयात सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण हरेक पटक खेतीको समयमा किसानले यसको अभाव झेल्नु परेको छ । किसानका लागि मल कति महत्वपूर्ण हो भन्ने हेक्का सरकारले राख्न नसक्दा विगतमा उनीहरुले ठूलै समस्या झेल्नु परेको थियो । कृषिमा आधारित मुलुकमा बर्सेनि मलको हाहाकार हुनु कत्तिको लज्जाको विषय हो भनिरहन नपर्ला । त्यसैले बर्सेनि दोहोरिने मल अभाव समस्याको सरकारले दीर्घकालीन समाधान पनि खोज्नु जरुरी भईसकेको छ । सँगै आफ्नै मुलुकमा रासायनिक मल उत्पादनका लागि कारखाना सञ्चालन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न पनि आवश्यक छ ।