लम्पी स्कीन रोगविरुद्धको खोप अप्रयाप्त

गाईभैंसीमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग निवारणका लागि खोप लगाउने कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रदेशभरि रहेको कूल गाईभैंसीको संख्याको ३ दशमलब ३३ प्रतिशतलाई मात्रै हालसम्ममा खोप लगाइएको हो । किसानको पहुँच खोपमा नभएकाले पनि खोप लगाउने कार्यक्रमले गति नलिएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय कोशीका अनुसार यस प्रदेशमा गाईगोरु २० लाख ९९ हजार ४९७, भैंसी ८ लाख ८५ हजार ८३९ र चौंरी गाई १८ हजार १० गरी ३० लाख ३ हजार ३४६ गाईभैंसी रहेकोमध्ये असार २८ गतेसम्ममा यस प्रदेशको ११ जिल्लामा १ लाख ३७१ वटा गाईभैंसीलाई मात्रै खोप लगाउन सकिएको हो । तेह्रथुम, संखुवासभा र भोजपुरमा अझै लम्पी स्किन रोगविरुद्धको खोप कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन ।

मुलुकमा पहिलो पटक २०७७ साल साउन ११ गते मोरङको सुन्दरहरैंचाका गाईमा लम्पी स्किन रोग भेटिएको थियो । सरकारले वेवास्ता गरेर समयमा खोप कार्यक्रम नल्याएकाले अहिले उक्त रोग देशभरि महामारीको रुप लिएको छ । कोशी प्रदेशमा मात्रै हालसम्ममा २ लाख १४ हजार ६४५ पशु यो रोगबाट प्रभावित रहेको र त्यसमध्ये ४ हजार ८१४ पशुको मृत्यु भइसकेको निर्देशनालयका अधिकृत पुरुषोत्तम पाण्डेले बताए ।

पशुमा देखिएको उक्त रोगको महामारी रोकथामका लागि रोग लागेका गाईभैसीलाई छुट्टै राख्ने, गोठ सेनिटाइजेशन गर्ने, गाईभैंसीको घाउ नियमित सफा गर्ने, एन्टिबायोटिक औषधी खुवाउन पशु सेवा विज्ञ चिकित्सकहरु गाउँगाउँमा खटिएको पाण्डेले बताए । ‘उक्त रोग निवारणका लागि पहिलो चरणमा गाईभैंसीको बाछाबाछी र पाडापाडीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने कार्यक्रम सुरु गरिएको छ,’ उनले भने, ‘गाईभैंसीको बच्चालाई खोप लगाइसकेपछि त्योभन्दा बढी उमेरका अर्थात् कमदेखि बढी उमेरका गाईभैंसीलाई खोप लगाउने कार्यक्रम कोशी प्रदेशको ११ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ ।’

लम्पी स्किन रोग महामारीको रुप लिइसकेपछि पशु सेवा विभागले प्रत्येक पालिकालाई पठाएको १/१ लाख र पालिकाहरुले आ–आफ्नो बजेटसमेत थप गरी खोप खरिद गरेर लगाउन सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशभरि रहेको ८ वटा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रलाई ५/५ लाख उपलब्ध गराएको र निर्देशनालयले २५ लाख बजेटबाट औषधी र खोप खरिद गरेर रोगको निदान र निवारण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।

सरकारले लम्पी स्किन रोगविरुद्धको तानजानीयले उत्पादन गरेको लाइभ एलएसडी, जोर्डनको लम्पी शिल्ड–एन र टर्कीले उत्पादन गरेको लम्पीभ्याक खोपलाई अनुमति प्रदान गरी आयात गरेको छ । तर त्यो प्रयाप्त मात्रामा बजारमा उपलब्धता छैन । सुरुमा २१० रुपैयाँ पर्ने खोप अहिले १५० रुपैयाँमा उपलब्ध भइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति ढुंगानाले लम्पी स्किन रोगविरुद्धको खोप किसानको प्रत्यक्ष पहुँचमा नपुगिसकेको र पालिकाहरुले गम्भीरतापूर्वक रोग निवारणमा ध्यान नदिएकाले खोप कार्यक्रम पूर्ण प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । ‘अहिले खोप प्रयाप्त भएको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘मागका आधारमा निजी फर्महरुले अनुमति प्राप्त खोप आयात गरेर आपुर्ति गरिरहेको छ ।’ अहिलेसम्म गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रमबाट नै रोगको रोकथाम, निदान र निवारणका लागि खर्च भइरहेको र अब चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन भएपछि कार्यक्रमहरुले गतिलिने विश्वास व्यक्त गरे ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले रोग लागिसकेपछि उत्पादनमा ह्रास आउनुका साथै रोकथाम, निदानमा खर्च हुने हुँदा खोप लगाएर निवारण गर्नु आवश्यक भएको बताए । ‘गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले पालिकामा पठाएको बजेट र प्रदेश सरकारले विज्ञ केन्द्रमा पठाएको बजेटले अहिले खोप खरिद गरी लगाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पालिकाले खोप कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर अभियानको रुपमा सञ्चालन नगरे प्रदेश सरकारले आफ्नो तरिकाले अघि बढ्ने रणनीति बनाएको छ ।’ पहिलो पटक यो खोप आयता भइरहेकाले अब केही दिनपछि उपलब्धता पनि सहज हुने र किसानको पहुँचमा पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले यस प्रदेशमा हालसम्ममा करिब एक करोड जति लम्पी स्किन रोगको रोकथाम, निदान र निवारणका लागि खर्च भइसकेको र चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि २ करोड बजेट विनियोजन भएकाले खोप कार्यक्रम प्रभावित हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । सात वटै प्रदेशमा सबभन्दा बढी कोशीमा नै खोप लगाइएको उनले सुनाए । चालु आर्थिक वर्षमा विदेशबाट पशु किनेर ल्याउँदा क्वारेन्टाइनमा कडाइ गर्ने, पशु हाटबजार नियन्त्रित गर्ने र खोप अभियानमा तिब्रता दिने सचिव दाहालको भनाइ छ ।

पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी डा. चन्द्र ढकालले लम्पी स्किन रोगविरुद्धको उपचार र निदान गर्ने जिम्मेवारी पालिकाको रहेको र त्यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने नीति रहेको बताए । ‘अहिले पालिकाहरुले खोप खरिद गरेर लगाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा पनि पालिकाहरुले प्राथमिकतामा राखेर खोप कार्यक्रम अघि बढाउँछ त्यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ ।’ उनले पालिकाहरुलाई किसानलाई आधा मूल्यमा खोप उपलब्ध गराएर गाईबस्तुलाई लगाउने व्यवस्थासमेत मिलाउन भनेको सुनाए ।