विशेष आर्थिक क्षेत्र ‘सेज’का लागि सरकारी नीति नै बाधक

मुलुकमा औद्योगिक गतिविधि बढाएर निर्यात वृद्धि एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि ल्याईएको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको अवधारणा अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान पीआरआईले गरेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार सेज सञ्चालनमा थुप्रै नीतिगत झण्झट देखिएको छ । 

पछिल्लो झण्डै २ दशकको अवधिमा भैरहवा सेज मात्रै सञ्चालनमा आएको छ । नीतिगत अस्पष्टता, सेजमा रहने उद्योगको भाडादर एव कर, भौगोलिक प्रतिकुलता लगायतका कारण निजी क्षेत्र सहभागी हुन सकेको छैन । औद्योगिक क्षमता वृद्धि गरेर निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने भनिएपनि राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूलको स्थान छनोट गर्ने, क्रस बोर्डर पूर्वाधारमा कठिनाई लगायत कारण सेज मार्फत उद्योगिक करण गर्ने सरकारको लक्ष्य अधुरो बनेको हो ।

मुलुकमा औद्योगिकरण मार्फत आर्थिक समृद्धि गर्न भन्दै २०६१ सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको अवधारणा ल्याइएको थियो । एकद्धार नीति मार्फत उद्योग कलकारखानालाई एकै थलोमा स्थापना गरेर निर्यात वृद्धि गर्ने सेजको मुख्य अवधारणा हो । तर, स्थापनाको करीब दुई दशकको अवधिमा अहिलेसम्म एउटा मात्रै सेज रुपन्देहीको भैरहवामा सञ्चालनमा छ । 

छिमेकी मुलुक चीनले सन् १९७० को दशकमा सेज मार्फत नै आर्थिक उदारीकरणको शुरुवात गरेको थियो । सेज मार्फत भएको औद्योगिकरणको चिनियाँ क्रान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय बजार विश्वकै लागि सफल उदारहण बनेको छ । भारतले पनि सन् २००४ मा सेजको अवधारणा अघि सारेको थियो । 

भारतमा समेत विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज निकै सफल मानिन्छ । तर, नेपालमा भएको एउटै मात्र भैरहवा सेज पनि सफल रुपमा सञ्चालमा आउन सकेको छैन । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका लागि अध्यययनमा संलग्न टोलीका संयोजक समेत रहेका पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले सेजको शुरुवाती अवधारणा नै गलत भएको बताउनुभयो ।

भैरहवा सेज निर्माण सम्पन्न भएपनि निजी क्षेत्र आउन सकेको छैन । बाराको निजगढमा अर्को सेज बनेर सञ्चालनको क्रममा छ भने काभ्रेको पाँचखालमा अर्को सेज निर्माणका क्रममा छ । अन्य विभिन्न १८ वटा सेज कुनै निर्माणका क्रममा छन भने कुनै सम्भाव्यता अध्ययनकै क्रममा रहेको पीआरआईको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानूनी झण्झट, अस्थिर सरकार, राजनीतिक नेतृत्वले आफु अनुकूल स्थान छनोट र क्रसबोर्डर पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा सेज असफल बनेको घिमिरेले बताउनुभयो । सेजमा निजी क्षेत्र आउन नसक्दा नै समस्या भएको उहाँको भनाई छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी अन्तर्गत सेजको अवधारणा अघि सारिएको हो । तर, निजी क्षेत्र सेज अन्तर्गतका उद्योगमा सहभागी हुन सकेको छैन । सेजमा उत्पादन हुने ८० प्रतिशत औद्योगिक वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने अवधारणा भएपनि राज्यले त्यो अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको भनाई छ । अर्को तर्फ सडक पूर्वाधार, औद्योगिक कर, भाडा जस्ता समस्या अहिले पनि उस्तै रहेको उद्योग परिसंघको उद्योग समितिका सभापति लक्ष्मि प्रसाद सुवेदीको भनाई छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजले हाल उद्योगलाई मात्रै मान्यता दिएको छ । तर, मुलुकमा पछिल्लो सयम सूचना प्रविधि क्षेत्र आइटीले उल्लेख्य फड्को मारिसकेको छ । गत आर्थिक वर्ष मात्रै आईटीबाट मुलुकले ६७ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याएको थियो । १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाले सातै प्रदेशमा एक एक वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज निर्माण गर्ने भनिएपनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई समावेश गरिएको छैन । पञ्चवर्षीय योजना र राज्यले लिएका औद्योगिक नीतिहरुबीच नै तालमेल हुन नसक्दा नै सेजको अवधारणा अघी बढ्न नसकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सहायक प्राध्यापक डा. रेशम थापाको भनाई छ ।

नेपालसँग कृषि लगायत औद्योगिक वस्तुको गरी वार्षिक करीब १३ खर्ब रुपैयाँको निर्यात क्षमता रहेको विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । तर, वार्षिक मुस्किलले २ खर्ब हाराहारीमा मात्रै निर्यात हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ सेजमा स्थापना गर्नुपर्ने उद्योग र त्यहाँ उत्पादन हुने औद्योगिक वस्तुहरुको निर्यातका लागि पूर्वाधार निर्माण कसरी गर्ने भन्ने ठोस नीति छैन । अझ राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको क्रसबोर्डर पूर्वाधार अवस्थाको अध्ययन नै नगरी सेज क्षेत्र घोषणा गर्नु अर्को बिडम्वना हो ।