देशका दुई ठूला भन्सार कार्यालयलाई राजश्वको लक्ष्य भेट्टाउनै धौधौ

आर्थिक मन्दीको कारण पर्साको वीरगञ्ज भन्सार तथा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको राजश्व असूली निरन्तर घट्दो छ । सामान्य अवस्थामा वीरगञ्ज भन्सार मुलुककै सर्वाधिक र सुक्खा बन्दरगाह भन्सार पनि प्रमुख ५ मध्येमा पर्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा दुबै भन्सार कार्यालयले कुनै पनि महिनामा लक्ष्य अनुरुप राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन । भन्सार विभागले तोक्दै आएको मासिक लक्ष्य भेट्टाउन असफल हुँदा दुबै भन्सार कार्यालयलाई वार्षिक राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न समेत चुनौति थपिएको छ । 

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले माघमा लक्ष्यको ५९ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन गरेको थियो । माघमा १९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य पाएको कार्यालयले ११ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र असुली गरेको थियो । वीरगञ्ज भन्सारले चालू आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य पाएको छ ।

यता, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले गत माघमा ५ अर्ब ३५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजश्व असूलीको लक्ष्य पाएकोमा ३ अर्ब ७४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको थियो । जुन लक्ष्यको ६९ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्र हो । 

त्यसैगरी, गत माघ सम्ममा ३७ अर्ब ६३ करोड ७० लाख रुपैयाँ राजश्व असुलीको लक्ष्य पाएको यो भन्सारले यस अवधिमा ७५ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्र अर्थात २८ अर्ब ५४ करोड २२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि यो भन्सारले ६५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ राजश्व असूलीको लक्ष्य पाएको छ ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख प्रशासक डिलाराम पन्थीले समग्रमै आयात घटेकाले त्यसको प्रभाव राजश्व असूलीमा परेको बताउनुभयो । 

राजश्वमा योगदान गर्ने सवारी साधन, इन्धन र फलामजन्य वस्तुको आयात घटेकाले समग्रमै लक्ष्य भेट्टाउन नसकिएको बताउनुभयो । 

‘वीरगञ्ज नाकामा सर्वाधिक राजश्वमा योगदान गर्ने प्रमुख दुई वस्तु नयाँ सवारी साधन र इन्धन हुन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हाल यी दुबै वस्तुको आयात घटेको छ, यस बाहेक अन्य वस्तुको पनि आयात घट्दो क्रममा रहेको छ ।’

यता सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयका सूचना अधिकृत शुशील प्रसाद शर्माले निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग घट्दो क्रममा रहेकाले आयात पनि कम भएको बताउनुभयो । ‘

एकातिर पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्था छ, विकास निर्माणका परियोजना अघि बढ्न नसके निर्माण सामग्री र कच्चा पदार्थको आयात स्वाभाविक रुपमा घटन जान्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय राष्ट्रिय माग नै ३०/३५ प्रतिशतले घटेको छ, यस कारण आयात पनि घटन जान्छ ।’