गण्डकीमा सत्ता पहुँचको आधारमा होमस्टेमा लगानी, प्रतिफल शून्य

झुपुक्क बस्ती । ढुंगा, माटोले बनाइएका पुराना घर । जस्ताको पाता राखिएका ती घर डाँडाबाट हेर्दा मनै लोभ्याउँछन् । वरपिपलका ठूल्ठूला रुखसँगै ढुँगाले कुँदिएको चौतारी । छेउमा पानीको पोखरी छ । बस्तीको बीचमा नेवार समुदायले मनाउने देवीको मन्दिर । हेर्दा लाम्चो देखिने यो बस्ती भौगोलिक रुपमा उकालो छ । त्यही बस्तीको बीचमा छ ढलान बाटो । परम्परागत घर भएकाले भौतिक संरचना कतै भत्किएको देख्न सकिन्छ त कतै सजाइएको । 

नेवार समुदायले चलाएको होमस्टे भनेर प्रचलित भएकाले यो बस्ती पुग्ने भन्दा पनि नपुग्ने बढी उत्साहित हुन्छन् । एक पटक यहाँ पुग्ने जोकोहीले पनि भन्छन, ‘होमस्टे नै यही हो ?’ तनहुँको भीमाद नगरपालिका–७ राङरुङस्थित नेवार समुुदायले सञ्चालन गरेको ‘झिंगु राङरुङ होमस्टे’ हो यो । विगतमा होमस्टे गुरुङ र मगर समुदायमा मात्र हुन्थे । पछिल्लो समय अन्य समुदायले पनि होमस्टे सञ्चालन गर्ने लहर चल्यो । होमस्टे चलाउने लहरले यहाँको नेवार समुदायलाई पनि छोयो । र २०७६ माघ १० गते होमस्टे दर्ता गरियो ।

नेवारी सस्कृति झल्कने र नेवारी परिकार पाउने हेतुले गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा यस नेवार समुदायले होमस्टे सञ्चालन गरेको हो । यही गाउँबाट निर्वाचित तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री किरण गुरुङले होमस्टे सञ्चालनको लागि बिना मापदण्ड आर्थिक लगानी स्वीकृत गरिदिनु भएको थियो । 

प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनलाई जोड दिने र युवालाई गाउँमै रोजगारी दिने हेतुका साथ होमस्टे (घरबास) अभियान चलाएको थियो । यसरी पहुँचको आधारमा दर्ता भएको राङरुङ होमस्टे मापदण्ड पूरा गर्न सकेको छैन । फलस्वरुप हालसम्म होमस्टेको नवीकरण भएको छैन । खानेपानीको समस्या रहेको होमस्टे सञ्चालक समितिका सचिव पार्वती श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार हालसम्म एक सय ५० जना मात्र पाहुना आएका छन् । ३० घरधुरीले होमस्टे सञ्चालन सम्बन्धी तालिम लिएको भए पनि सुरुकै वर्षमा २२ घरले मात्र सञ्चालन गरे । अहिले १६ घरमा मात्र होमस्टे छ । यहाँ मुस्किलले ३० जना पाहुना अटाउने होमस्टे सञ्चालक समितिका सचिव श्रेष्ठको भनाई छ । यहाँ पुग्ने पाहुनालाई प्याकेजमा १४ सय रुपैयाँ लिइन्छ । 

पाहुनबाट लिएको रकम समितिको कोषमा जम्मा हुने श्रेष्ठले बताउनुभयो । बस्ती छेउमा सचिव पार्वतीको मात्र इँट्टा र सिमेन्टले बनेको पक्की घर छ । यसलाई पनि होमस्टे भनिएको छ । जुन मापदण्डमा पर्दैन् । यस होमस्टेमा शौचालय मुख्य समस्या हो । प्रायः घरमा शौचालय नभएकै कारण पाहुन बस्न मान्दैनन् । गण्डकी प्रदेशकै सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत जेठमा चौमासिक समीक्षा यही गाउँमा राखेको थियो । समीक्षाको लागि होमस्टे तय गरिए पनि सुत्ने र शौचालय जान समस्या देखिएपछि अन्यत्र सारियो ।

होमस्टे सञ्चालक अशोककुमार श्रेष्ठले यहाँ नेपाली भन्दा पनि विदेशी पाहुना आउने दाबी गरे । भिरालो जमिन भएकाले पनि शौचालय लगायत समस्या भएको उनी स्वीकार्छन् । होमस्टे सञ्चालन समितिका अध्यक्ष चित्रकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सरकारबाट १३ लाख अनुदान पाएको बताउनुभयो । ‘त्यसपछि कोरोना लाग्यो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘होमस्टेलाई उठाउन सकिएन् । अहिले चलेको छैन् भन्दा पनि हुन्छ ।’ 

२०७२ सालमा दर्ता भएको कपुर्दी सामुदायिक होमस्टे अहिले त्यति सञ्चालनमा छैन । फाट्फुट पाहुन आउने जाने गरे पनि व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालनमा नआएको होमस्टे सञ्चालक समितिका अध्यक्ष इन्द्र थापाले बताउनुभयो । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–७ मा रहेको यो होमस्टे १२ घरमा सञ्चालन थियो । थापाले भन्नुभयो, ‘कोभिडले बन्द भएको होमस्टे व्यवस्थित तरिकाले संचालन गर्न सकेनौँ ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले सो होमस्टे सञ्चालनको लागि ८ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । सो बजेटले परम्परागत शैलीमा गोलो घर निर्माण गरेको थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गल्याङ नगरपालिकाले चुइने घरमा खरको छानो हटाएर टिन लगाउन डेढ लाख रुपैयाँ दिने भनिएको थियो तर, अहिलेसम्म निकासा भएको छैन । बजेट अभावका कारण होमस्टे सञ्चालनमा समस्या आएको उहाँको भनाई छ ।

यस्तै, गल्याङ–६ मा सञ्चालन गरिएको भाल्थुम सामुदायिक होमस्टे पनि व्यवस्थित छैन । सामान्य रुपमा सञ्चालन गरिएको भएपनि बजेट समस्याकै कारण होमस्टेको मापदण्ड अनुसार चलाउन नसकिएको होमस्टे सञ्चालक गोपाल थापाले बताए । २०७५ सालमा दर्ता भई ५ घरमा सञ्चालन गरिएको यो होमस्टेलाई गण्डकी सरकारले १५ लाख रुपैयाँ दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत ५ आर्थिक वर्ष (२०७५/७६ देखि २०८०/८१)मा ३ सय ४० होमस्टे सञ्चालनमा ल्याएको छ । ती होमस्टेको लागि ५१ करोड ९४ लाख २ हजार रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर, कति होमस्टेले रकम लगे भन्ने तथ्यांक अहिले मन्त्रालयमै भेटिदैन् । 

२०७७/७८ मा १ सय १७ होमस्टेको लागि ११ करोड ९७ लाख रुपैयाँ वितरण गरियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३० होमस्टेका लागि ४ करोड ९७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो भने २०७९/८० मा ११ होमस्टेको लागि १ करोड र चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जसमध्ये ३३ निर्वाचन क्षेत्रका १–१ होमस्टेले १० वा १२ लाखको दरले अनुदान पाएका छन् । ३ निर्वाचन क्षेत्रले भने अनुदान पाएका छैनन् । मन्त्रालयका सचिव कुमानसिंह गुरुङले चार वटा होमस्टेलाई मात्र १० लाखको दरले अनुदान दिइएको बताउनुभयो । 

कोभिड–१९ का कारण २०७६÷७७ मा यो कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो । सुरुको वर्षमा जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयले होमस्टे कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको भए पनि बढी विवादित भएपछि बीचको दुई वर्ष पर्यटन कार्यालय कास्कीबाट कार्यान्वयन गरिएको थियो । 

पछिल्लो दुई वर्ष पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय मार्फत कार्यान्वयन गरिएको छ । प्रदेशभरी सबैभन्दा बढी होमस्टे ५५ वटा तनहुँमा र सबैभन्दा कम होमस्टे मनाङमा ३ वटा छन् । प्रदेश सरकारले लगानी गरेका कति होमस्टेबाट स्थानीय आत्मर्निभर भए भन्ने प्रश्नमा सचिव गुरुङले कुनै आधार नरहेको सुनाउनुभयो ।

गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै २०७५ मा घरबास कार्यक्रम (होमस्टे)को अवधारण ल्याउनु भएको थियो । पर्यटन मार्फत गण्डकी प्रदेशका जनतालाई सिधै आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने र आन्तरिक तथा बाह्रय पर्यटकलाई गाउँ केन्द्रित गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो । 

पोखरामा मात्र पर्यटक झुलाउँन हुँदैन भन्ने सोच गुरुङको थियो । आर्थिक कारोबारसँग जोडेर खोलिएका यस्ता होमस्टले प्रतिफल दिन नसकेको मन्त्रालय स्वंमको तर्क छ । उद्देश्य राम्रो भए पनि सरकारले कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न नसकेको हो । होमस्टेमा लगानी गरिएको बजेटले सामुदायिक भवन, साँस्कृतिक भवन, संग्रहालय, पदमार्ग, खानेपानी व्यवस्थापन, पार्क, भ्यूटावर जस्ता संरचना बनेको सचिव गुरुङले बताउनुभयो । होमस्टेमा लगानी पनि सरकारले पहुँचको आधारमा मात्रै गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री विकास लम्साल एमाले निकट भएकाले पनि एमालेका नेता, कार्यकर्ताले माग गरे बमोजिम लगानी गरिएको आरोप अन्य पार्टीको छ । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा १७ वटा होमस्टेलाई प्रदेश सरकारको लगानी छ । त्यहाँ न होमस्टे नै सञ्चालनमा आए, न पर्यटक नै पुग्न सकेका छ्रन् । यसो त, प्रचारप्रसारमा पनि पछाडि रहेका छन् । 

गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले होमस्टेमा जथाभावी लगानी गरिएको बताउनुभयो । ‘होमस्टेको अवस्था भद्रगोल छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘खासै रेकर्ड पनि भेटाइदैन् । यसरी के बजेट हालेको भनेर प्रश्न गर्दा मैले नै उत्तर भेटाइन् ।’

मन्त्रालयमा पेश गरिएको प्रस्तावका आधारमा अनुदान वितरण गर्ने प्रावधान छ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा २७४ होमस्टेलाई अनुदान दिएको थियो । प्रदेशभित्र दर्ता भएका होमस्टेको अभिलेख समेत प्रदेश सरकारसंग छैन । दर्ता र नवीकरण स्थानीय तहमा गर्ने भएकाले रेकर्ड नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुदान रकम पूर्वाधार निर्माणमा मात्र खर्च भएको र निश्चित व्यक्तिले मात्र लाभ लिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

महालेखापरीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन (आव २०७७÷७८) मा १ सय १७ होमस्टेमा पूर्वाधार निर्माणका लागि १३ करोड २५ लाख खर्च भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले होमस्टेले पूर्वाधार निर्माण जस्तै सामुदायिक भवन निर्माण, भ्यू टावर निर्माण, पदमार्ग, शौचालय निर्माणमा अनुदान खर्च भएको देखाएको छ । होमस्टेका अनुदानको पैसा गण्डकीमा पानी ट्यांकी बनाउन समेत प्रयोग भएको छ । यस्तै, महालेखाकै ६० औं प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७८–७९) ले केही होमस्टेले नीजि जग्गामा संरचना बनाएको उल्लेख गरेको छ ।

‘अनुदान प्राप्तिका लागि मात्र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान लगेको, पर्यटक जाने सम्भावनामा नरहेको, होमस्टेको घरधुरी संख्या कम र व्यवस्थापन पक्ष कमजोर रहेको जस्ता समस्या देखिएकाले अनुदानको सही उपयोग भएको छ भन्न सकिएन । अनुदानबाट पर्यटन प्रवद्र्धनमा परेको प्रभावको मूल्यांकन गरी कार्यक्रमलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्दछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मुल्यांकन र जनशक्तिको अभावमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउदै मलेपले थप प्रभावकारी बनाउने सुझाव दिएको छ । सरकारले तीन वर्षअघि होमस्टे नवीकरण गर्ने भन्यो, कार्यविधि समेत तय गर्यो तर, अहिलेसम्म नवीकरण नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । होमस्टे अनुगमन गर्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कर्मचारीलाई अनुगमन समिति बनाएर फिल्डमा पठाएका थिए । सो समितिले पनि होमस्टेको लगानी चित्त बुझ्दो नरहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

होमस्टेको रकम दुरुपयोग भएको र सरकारको सो कार्यक्रम असफल भएको प्रतिवेदन बुझाएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै सो प्रतिवेदन लुकाइयो । प्रदेश सभाका संस्थापक सदस्य मोहनप्रसाद रेग्मीले होमस्टे कार्यक्रम उद्देश्य राम्रो भए पनि फिल्डमा प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो । होमस्टे प्रभावकारी बनाउनको लागि सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई एक महिना बराबरको तलव दिएर एक हप्ता घुम्न पठाएको थियो । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कर्मचारी तीन÷चारपटक घुम्न गइसकेका छन् । तर, होमस्टेको विषयमा कोही बोल्दैनन् । २०७७/७८ को महालेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले पनि होमस्टेको अनुगमन नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । होमस्टे क्षमता तथा अभिवृद्धि सशक्तिकरण तथा पूर्वाधार विकास कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ को बुँदा नम्बर ११ मा होमस्टे क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरणको लागि एकल परियोजनालाई बढीमा १५ लाख र संयुक्त परियोजनालाई ३५ लाखसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

पाहुनाका लागि हरेक घरमा कम्तीमा १ कोठा र २ बेड हुनुपर्ने अनिवार्य मापदण्ड छ । स्नानगृह, शौचालय, समाजघर लगायत संरचना बनाउनुपर्छ । तर, १ तिहाइले तोकिएको मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ । होमस्टे सम्बन्धी प्रदेश सरकारको कार्यविधिमा स्थानीय तहले पनि लागत सहभागीता जनाउनुपर्छ । तर, हालसम्म गण्डकीका स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसंग न समन्वय गरेका छन् न त लगानी नै । 

स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले सरकारले स्थानीय तहलाई समन्वय र सहकार्य नगर्दाको परिमाण रहेको बताउनुभयो । गण्डकी सरकारको ‘होमस्टे अनुदान’मा व्यापक मात्रामा दुरुपयोग भएको होमस्टे अभियान्ता मोहनी खनालको तर्क छ । अनुदानले समितिलाई लाभ भएको र भवनमा मात्र खर्च हुने गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘अनुदानलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अनुदान लगेका होमस्टेलाई सामान्य मापदण्ड पनि जानकारी छैन ।

होमस्टे चलाउने अनुभव पनि छैन् ।’ उहाँले आवश्यकता भन्दा पनि पहुँचको आधारमा सञ्चालन गरिएका होमस्टले प्रतिफल दिन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । आवश्यकता भए पनि मापदण्ड नपुगेर अनुदान नपाउने होमस्टे हो, स्याङ्जाको रामकोट । शुरुवातमा ५ घर बढीले होमस्टे सञ्चालन गरेका थिए । सुरुको वर्षमा अनुदान पनि पाएको थियो । बिस्तारै होमस्टेबाट पलायन भएपछि अहिले २ जनाले मात्र होमस्टे सञ्चालन गरिरहेका छन् । नानी फुपू र साइँलासाइँली । 

मापदण्ड नपुगेर अनुदान नपाएका यी दुई घरले सिंगो रामकोट होमस्टेलाई धानेको फेदीखोला–२ का वडाध्यक्ष अभिलाष गुरुङले बताउनुभयो । होमस्टे सञ्चालक धना गुरुङले गाउँले स्वादसँगै पर्यटकीय राजधानीबाट नजिकको दूरीमा रहेकाले पाहुनाको ओइरो लाग्ने बताइन् । उनका अनुसार यहाँ बर्खा भन्दा पनि हिउँदमा बढी पाहुना आउँछन् । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले होमस्टे प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याइसकेपछि सुरुआती वर्षमा पूर्वाधारमा लगानी ग¥यो । अहिले कतिपय स्थानका होमस्टे स्तरोन्नति भएर होटल र रिसोर्ट व्यवसायमा परिवर्तन भएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कुमानसिंह गुरुङले बताउनुभयो ।