आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरेको छ । 

आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको समूहले आज उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । गत असोजमा खनालको नेतृत्वमा पाँच विज्ञ सदस्य सहित सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । 

 अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरुलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्ने लगायत सुझाव छन् । त्यस्तै, प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने, चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने, जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिने तथा जलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

 बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भएमात्र नयाँ आयोजनाहरू आउने वर्षको बजेटमा राख्न तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।