सरकारको पुँजिगत खर्च निकै कमजोर

सरकारले विकास निर्माणका लागि छुटाइएको पुँजिगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१ ÷८२ को माघ महिनासम्ममा सरकारको पुँजीगत खर्च कछुवाको गतिमा रहेको हो । 

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विकास निर्माणका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले अहिले सम्म ६८ अर्ब ८२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । जुन लक्ष्यको १९ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्र हो । पुँजिगत खर्च हुन नसक्दा लगानी योग्य रकम तरलता कायम हुन नसकेको नीजि क्षेत्र एवं सरोकारवालाले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

 आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च हुने परिपाटी यो वर्षपनि दोहोरिन सक्ने निश्चित छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले गत वर्षको सोही समयमा २१ दशमलव १६ प्रतिशत पुजीगत खर्च गरेको थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो भने १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर आयव्यय दुवै कमजोर भएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा ९० दशमलव ९९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै बजेट खर्च गर्ने संशोधित अनुमान छ । समिक्षा अवधीमा सरकारको चालु खर्च ४६ दशमलव १९ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ चालू खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्यको समीक्षा अवधि सम्ममा ५ खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

त्यस्तै सरकारी खर्च मात्र नभई राजस्व संकलन पनि न्युन छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर वार्षिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले हाल सम्म ६ खर्ब ४४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबर रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ जुन लक्ष्यको ४५ दशमलव ४३ प्रतिशत संकलन गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।