प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सरकारको निर्णय असंवैधानिक भन्दै कानून व्यवसायी र नेकपा कै दाहाल–नेपाल समूहका नेताले दायर गरेको रिटमाथि २ महिना लामो सुनुवाईपछि सर्वोच्चले आज प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने गरी फैसला सुनाएको हो । 

सरकारले गत पुष ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सरकारको निर्णय अंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका थिए । 

रिट निवेदकका कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायी, सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाका कानून व्यवसायीको बहस र एमिकस क्युरीको रायपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा सहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासले अबको १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो । 

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा ब्यूँतिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा सुनाउँदै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । 

गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आगामी बैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको थियो ।