मुख्य समाचार

जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई

- बासु खड्काकाठमाडौं

अन्तत: लामो विवाद र रस्साकस्सीपछि जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएको छ । ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यमध्ये ३४ जनाले समर्थन जनाएपछि यादव पक्षले आधिकारिता पाएको हो । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको पक्षमा भने १६ जनाले सनाखत गरेका थिए । ज्यान मुद्धामा सजाय भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरी निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेपनि कुनै पनि पक्षमा सनाखत गरेनन् । जसपाको आधिकारिकता विवाद टुगेपछि यसको प्रभाव सत्ता गठवन्धन र राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्ने ठानिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेश केन्द्रित दलहरु फुटाउन लागेको भनेर २०७७ सालको जेठ १० गते राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टीले रातारात पार्टी एकता गरे । एकतापछि नाम जुर्‍यो जनता समाजवादी पार्टी । पार्टी एकता भएदेखि नै सुरु भएको अन्तरसंघर्ष अन्तत: दुई खेमामा विभाजित भयो । पार्टी एकता हुँदा राजपाबाट २६ र समाजवादी पार्टीबाट २५ जना थिए । संघीय संसदमा रहेका ३५ सदस्यमध्ये अहिले २१ जना यादव पक्ष र १४ जना ठाकुर पक्षमा उभिएका छन् । पार्टी एकता हुँदा ठाकुर पक्षमै भएपनि अहिले यादव पक्ष लागेका नेता महेन्द्रराय यादव, ठाकुर पक्षले जनतासामू माफी माग्नुपर्ने बताउँछन् ।

यता, ठाकुर पक्षका नेताले भने पार्टी बचाउन खोज्दा अहिलेको अवस्था आएको बताएका छन् । नेता राजेन्द्र महतोले जसपालाई वैकल्पिक शक्ति बनाउन खोजिएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए । जसपाले आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाइको माग गर्दा सबैभन्दा बढी महत्व दिने गरेका रेशम चौधरी भने कुनै पनि पक्षमा उभिएनन् । उनले आफ्नो लागि पक्ष वा विपक्ष दुवै जसपा नै भएकाले कुनै एउटा पक्ष लिन नैतिकताले नदिने बताए ।

आधिकारिकताको बिषय टुंगो लागेपछि अब जसपा विभाजन उन्मुख भएको छ । मधेशका जनताका मुद्धा सम्बोधन गर्न भन्दै एकजुट भएपनि अहिले सत्ता स्वार्थका कारण विभाजित हुने अवस्थामा पुगेको जानकारहरुको भनाइ छ । मधेश केन्द्रित दलको राजनीति सत्ता केन्द्रीत भएकाले जनताका मुद्धा सँधै ओझेलमा पर्ने गरेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह ।

एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा ठाकुर पक्ष सहभागी हुँदा उनीसँग बहुमत थियो । तर अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा यादव पक्ष सहभागी हुन लाग्दा उनीसँग बहुमत जुटेको हो । यो घटनाले नेपाली राजनीतिमा बेलाबखतमा देखिने नाटकीय परिवर्तनलाई फेरि एकपटक स्मरण गराएको धेरैको बुझाइ छ ।