अन्तत: लामो विवाद र बहसपछि नागरिकता ऐन संसोधन विधेयक पारित

अन्तत: लामो विवाद र बहसपछि अंगीकृत नागरिकतासम्वन्धि पुरानै व्यवस्था कायम राख्दै नागरिकता ऐन संसोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । मुख्य गरी जन्मसिद्ध नागरिकता, आमाको नामबाट दिइने नागरिकता र गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदले पारित गरेको हो । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी महिलाले निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेपछि नागरिकता पाउने व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ ।

त्यस्तै, नयाँ व्यवस्था अनुसार जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने छन् । विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खोलेको हो । जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमा भएपनि कानूनको अभावमा उनीहरुले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन् । त्यसैले त्यसका लागि कानूनमा परिवर्तन गरिएको सरकारले बताएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले लाखौं युवाले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्यका लागि विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।

विधेयकले चार वटा सर्तसहित आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउनेछन् । त्यसका लागि बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरासहितको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन बावुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले विधेयकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो । तर स्वघोषणा गरी वंशजको नागरिकता लिएका व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरिएमा भने सन्तानले लिएको नागरिकता रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले अब नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले आमा वा बाबुको थर र ठेगाना रोज्न पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

त्यस्तै, विधेयकले पहिलोपटक गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलेको छ । विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रहेको प्रमाणित भए ती व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले सार्क मुलुकमा रहेका नागरिकले भने गैरआवासीय नागरिकता नपाउने प्रवाधान राखेको छ ।

यसैवीच, नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउन नेपालमा निरन्तर ७ वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने संसदीय समितिको सुझाव विपरित विधेयक ल्याइएको भन्दै विपक्षी एमालेका सांसदहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । एमाले सांसद सुर्य पाठकले वैवाहिक नागरिकताका लागि सीमा तोक्नुपर्ने यसअघिको सहमति विपरित विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, विधेयकले नागरिकतामा लैंगिक पहिचान व्यक्ति स्वयम्ले रोजेर राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार, नागरिकता दिंदा सरकारले अब बाबु र आमा दुवैको विवरण अभिलेखमा राख्ने भएको छ । त्यसैगरी, विधेयकले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरि नेपाली नागरिक महिलाबाट विदेशमा जन्म भएका सन्तानलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैवीच, विधेयकमा गरिएको केही व्यवस्थालाई लिएर गलत व्याख्या गर्न खोजिएको भन्दै सत्तारुढ कंग्रेसका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सांसद गगन थापाले विगतका सरकारको पालामा गरिएको व्यवस्था जस्तै अहिले विधेयक आएको बताउनुभयो ।

२०७५ साल साउन ४ गते तत्कालिन नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयक फिर्ता गर्दै ५ दलीय गठबन्धनको सरकारले गत असार अन्तिम साता नयाँ विधेयक ल्याएको थियो । जसलाई प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले बहुमतका आधारमा पारित गरेको हो । सो विधेयक अब राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएपछि कानून बन्नेछ ।