नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणः ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोप

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सरकारका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतोमा ६ वर्षअघि खरिद गरेर अहिलेसम्म प्रयोगमा नल्याइएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा अनियमितता भएको अख्तियारले जनाएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल विरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार आरोपको मुद्दा दायर गरेको हो ।

यस्तै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, पूर्व लेखा अधिकृतहरु निमबहादुर वली, राम बहादुर बुढा र कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगले सचिव मरासिनीसहित ७ जनाबाट आयोगले २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ ।

आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ विरुद्ध सम्झौताको म्याद सकिएपनि निर्धारित समयमै काम सम्पन्न भएको विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाएर १७ लाख बढी रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोग लगाएको छ । आयोगले श्रेष्ठसँग सोही रकम बराबरको बिगो माग गरेको छ ।  यस्तै, आयोगका अनुसार केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीले परामर्शदातालाई गलत तरिकाबाट भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । वलीसँग आयोगले ७१ लाख रुपैँया भन्दा बढी बिगो माग गरेको छ ।