लुम्बिनीको बजेटका कमजोरी अध्ययन गर्न समिति बनाउने सहमति

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भएका त्रुटि सच्याउने, कार्य योजना बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । 

बजेटले प्रदेशको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको, संघीयतालाई कजमोर बनाउने गरी बजेट आएको र प्रदेशको सम्बृद्धिको आधार रहेको कृषि र पर्यटनमा बजेट घटाइएको भन्दै प्रतिपक्षले विरोध गरेपछि शुक्रबारको बैठक स्थगित भएको थियो । १२ मिनेट चलेर आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको बैठक सहमति नजुटेपछि सूचना टाँस गरेर आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । 

सरकार र प्रतिपक्षबीच कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन भएको बजेट र त्यहाँ देखिएका समस्या समाधान गर्न र जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी अध्ययन गरेर योजना बनाउन ५ सदस्यीय समिति बन्ने भएको हो । 

समितिमा कांग्रेसबाट २, एमालेबाट २ र माओवादीबाट १ सदस्य रहने छन् । समितिले कृषि र पर्यटनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या, त्यसको समाधानका उपाय र बजेट कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गरेर सुझाव दिने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारको आम्दानीका स्रोत, राजश्वको दायर बढाउनका लागि पनि वन र नदीजन्य क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका प्रदेश सभाका कांग्रेसबाट २, एमालेबाट २ र माओवादीबाट १ सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । 

समितिले राजश्व क्षेत्रका विज्ञहरु समेत राखेर अध्ययन गरी वन क्षेत्रको आम्दानी लिन सकिने गरी सुझाव दिनेछ । समितिको सुझावका आधारमा सरकारले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रयास गर्ने सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच साझा सहमति भएको सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले आइतवारको प्रदेश सभालाई जानकारी दिनुभयो ।

सीमित स्रोतका कारण बजेटमा देखिएका कमजोरी, प्रतिपक्षको सुझाव र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गहन अध्ययन र छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिने गरी दुई समिति गठन गर्ने साझा सहमति भएको आचार्यले बताउनुभयो । 

‘लुम्बिनी प्रदेशको कृषि क्षेत्रको समस्याका बारेमा विज्ञ राखेर छलफल गरेर सुझाव दिने र त्यही सुझावका आधारमा सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेर कार्यान्वयन गर्ने साझा सहमति भएको छ,’ प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश बलियो बनाउने, पछाडि परेका जनताको जिवनस्तर उकास्ने र सम्बृद्ध प्रदेश बनाउने हाम्रो साझा उद्देश्य हो । त्यही उद्देश्य पूरा गर्न सरकार र प्रतिपक्षबीच गहन छलफलपछि साझा सहमति भएको छ ।’

प्रदेश सरकारले चालू आवमा प्रदेशका ५४ स्थानीय तहबाट राजश्व वापतको रोयल्टी प्राप्त हुन नसकेको आचार्यको भनाई छ । केही पालिकाहरुले अटेर गरेर रोयल्टी नबुझाएको र त्यसको विषयमा पनि प्रतिपक्ष र सरकारबीच रोयल्टी नबुझाउने स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले दिन अनुदान रोक्ने सहमति भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आचार्यले प्रदेश सभामा जानकारी गराउनुभयो । 

अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको स्थानीय रुपमा उत्पादन हुने मौवाको मदिरा उत्पादन गरेर ब्राण्डिङ गर्ने सहितका योजनालाई निरन्तरता दिने पनि सहमति गरेको छ । 

शुक्रबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विशेष समय लिएर बोल्दै सरकारले कृषि र पर्यटनलाई बजेट घटाएको, रोजगारी बढाउने, उत्पादन बढाउने विषयमा बजेटले उपेक्षा गरेको भन्दै बजेटप्रति कांग्रेसले विरोध गर्ने बताउनुभयो । लगत्तै कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए ।

विरोधपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको बैठक सूचना टाँस गरेर आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । सहमतिपछि आइतबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आचार्यले सहमतिको विषयमा प्रदेश सभा बैठकमा जानकारी गराउनु भएको थियो । 

आइतबारको पहिलो बैठकमा मन्त्री आचार्यले सरकारको आगामी वर्षका लागि सेवा र सर्त सम्बन्धमा प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गर्नु भएको छ ।