गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य देवकोटाको कारवाही कार्यान्वयन नर्गन अदालतको आादेश

गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य फणिन्द्र देवकोटाको पद तत्कालका लागि जोगिएको छ । देवकोटाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने क्रममा पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको भनी माओवादी केन्द्रले गरेको कारवाही विरुद्ध परेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उहाँमाथि भएको कारवाही कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

देवकोटालाई माओवादी केन्द्रले गरेको कारवाही कानून र संविधान अनुसार नभएको अदालतको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै देवकोटालाई भएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू भनेको हो ।

आदेशमा “देवकोटा आवद्ध नभएको राजनीतिक दल (माओवादी केन्द्र) बाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको” उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध भएको तथ्य उल्लेख गरेको छ ।

देवकोटाले माओवादीको चिन्ह लिएर चुनाव लडेपनि मनोनयन पत्र, निर्वाचन आयोगको प्रमाणपत्र तथा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उहाँ नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध भएको विवाद नदेखिएको सर्वोच्चको भनाइ छ ।

जेठ ३२ मा प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन भएमा देवकोटाले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भुमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भन्दै अदालतले यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सभा सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको सरकार समेत जोगिएको छ ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३१ सिट आवश्यक भएकोमा कंग्रेसका २७, राप्रपाका २, स्वतन्त्र एक जना र नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद देवकोटाले समर्थन गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउनुभएको थियो ।