बाग्मती प्रदेशमा ७ सचिव पद रिक्त, प्रशासनिक काम प्रभावित

नेता व्यवस्थापन र राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या बढाएको बाग्मती प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालयमा सचिव व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । १४ मन्त्रालय रहेको बाग्मती प्रदेशमा ७ सचिव पद रिक्त छन् भने चार जना सचिव दोहोरो जिम्मेवारीमा छन् । 

प्रदेश सरकारमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी अभाव हु“दा प्रशासनिक काम समेत प्रभावित भइरहेको छ । मन्त्रालयको कामकाज नै रोकिने स्थितिमा पुगेपछि प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट चार जना सचिवलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएको छ । 

उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार केसीलाई संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका छन् । यस मन्त्रालयमा एक वर्षदेखि नै सचिव पदको दरबन्दी रिक्त छ ।

दोहोरो जिम्मेवारीमा रहँदा आफूलाई दैनिक रुपमा काम गर्न असहज हुने गरेको सचिव दर्जीले बताउनुभयो । ‘दुई सिफ्टमा काम गर्ने गरेको छु । मध्यह्न १२ बजेसम्म प्रदेशसभा र त्यसपछि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा आएर काम गरिरहेको छु । दैनिकजसो कुदाकुद गरेर काम भ्याइरहेको छु ।’

सचिव दर्जीले एउटा मात्र जिम्मेवारीमा भएको खण्डमा कार्यसम्पदान सहज रुपमा हुने बताउनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ गैह्रेले पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । 

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव केशवराज सुवेदी पनि दोहोरो जिम्मेवारीमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बद्रीबहादुर खड्काले गत असोजमा अनिवार्य अवकाश पाएदेखि नै यो मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाको सरुवा भएको छ । 

कात्तिक महिनामा आदिबासी आयोगमा सरुवा भएका निरौलालाई प्रदेश सरकारले रमाना दिएको छैन । प्रदेशमा खटाइएका संघका सचिवलाई संघीय सरकारले तानेपछि प्रदेशको कामकाजमै असर परेको भन्दै मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले सचिव सरुवा रोक्नका लागि संघीय सरकारलाई पत्र समेत लेखेका थिए ।

‘सचिव अभाव हु“दा मन्त्रालयहरुको दैनिक काममा प्रभाव परिरहेको जलस्रोत, खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्री श्यामबहादुर खड्काले बताउनुभयो । ‘सरुवा भएका सचिवलाई रमान नदिने र एउटालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने काम अहिले भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरिरहेको छ ।’ मुख्यमन्त्री कार्यालयमै अहिले शासकीय सुधार तथा सुशासन महाशाखा र कानून शाखामा सचिव छैनन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानुन सचिव पद पनि रिक्त छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले सचिव अभावलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा अनौपचारिक रुपमा पनि छलफल गरिरहेको उहाँको दाबी गर्नुभयो । ‘संघमा पनि कर्मचारीको अभाव रहेकाले प्रदेशलाई आवश्यक विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी सरुवा गर्न समस्या भएको भन्ने छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मुख्य सचिवस“ग निरन्तर रुपमा मुख्यमन्त्रीले छलफल र समन्वय गरिरहनु भएको छ ।’

संघबाट सचिव सरुवा हुने अवस्था हेरेर प्रदेशका कर्मचारीलाई नै जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा छलफल समेत अगाडि बढाएको उहाँको भनाई छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई बढुवा समितिको कार्य प्राथमिकतामा राख्न आग्रह प्रदेश सरकारले आग्रह गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रदेशमा हाल कायम रहेका ११ औं तहका कर्मचारीको संख्या, सेवा समूहबारे अध्ययन गर्न पनि निर्देशन दिइएको सरकारका प्रवक्ता लामिछानेले बताउनुभयो । ‘छिटै नै प्रदेशका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर मन्त्रालयको काम अघि बढाउनेछ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरिसकेका छौं ।’