विपक्षी दलद्वारा संसदमा ६६ वटा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरुले सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशविरुद्ध संघीय संसदमा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरुले प्रतिनिधि सभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ गरी ६६ वटा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले भने अस्वीकार प्रस्तावको सूचना दर्ता नगरेको बताएको छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरिले अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलहरुले छुट्टाछुट्टै अस्वीकार प्रस्तावको सूचना संसदमा दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार सूचनामा सरकारी जग्गा कार्यकर्तालाई बाँड्ने नियत राखेको, राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने खालका अध्यादेश सरकारले ल्याएको उल्लेख छ । 

सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई आगामी बिहीबार बस्ने दुवै सदनको बैठकमा स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ । तर, त्यसअघि अस्वीकार गरियोस् भन्ने विपक्षी दलहरुको प्रस्तावमा छलफल हुने र अस्वीकार भएको अवस्थामा अध्यादेश फिर्ता हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

यसैबीच, प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षको झन्डै दुई तिहाइ हाराहारी बहुमत भएपनि संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा भने स्पष्ट बहुमत छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद आवश्यक पर्छ । 

सत्तारुढ एमाले, काँग्रेससहितका दलसँग २८ सांसद मात्र छन् । सरकारलाई समर्थन जनाए पनि काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका ३ जना सांसदले समर्थन जनाएमात्र अध्यादेश पारित हुने सम्भावना देखिन्छ । अध्यादेशको सामूहिक एवं पार्टीगत विरोध गरेका विपक्षी दलहरुले संसदबाट पारित गराउन सरकारलाई चुनौति दिएका छन् ।