गौशाला धर्मशाला काठमाडौं महानगरले चलाउन नपाउने

उच्च अदालत पाटनले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गरि दिएको छ । गत असोज २० गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरसँग गरेको सम्झौता मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार कानूनसम्मत नदेखिएको भन्दै उच्च अदालतले सो निर्णय बदर गरि दिएको हो । 

 न्यायाधीशद्धय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ । सो आदेश दिएसँगै अब मारबाडी सेवा समितिले नै सो धर्मशाला सञ्चालन गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । साथै, आदेशमा रिट निवेदक मारवाडी सेवा समिति नेपाललाई २०६० साल जेठ १२ गते कोषसँग भएको करार सम्झौता बमोजिम धार्मिक कार्य यथावत गर्न भनिएको छ । 

कोषले २०८० साल साउन १७ गते करार सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले करार यथावत राख्न माग गर्दै दायर गरेको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतले भने दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो । सो फैसला उपर उच्च अदालतमा समितिले पुनरावेदन दिएको थियो ।