नेपाली कांग्रेसमा संविधान संसोधनका लागि १५ बूँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार
- काठमाडौंसंघीय संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कंग्रेसको एक विभागले वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामै संसोधन गरी हिन्दू राष्ट्र उल्लेख हुनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन नेतृत्वलाई बुझाएको छ । नेपाली कंग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभागको संयोजनमा सात प्रदेशबाट प्राप्त सुझावका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, धर्मसम्बन्धी व्यवस्था, संघीयता, आरक्षणसहितका विषयमा संसोधन गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएका छन् । दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग सत्ता साझेदारीका लागि भएको सहमति अनुसार संविधान संसोधन गर्ने तयारी भइरहँदा संविधानमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने र धर्म निरपेक्षताको बिषयमा देशव्यापी छलफल गर्नुपर्ने सुझाव आएको हो । प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै विभागकी प्रमुख डिला संग्रौलाले संविधानको प्रस्तावनामै संसोधन गर्नुपर्ने सुझाव आएको बताउनुभयो ।
संघीयताको सन्दर्भमा प्रशासनिक खर्च धेरै भएकाले खर्च कटौती हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्ने लगायत सुझाव प्राप्त भएको संग्रौलाले जानकारी दिनुभयो । तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर एकल र साझा अधिकारको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव प्रदेशहरुबाट आएको उहाँको भनाइ थियो । सो विभागले संविधान संशोधनका लागि १५ बूँदे सुझाव तयार गरेको छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्दै राष्ट्रियसभामा दलित र महिलालाई ३३ प्रतिशत सहभागिता गर्दा आलोपालो प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहको संख्या घटाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव राखिएको प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा पूर्णरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने र राष्ट्रिय पार्टीको संख्या घटाउन थ्रेसहोल्ड वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशहरुमा दुई महिना छलफल गरेर बनाइएको सुझाव प्रतिवेदन पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवालाई बुझाइएको छ । प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै कंग्रेस सभापति देउवाले प्रतिवेदन संविधान संशोधनका एजेन्डा तयार गर्न महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै दलको बहुमत आउने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि सत्तारुढ दल कंग्रेस र एमालेले कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला कंग्रेसको केन्द्रीय विभागको प्रतिवेदनको सुझावलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।