एक साताभित्र दर्ता नभए सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको अभिव्यक्तिप्रति विभिन्न संस्थाको आपत्ति

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई एक साताभित्र नेपालमा दर्ता नभएमा बन्द गर्ने सरकारको अभिव्यक्तिप्रति विभिन्न संस्थाले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।

विभिन्न ३१ वटा सरोकारवाला निकायहरुले विज्ञप्ती जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा लगाउन लागेको अंकुशमाथि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन पारदर्शी, अधिकारमैत्री र सहभागीमूलक प्रक्रियामार्फत अघि बढाउन सरकार र सरोकारवालालाई आग्रह गरिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिकाले प्लेटफर्मलाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट संयन्त्रको अभाव भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

डिजिटल राइट्स नेपाल, अनलाइन टिभी पत्रकार संघ, नेपाल डिजिटल लिड्स, फ्रिडम फोरम तथा सेन्टर फर मिडिया रिसर्च लगायत संस्थाले सरकारको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाएका हुन् ।