आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्यसहित सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

गठबन्धन सरकारले संविधानको रक्षा गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

सहमतिका आधारमा संविधान संसोधन गर्ने तथा प्रतिगामी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने बिषय समेत नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार र स्टार्टअपमा नयाँ व्यवस्था तथा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलविद्युत, सामाजिक विकास र खेलकुद लगायत क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने लगायत लक्ष्य राखिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो । राजनीतिक स्थायित्वका लागि कदम चाल्ने र नीतिगत व्यवस्था गर्ने उद्देश्य सरकारले लिएको छ ।

सरकारले विकास निर्माणमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्न विकासको ढाँचा र संस्कृति परिवर्तनको नीति लिएको छ । सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन र खारेज समेत गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो । सरकारले उद्यमशीलताको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका लागि अवसर वृद्धि गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसका लागि उद्यमशीलता मैत्री शिक्षाको नीति लिइने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ ।

यसैबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँच योग्य बनाउने तथा स्वास्थ्य जनशक्ति अभाव हुन नदिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने लगायत नीति लिएको छ । सम्भव भएसम्मका सेवालाई अनलाइन माध्यममा लैजाने नीति राखिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।

गठबन्धन सरकारले उच्चस्तरिय आयोगको सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यन्वयन गर्ने भएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदको आगामी बैठकमाथि छलफल भई पारित गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ । त्यसपश्चात् वैशाख ३० गतेबाट विनियोजन विधेयकमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल हुने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । प्रि–बजेट छलफलपछि आगामी जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारले ल्याउनेछ ।