लुम्बिनीको नीति कार्यक्रममाथि प्रदेश सभामा छलफल सुरु

लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत भएको आगामी वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको छ । शुक्रबार बसेको छैठौं अधिवेशनको सातौं बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको हो । छलफलको पहिलो दिन प्रदेश सभाका १८ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले बोलेका छन् ।

शुक्रबारको बैठमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो । प्रस्तावलाई सभामुख तुलाराम घर्तीले निर्णयार्थ पेश गर्नु भएको थियो । प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएपछि छलफल सुरु भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै २ सय ४ बुँदे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । छलफलमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले नीति तथा कार्यक्रम आशा जगाउने खालको भएको बताउनुभयो । बजेट पनि त्यही अनुसार व्यवस्थापन भएको अवस्थामा प्रतिफल पनि देखिने उहाँको आशा थियो । 

उहाँले प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने गरी सरकारले अघि सारेको नीतिलाई संकल्प प्रस्तावका रुपमा अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । ‘पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने नीति अत्यन्तै राम्रो छ,’ पन्थीले भन्नुभयो, ‘यसलाई सहकारीहरुसँग सहकार्य गरेर संकल्प प्रस्तावका रुपमा पारित गरेर अघि बढ्नु जरुरी पनि छ ।’ सांसद पन्थीले लुम्बिनी प्रदेशको बुटवललाई आर्थिक, कपिलबस्तुलाई सांस्कृतिक र देउखुरीलाई प्रशासनिक सहर घोषणा गरेर कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरीले नीति कार्यक्रम पुरुष केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । उहाँले आवधिक र मध्यमकालिन बजेटमा तादम्यता मिलाउने नीति कार्यक्रमा उल्लेख भएपनि बजेट र योजनामा त्यस्तो हुने सम्भावना र आधार नदेखिएको पनि जिकिर गर्नुभयो ।

द्वन्द्वको समयमा श्रीमान् बेपत्ता पारिएपछि एकल भएका महिलाहरु राज्यबाट पाउने एकल महिलाको सुविधाबाट वञ्चित भएको भन्दै उनीहरुले पनि सुविधा पाउनुपर्ने नीति सुनिश्चित गर्न सांसद गिरीले आग्रह गर्नुभयो । ‘अन्य कारणले एकल भएका महिलाले राज्यको सुधिवा पाउने तर, बेपत्ता परिवारका एकल महिलाले सुविधा नपाएको अवस्था छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसमा प्रदेश सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।’ उहाँले सुरक्षित मातृ मृत्युदर र बालमृत्यु दर नियन्त्रण गर्ने विषय नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएपनि त्यसलाई गम्भीर रुपले कार्यानवयन गर्ने संवेदनशील र ठोस योजना नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

अर्का प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुन मगरले देशका राष्ट्रिय गौरवका धेरै आयोजना लुम्बिनी प्रदेशमा भएपनि प्रदेशले विकासको गति लिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले हरेक वर्ष योजना बन्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थाले प्रदेश झन कमजोर बन्दै गएको जिकिर गर्नुभयो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित उत्तर दक्षिण र पूर्वपश्चिम राजमार्ग लुम्बिनी प्रदेशमा छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, प्रदेशको अवस्था झन कमजोर बन्दै गएको छ । हरेक वर्ष योजना बन्छन् । कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्न छोडेर लोकप्रियतामा फसिरहेको छ त्यसमा सुधार हुनु जरुरी छ ।’ लुम्बिनीमा स्रोत न्यून भएको र वितरणमा होडबाजी हुने प्रवृतिले विकास न्यून भएको मगरको भनाईको छ ।

प्रदेश सभा सदस्य रत्न खत्रीले कृषिमा सिंगो प्रदेश अर्ग्यानिक बनाउने नीति अति नै महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । ‘कृषिमा यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्ने दिशामा नीति कार्यक्रम आएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसलाई शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न सकेमा प्रदेशको समृद्धि सम्भव छ ।’ सरकारले अघि सारेको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सदस्य सिके गुप्ताले लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई सम्मान र खुशी दिने वातावरण तयार गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो । सुधाकर पाण्डेले किसानका लागि मलखाद, बीउबिजन र सिंचाईको आवश्यकता औंल्याउनुभयो । तारा थापाले नीति कार्यक्रम वैज्ञानिक नभएको तर गत वर्षको भन्दा केही परिमार्जन भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले लुम्बिनी प्रदेशको औद्योगिक नीति कार्यक्रममा उल्लेख नभएको भन्दै प्रदेशमा रहेका कपास उद्योग, फलाम उद्योग, धागो कारखाना सञ्चालन गर्न माग गर्नुभयो । नवराज लामिछानेले दिगो वन व्यवस्थापनको नीति राम्रो भएको उल्लेख गर्नुभयो । वनबाट उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको उहाँले सुझाव दिनुभयो । सडेगलेका काठ दाउराको बिक्री गर्ने नीति अघि सारेर राजश्व वृद्धि गर्नेमा लाग्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । 

सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठले नीति कार्यक्रम कागजमा राम्रो देखिने तर, भाषणमा सीमित हुने भएकाले त्यसलाई जनताको आवश्यकता र काममा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले प्रदेशको खेल क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्न आग्रह गर्दै कोईलाबास नाकालाई व्यापार, पर्यटन र धार्मिक यात्राका लागि उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भगवती अधिकारी लुम्बिनी प्रदेशमा महिला परिषद गठन गर्ने नीति कार्यान्वयनको माग गर्नुभयो । 

छलफलमा बसन्ती न्यौपाने, बसिउद्धिन खाँ, कन्हैयालाल बानियाँ, रामजीप्रसाद घिमिरे, यमुना रोका तामाङ, राजकुमार चौधरी, धनबहादुर केसी, सुरुल पुन लगायतले बोल्दै नीति कार्यक्रममा धेरै सुधारका प्रयासहरु भएको भएपनि त्यसलाई बजेटसँग तादम्यता मिलाएर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको थियो । नीति कार्यक्रम माथिको छलफल शनिबार पनि हुनेछ ।