गण्डकीको कृषि समितिमा एक वर्षपछि सभापति चयन

रिक्त भएको एक वर्षपछि गण्डकी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा सभापति चयन गरिएको छ । माओवादी सांसद् दमयन्ती रुचाल शुक्रबार निर्विरोध सभापति निर्वाचित हुनु भएको छ । 

कांग्रेसका महेश भट्टराई समर्थक र एमालेका लिलबहादुर थापा मगर प्रस्तावक रहने गरी बिहीबार उहाँको एकल उम्मेद्वारी परेको थियो । सभापति निर्वाचित भएपछि रुचालले विधेयकमाथि हुने छलफल र त्यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दो पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दफावार छलफलका लागि आउने विधेयकलाई नागरिकको पक्षमा बनाउने र कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन समितिलाई क्रियाशील राख्न सकेको पहल गर्नेछु ।’

नवलपरासी पूर्वकी रुचाल समानुपातिक सांसद् हुन् । गण्डकीमा एमालेले लेखा समिति नदिएपछि प्रतिपक्षी माओवादी कृषि समिति लिन तयार भएको थियो । एमालेले विशेषाधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने र सो समिति सभापति दिएमा लेखा समिति दिने प्रस्ताव दलबीचको संयुक्त बैठकमा राखेको थियो । तर, माओवादीले सो प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका सदस्य रहेका नेसपा नेता फणीन्द्र देवकोटा गत वर्ष जेठ ३० मा मन्त्री बनेयता सो समितिको सभापति पद रिक्त थियो ।

सभापति चयन गर्न गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को व्यवस्था बाधा बनेपछि ७ महिना लगाएर संशोधन गरियो । एक पटकका लागि एक महिनाभित्र सभापति चयन गर्न सकिने व्यवस्था राखेर बाधा अड्काउ फुकाइएको नियमावली गत चैत २६ मा संसद्बाट पारित भएको थियो । 

सभापति रिक्त भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा एक पटकका लागि ३० दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो नियमावली प्रमाणीकरण भएर वैशाख २५ मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो । जेठ २५ भित्र सभापति चयन भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएपछि शुक्रबार सभापति चयन गरिएको हो । 

एक वर्षदेखि ज्येष्ठ सदस्य महेन्द्रध्वज जिसीको अध्यक्षतामा समितिको बैठक बस्दै आएको थियो । गत असारमा सरकार गठनको विषय सर्वोच्च अदालत पुगेपछि समयमै संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन हुन सकेको थिएन । 

माओवादीले देवकोटालाई गरेको कारबाही सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट विवाद समाधान भएर असार १६ मा नेपाल समाजवादी पार्टीनिकट देवकोटा दोस्रोपटक मन्त्री बने । त्यसपछि सभापति चयन गर्न नियमावलीको १५ दिने समयको व्यवस्था टरिसकेको थियो । 

नियमावली संशोधन गर्न गत वर्ष भदौ २६ मा ४ सदस्यीय संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरियो । उक्त समितिले बाधा अड्काउ फुकाएको नियमावली हाल कार्यान्वयनमा छ र त्यसैमा भएको व्यवस्थामार्फत सभापति चयन गरिएको हो ।