निजामति सेवासम्वन्धि विधेयक संसोधन नगरी पारित गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता

सरकारले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको निजामति सेवासम्वन्धि विधेयकमा कुनै संसोधन नगरी पारित गरिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थासहितको विधेयकमा अब परिवर्तन नहुने बताउनुभएको हो ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सचिवहरू नै सो विधेयकमा व्यवस्था गरिएको २ वर्षे कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था हटाउनका लागि लबिइङ गरिरहेको बताइन्छ । कर्मचारीको दवावका कारण विधेयक रोकिएको टिप्पणी भइरहँदा मन्त्री गुप्ताले विधेयकमा परिवर्तन नहुने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । अर्को प्रसंगमा मन्त्री गुप्ताले स्थानीय तहमा देखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताउनुभएको छ ।

यसैबीच सरकारले आर्थिक अवस्थाका कारण सरकारी कर्मचारीको तलव बढाउन नसकिएको प्रष्टीकरण दिएको छ । सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुप्ताले तलव बढाउन नसक्नुको कारणबारे पनि बताउनु भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा आज मन्त्रीहरुले विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।